आजच्या काळात मानवी जीवनात समाजमाध्यमांनी एक विलक्षण पगडा निर्माण केला आहे. मुक्तपणे आपले विचार मांडण्याचे हक्काचे व्यासपीठ म्हणजे ही समाजमाध्यमे. पण, काही समाजमाध्यमे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या नावाखाली समाजविघातक मजकुरालाही समर्थन देताना दिसतात. असेच काहीसे घडले पूर्वाश्रमीचे ट्विटर अर्थात आताच्या ‘एक्स’च्या बाबतीत. ‘एक्स’चे सर्वेसर्वा एलॉन मस्क यांनी केलेल्या आरोपानंतर ब्राझीलच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ‘एक्स’वर देशभरात बंदी लादली.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. अलेक्झांड्रे डी मोरेस यांनी गेल्या आठवड्यात ती बंदी लादली. ब्राझीलच्या सर्वोच्च न्यायालयाने आज ती एकमताने कायम ठेवली आहे. ब्राझीलमध्ये कायदेशीर प्रतिनिधी नियुक्त करण्यासाठी न्यायालयाने दिलेली अंतिम मुदत ‘एक्स’ने चुकवल्यानंतर ही बंदी लागू करण्यात आली.
न्या. अलेक्झांड्रे डी मोरेस, न्या. क्रिस्टियानो झानिन, न्या. फ्लॅव्हियो डिनो, न्या. कार्मेन लुसिया, न्या. लुईझ फक्स या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने सोमवारी या बंदीचे पुनरावलोकन करून पुष्टी केली. देशात कार्यरत कंपन्यांनी स्थानिक कायद्यांचे पालन केले पाहिजे आणि न्यायालयाच्या निर्णयांचे पालन करण्यात अयशस्वी झाल्यास कायद्याचे राज्य कमी होते, असे त्यावेळी सदर न्यायमूर्तींकडून सांगण्यात आले. एलॉन मस्कच्या ‘एक्स’ प्लॅटफॉर्मवर ब्राझीलमध्ये बंदी घातल्यामुळे आता ब्राझिलियन लोक ‘एक्स’वर प्रवेश करू शकणार नाहीत. त्यांनी यासाठी ‘वीपीएन’ वापरल्यास त्यांना मोठ्या दंडाला सामोरे जावे लागू शकते. या बंदीनंतर एलॉन मस्क यांनी या प्रकरणाबाबत अनेक पोस्ट्स केल्या आणि ब्राझीलच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. अलेक्झांडर डी मोरेस यांनाही लक्ष्य केले.
वास्तविक एलॉन मस्क यांनी ‘एक्स’वर एका पोस्टमधून मोरेस यांच्यावर गंभीर आरोप करत गेल्या अध्यक्षीय निवडणुकीवरही प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यात ते असे म्हणाले, “मला खेद वाटतो की, अनेक माजी ‘ट्विटर’ कर्मचार्यांनी त्यांना अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत मदत केली.” ‘ट्विटर’च्या माजी कर्मचार्यांनी त्यांना मदत केल्याचा पुरावा कोणाकडे असेल, तर आपल्या पोस्टला उत्तर देण्याचे आवाहन त्यांनी लोकांना केले होते. या सविस्तर प्रकरणाची गंभीर दखल घेत न्यायमूर्तींनी एलॉन मस्कच्या कंपनीला 24 तासांच्या आत कायदेशीर अधिकारी नियुक्त करण्याची मुदत दिली होती. परंतु, त्यावर काही उत्तर आले नाही. यानंतर, ब्राझीलच्या सर्वोच्च फेडरल कोर्टाने ‘एक्स’वर संपूर्ण देशात बंदी घालण्याचा आदेश जारी केला आणि 18 दशलक्ष रियाल दंडही ठोठावला. इतकेच नाही, तर ‘वीपीएन’चा वापर करत जी व्यक्ती किंवा कंपनी या सोशल नेटवर्कवर प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करेल, त्यांना 50 हजार रियाल (सुमारे सात लाख रुपये) पर्यंत दंड होऊ शकतो, असेही त्यांनी सांगितले.
प्रारंभीच्या काळात समाजमाध्यमांतून अचूक माहिती आणि विनासायास संवाद साधल्यामुळे भ्रष्टाचार, धर्मांधता आणि खोटेपणाची हकालपट्टी करणे शक्य होते. त्यामुळेच त्यातून अधिक जागरूक राजकारणाचे आश्वासन मिळेल, असे वाटू लागले होते. गेल्यावर्षी अमेरिकन निवडणुकीपूर्वी तब्बल 14 कोटी, 60 लाख लोकांनी रशियाने पेरलेली चुकीची माहिती वाचल्याचे खुद्द फेसबुकने सांगितले होते. त्यासोबतच ‘युट्यूब’नेही मान्य केले की, याच काळात रशियाशी संबंधित 1 हजार, 108 व्हिडिओ अपलोड झाले. म्हणजेच समाजमाध्यमे लोकांना जागृत करण्याऐवजी विष पेरण्याचे काम करत आहेत, असे दिसते. समाजमाध्यमांच्या वापरामुळे केवळ दरीच निर्माण होत नाही, तर ती निर्माण झालेली दरी रुंदावतेसुद्धा. अशा माध्यमांमुळे सुज्ञता आणि सत्य यांना महत्त्व मिळाले, तर ती खूपच चांगली गोष्ट ठरली असती. समाजमाध्यमांचा गैरवापर होत आहे. परंतु, इच्छाशक्ती असेल तर समाज त्यांना वेसण घालू शकतो आणि समाजजागृतीचे पूर्वी पाहिलेल्या स्वप्नांचे पुनरुज्जीवन करू शकतो.
एलॉन मस्क कायम आपल्या ‘एक्स’ प्लॅटफॉर्मवरून चालू घडामोडींवर भूमिका मांडत असतात. मात्र, पुराव्याविना एखाद्यावर व्यक्तीशः आरोप करणे हेही तितकेच चुकीचे आहे. त्यामुळे बंदीनंतर आता एलॉन मस्क यांची भूमिका पुढे काय असेल? ते यातून धडा घेणार का? बंदी उठेल की कायम राहील? हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.