मुंबई महानगराच्या विकासाचा बहुआयामी रोडमॅप

 

 

मुंबई हे भारताच्या पश्चिम किनारपट्टीवरील प्रमुख शहर असून, सात बेटांच्या समूहातून आकारास आलेले महानगर म्हणून ओळखले जाते. ही सात बेटे एकेकाळी खाड्या आणि नाल्यांनी विभक्त होती. असे हे किनारपट्टीवरील शहर आज भारतातील एक प्रमुख महानगर आणि देशाच्या आर्थिक राजधानीचे, दळणवळणाचेही मुख्य केंद्र. मुंबईत भारताचा परदेशी व्यापार हाताळणारे सर्वात मोठे आणि सर्वात व्यस्त बंदरही आहे. तसेच देशातील सर्वाधिक व्यस्त विमानतळांपैकी छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळही मुंबईच्या गतिमानतेचे एक प्रतीक. जगातील तिसर्‍या क्रमांकाचे आणि भारतातील सर्वात मोठे स्टॉक एक्स्चेंजदेखील मुंबईत दिमाखात उभे आहे. ‘दलाल स्ट्रिट’वरील या भांडवली बाजारात दररोज कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होते. पण, दुसरीकडे प्रत्येकाच्या हाताला रोजगार देणार्‍या मुंबईतील लोकसंख्या झपाट्याने वाढत असतानाच, येथील यंत्रणेवरील ताणही दिवसेंदिवस वाढताना दिसतो. लोकसंख्येचा विस्फोट आणि उपलब्ध जागांच्या कमतरतेमुळे, आता मुंबईच्या पलीकडील शहरांमध्ये नागरी वस्त्यांचा वेगाने विस्तार होतो. मुंबई उपनगरांसह, नवी मुंबई, शिवडी न्हावा-शेवा अटल सेतू प्रभावित क्षेत्रात आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रभावित क्षेत्रातही विविध गृहनिर्माण प्रकल्पांचा ओढा वाढत आहे. अशातच मुंबई आणि महानगरात विस्तारणार्‍या मेट्रोच्या जाळ्यामुळे भविष्यात मुंबईच्या कोणत्याही भागात केवळ एका तासांत किंवा त्याहून कमी वेळेत पोहोचणे शक्य होणार आहे. याच दृष्टिकोनातून राज्य सरकार आता मुंबई महानगराच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टिकोनातून प्रयत्नशील आहे.

 

याच पार्श्वभूमीवर ‘नॅशनल इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया’ (नीती आयोग)ने मुंबई महानगर प्रदेशाच्या विकासासाठी एक रॉडमॅप तयार केला असून, हा अहवाल काही दिवसांपूर्वीच महाराष्ट्र राज्य सरकारला सुपुर्द करण्यात आला. मुंबई शहर, उपनगरे आणि पालघर, रायगड आणि ठाणे जिल्ह्यांचा समावेश असलेले मुंबई महानगर क्षेत्र सध्या महाराष्ट्राच्या जीडीपीमध्ये एक तृतीयांश योगदान देते. या अहवालातील तरतुदींच्या अंमलबजावणीतून या प्रदेशाचे २०३० सालापर्यंत ३०० अब्ज डॉलर्स अर्थव्यवस्था गाठण्याचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे. आज ‘एमएमआर’ क्षेत्राचा जीडीपी १२ लाख कोटी रुपये आहे, तो २०३० पर्यंत २६ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचेल, असा अंदाज आहे.

 

या अहवालात मुंबई महानगर प्रदेशाच्या विकासासाठी सात प्रमुख क्षेत्रांचा विचार करण्यात आला आहे. यामध्ये मुंबईचे जागतिक सेवा केंद्रात रूपांतर करणे, परवडणार्‍या घरांना प्रोत्साहन देणे, ’एमएमआर’ला जागतिक पर्यटनस्थळ म्हणून विकसित करणे, बंदर विकासाचे एकत्रीकरण, औद्योगिक आणि लॉजिस्टिक हब तयार करणे, शहरांचा विकास, शाश्वत यंत्रणा आणि जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधांचा विकास करणे या सप्तकांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यातील प्रथम तीन ठळक क्षेत्रांचा आढावा घेऊया.

 

 

मुंबई महानगर क्षेत्र हा प्रचंड क्षमता असणारा प्रदेश आहे. या प्रदेशाचा जागतिक शहरे म्हणून विकास करण्यासाठी ‘नीती आयोगा’ने सहा घटकांवर जोर दिला आहे. यामध्ये या सहा क्षेत्रांच्या विकासासाठी शिफारसी करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये आर्थिक सेवा, नव्या रोजगाराची निर्मिती (अल, फिनटेक, मीडियाटेक, रोबोटिक्स इ.), एकात्मिक आरोग्यसेवा, शिक्षण आणि कौशल्य केंद्र, ग्लोबल एव्हिएशन हब, मीडिया, बॉलिवूड आणि मनोरंजन क्षेत्राचा दुपटीने विस्तार, जागतिक क्षमता केंद्रांच्या निर्मितीवर भर देण्यात आला आहे. दुबईच्या धर्तीवर ‘मुंबई नॉलेज पार्क’ची निर्मिती करण्याची शिफारस ‘नीती आयोगा’ने केली आहे. या पार्कचे ठिकाण हे स्थानिक आणि परदेशी तरुणांना आकर्षित करणारे असावे. या नॉलेज पार्कचा मुख्य उद्देश केवळ संशोधन असेल. यामध्ये जागतिक दर्जाचे कन्व्हेन्शन सेंटर आणि क्लासरूम, लॉजिंग कॉम्प्लेक्स, फूड कोर्ट आणि कमर्शियल स्पेस यांचा समावेश असेल.

