'उभ्या झोपड्यांचे आम्हाला कौतुक नाही'

 

मुंबई, दि.२१ : ( SRA ) झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या इमारतींची संरचना आणि निकृष्ट दर्जाच्या बांधकामाबाबत उच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. तसेच, झोपु योजनेतंर्गत बांधण्यात येणाऱ्या इमारती म्हणजे एक प्रकारची उभी झोपडपट्टीच असल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली. 'या उभ्या झोपड्यांचे आम्हाला कौतुक नाही', असे न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. सोमशेखर सुंदरसेन यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे.

झोपु प्रकल्पातील इमारतींचे बांधकाम कौतुक किंवा स्तुती करण्यासारखे नाही. या इमारतींच्या एकमेकांच्या जवळ बांधलेल्या असतात. परिणामी, रहिवाशांना मोकळी हवा, पुरेशी जागा, योग्य सूर्यप्रकाश मिळत नाही व आरोग्याच्या समस्या निर्माण होतात. पुरेसा सूर्यप्रकाश, मोकळी हवा नसलेल्या आणि निकृष्ट दर्जाच्या बांधकामामध्ये राहण्यापेक्षा लोकांनी जमिनीवर अतिक्रमण करून राहिलेले बरे. हा प्रकल्प राबवताना लोकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करण्यात येत आहे, अशी टिप्पणी ही उच्च न्यायालयाने केली आहे.

महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा, मंजुरी आणि पुनर्विकास) कायद्याचे ऑडिट करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाला दिले. त्यानुसार, गेल्या महिन्यात न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. सोमशेखर सुंदरसेन यांचे विशेष खंडपीठ स्थापन करण्यात आले. परदेशातील सार्वजनिक गृहप्रकल्पांची उदाहरणे देत न्यायालयाने कायद्यातील तरतुदींची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणे आवश्यक असल्याचे म्हटले. स्थलांतरित कामगार येतात, त्यांना काम मिळते, पगारही मिळतो, पण राहायला जागा मिळत नाही. मग ते झोपडपट्टीत राहतात. हे चक्र थांबणार नाही. त्यामुळे आम्ही बघ्याची भूमिका घेऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.