वीजबिल भरणाऱ्याऐवजी वीज विकून उत्पन्न मिळणार : देवेंद्र फडणवीस
14-Sep-2024
Total Views | 35
मुंबई दि. १३ : प्रतिनिधी : "कृषिपंपाच्या वीज जोडणीसाठी (electricity connection) शेतकऱ्यांनी अनेक वर्षे वाट पाहण्यापासून मागणीनुसार तत्काळ कृषिपंप अशी राज्याची वाटचाल ‘मागेल त्याला सौर कृषिपंप योजने’मुळे झाली आहे. आगामी काळात सौर कृषिपंपाच्या यंत्रणेतून निर्माण झालेली अतिरिक्त वीज विकून शेतकऱ्याला उत्पन्न मिळण्यासाठी योजना लागू करण्यात येईल," असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
'मागेल त्याला सौर कृषिपंप' योजनेतील लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या नोंदणीसाठी 'महावितरण'ने तयार केलेल्या वेबसाईटचे उद्घाटन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते शुक्रवार, दि.१३ रोजी मुंबईत झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. या योजनेची माहिती देणाऱ्या पुस्तकाचे व पोस्टरचे प्रकाशनही यावेळी करणायात आले. यावेळी अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) आभा शुक्ला, 'महावितरण'चे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र, महानिर्मितीचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. पी. अनबलगन, 'महापारेषण'चे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक संजीवकुमार, मा.उपमुख्यमंत्र्याचे सचिव श्रीकर परदेशी आणि 'एमएसईबी होल्डिंग कंपनी'चे स्वतंत्र संचालक विश्वास पाठक आदी यावेळी उपस्थित होते.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "सौर कृषिपंपाच्या पॅनेल्समधून निर्माण होणारी अतिरिक्त वीज ग्रीडमध्ये पाठवून वीज कंपन्यांना विकता येईल व त्यातून शेतकऱ्याला अतिरिक्त उत्पन्न मिळविता येईल, अशी योजना लागू करण्यात येईल. त्यामुळे शेतकरी हा वीजबिल भरणाऱ्याऐवजी वीज विकून उत्पन्न मिळविणारा होईल. सौर कृषिपंपामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा भरवशाचा वीजपुरवठा होत आहे. सौर पॅनेल्समधून २५ वर्षे वीज निर्मिती होत असल्याने तेवढा काळ वीजबिल येणार नाही. ही योजना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'कुसुम बी योजने'च्या आधारे लागू केली असून आपण पंतप्रधानांचे आभार मानतो," यावेळी उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी काही लाभार्थी शेतकऱ्यांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे संवाद साधला. लाभार्थी शेतकरी या योजनेबद्दल समाधानी असल्याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला.
'महावितरण'चे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी प्रास्ताविक केले. ते म्हणाले की, "मागेल त्याला सौर कृषिपंप योजनेमुळे पेडपेंडिंगची समस्या इतिहास बनेल. या योजनेत आगामी तीन वर्षात राज्यात दहा लाख सौर कृषिपंप बसविण्यात येणार आहेत. योजना सुरू झाल्यानंतर अल्पावधीत दोन लाख शेतकऱ्यांची निवड झाली असून त्यापैकी ४५ हजार शेतकऱ्यांच्या शेतात मागील सहा महिन्यात सौर कृषिपंप बसविले आहेत, हा एक विक्रम आहे."
शेतकऱ्यांना वीज मोफतच!
येत्या अडीच वर्षांमध्ये शेतकर्यांना मिळणारी १००% वीज ही सौरऊर्जा असेल. यामार्फत एकीकडे हरित ऊर्जा देऊन दुसरीकडे सरकारचे पैसेही वाचवणे शक्य होणार आहे. यामुळे सबसिडी आणि क्रॉस सबसिडीच्या भुर्दंडावरदेखील नियंत्रण येणार आहे. आज आपली एकूण क्षमता ४०,००० मेगावॅटची आहे आणि नुकतेच पंप्ड स्टोरेजचे केलेले करार ४४,००० मेगावॅटचे आहेत, हे महाराष्ट्रची दिशा अधोरेखित करते. महायुतीचा २.५ वर्षांचा कार्यकाळ ऊर्जा विभागासाठी निश्चितच टर्निंग पॉइंट ठरला आहे.