 

मुंबईतील जागेच्या कमतरतेमुळे आज या भागात गृहनिर्माणाचा वेग मंदावला असला, तरी मोठ्या प्रमाणावर पुनर्विकास प्रकल्पांच्या माध्यमातून सरकार कमी किमतीत परवडणारी घरे बांधण्यावर भर देत आहे. अशावेळी २०३० सालापर्यंत मुंबई झोपडपट्टीमुक्त करण्याचे ‘व्हिजन’ राबवित २.२दशलक्ष झोपडपट्टीवासीयांचा पुनर्विकास केला जाईल. यातील ४० ते ५० टक्के (एक दशलक्ष) आकर्षक प्रकल्प ‘एसआरए’च्या योजनांतर्गत खासगी विकासकाने बांधावे. २५ टक्के (०.५-०.६दशलक्ष) मध्यम आणि कमी आकर्षक प्रकल्प ‘एसआरए’/‘म्हाडा’/‘एमएमआरडीए’/‘सिडको’ जॉईंट व्हेंचर तत्वावर राबवावे. २५टक्के प्रकल्प गृहनिर्माण पुनर्विकासांतर्गत या प्रकल्पांना राज्य सरकरातर्फे थेट किंवा गृहनिर्माण विभागाने थेट निधीची तरतूद करावी. ०.२२ दशलक्ष केंद्रे सरकारच्या जमिनीवरील पुनर्विकास प्रकल्प सुधारित ‘एसआरए योजना’ केंद्र सरकारच्या ‘सर्वांसाठी घरे’ या योजनेचा लाभ घेत राबवाव्या. या प्रकल्पांसाठी राज्य सरकारला २० हजार कोटींच्या गृहनिर्माण निधीची तरतूद करणे आवश्यक आहे.

 

मुंबई महानगर प्रदेशातील पर्यटन स्थळांना जागतिक पर्यटन स्थळांचा दर्जा देत, तेथील नागरी सुविधांना पुनर्स्थापित करत स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी देण्याची शिफारस ‘नीती आयोगा’ने केली आहे. यामध्ये काही संकल्पनादेखील सूचविण्यात आल्या आहेत. यामध्ये किनारी पर्यटन, क्रूझ पर्यटन, निसर्ग पर्यटन, सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक वारसा दर्शन, किल्ले पर्यटन, मनोरंजन आणि चित्रपट पर्यटन, आरोग्य आणि वैद्यकीय पर्यटन, नागरिक आणि पर्यटकस्नेही पायाभूत सुविधांचा विकास यांचा समावेश आहे. मढ आणि गोराई, अलिबागमधील काशीद किनारा या दोन भागांचा पर्यटन म्हणून विकास, ‘एमएमआर’ला लाभलेल्या ३०० किमी कोस्टल लाईनसह सहा सार्वजनिक विहार यात शिरगाव समुद्रकिनारा, एडवान समुद्रकिनारा पालघर, भुईगाव समुद्रकिनारा वसई, मरीन ड्राईव्ह, जुहू समुद्रकिनारा यांची शिफारस आहे, तर ‘२ सी स्पोर्ट हब’ आणि ३०० बोट/नौका पार्किंगसह एमबीपीटी जमीन, नेरुळ, अलिबाग येथे तीन मरीना प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. निसर्ग पर्यटनासाठी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, कर्नाळा पक्षी अभयारण्य नवी मुंबई, ऐरोली फ्लेमिंगो अभयारण्य, ठाणे खाडी या ठिकाणांचा पुनर्विकास करण्याची शिफारस आहे. तसेच, सांस्कृतिक, हेरिटेज आणि फोर्ट टुरिझमसाठी गेटवे ऑफ इंडिया, घारापुरीची लेणी, कुलाबा कॉज-वे, वांद्रे किल्ला, माहीम किल्ला आणि रायगड किल्ला यांचा विकास करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. यामध्ये सहा खासगी प्रकल्पांचाही समावेश आहे. अटल सेतू प्रभावित क्षेत्रात ५००एकरांत अ‍ॅडव्हेंचर पार्क, थीम पार्क प्रस्तावित आहेत. यांसह स्थानिकांचा अधिकाधिक सहभाग असावा यासाठी ४०० सेंट्रल पार्क, १५ हजारांहून अधिक प्रीमियम हॉटेल, दहा मिशेलिन स्टार रेस्टॉरंट्स आणि ३० समुद्राभिमुख रेस्टोरंट हॉटेलच्या निर्मितीला चालना देण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे. या घटकांच्या अंमलबजावणीतून होणार विकास पुढीलप्रमाणे :

 

कोणत्याही शहराच्या विकासात पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसोबतच स्थानिकांना आणि तरुणांना सामावून घेणार्‍या सुविधांचा विकास अंतर्भूत करणे आवश्यक आहे. ‘नीती आयोगा’ने केलेल्या शिफारशींमधून मुंबई महानगर प्रदेशात स्थानिकांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध करून देत असतानाच, जागतिक सुविधा उभारण्यासाठी लागणार्‍या कौशल्यपूर्ण मनुष्यबळाच्या निर्मितीसाठी संशोधन केंद्रे, विकास केंद्रे आणि जागतिक सुविधा देणारे नॉलेज पार्क यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. यातील अनेक तरतुदींवर राज्य सरकारकडून पाऊले उचलली जात असल्याचेही राज्य सरकारच्या मागील काही निर्णयांतून दिसून आले आहे. याचप्रमाणे, मुंबई महानगर क्षेत्रात अधिकाधिक परवडणार्‍या गृहसाठ्यासाठी राज्य सरकार इतर प्राधिकरणांच्या सहयोगाने विविध पुनर्विकास प्रकल्पांना चालना देत आहे. (क्रमशः)