कोणतीही संपत्ती ‘वक्फ’ ठरविण्याच्या मनमानीला लागणार चाप

 

नवी दिल्ली : “मुस्लीम महिला आणि मुस्लिमांतील मागास समुदायांना न्याय देणे आणि ‘वक्फ’ मंडळे माफियांच्या कब्जातून सोडविण्यासाठी मोदी सरकारने ‘वक्फ’ कायदा सुधारणा विधेयक, 2024 सादर केले आहे,” असे प्रतिपादन केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहारमंत्री किरेन रिजिजू यांनी गुरुवार, दि. 8 ऑगस्ट रोजी लोकसभेत केले. केंद्र सरकारने लोकसभेत बहुप्रतीक्षित ‘वक्फ’ सुधारणा विधेयक सादर केले.

 

हे विधेयक दोन्ही सभागृहांत संमत झाल्यानंतर कोणतीही संपत्ती ‘वक्फ’ ठरविण्याच्या मनमानीला चाप बसणार आहे. केंद्र सरकारने लोकसभेत बहुप्रतीक्षित ‘वक्फ’ सुधारणा विधेयक सादर केले. यावेळी केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहारमंत्री किरेन रिजिजू यांनी या सुधारणांची गरज अधोरेखित केली. यावेळी सत्ताधार्‍यांकडून विधेयक मांडण्याचे समर्थन करण्यात आले, तर विरोधी पक्षांनी त्यास विरोध केला.

 

विधेयक सादर झाल्यानंतर त्यावर सखोल चर्चा आणि सर्व पक्षांची मते जाणून घेण्यासाठी हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठविण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी मांडला. हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला असून हे विधेयक आता संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठविण्यात आले आहे. मुस्लीम महिला आणि मुस्लिमांतील अहमदीया, बोहरा, पसमांदा, आगाखानी आदी अल्पसंख्याक आणि मागास समुदायांना त्यांचे हक्क मिळवून देण्यासाठी केंद्र सरकारने सुधारणा विधेयक आणले आहे.

 

याद्वारे हक्क काढून घेण्याचा अथवा धार्मिक हक्कांवर गदा आणण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. विधेयकातील तरतुदींद्वारे धार्मिक श्रद्धांचा तसेच घटनेचाही भंग नाही. हा विषय समवर्ती सूचीतील असून त्यावर कायदे करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे. ‘वक्फ’ कायद्यात प्रथमच सुधारणा करण्यात आलेल्या नाहीत. देशात 1954 साली कायदा लागू झाला, त्यानंतर त्यामध्ये अनेकदा आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.

 

यापूर्वी 1976 साली नेमण्यात आलेल्या एका समितीने ‘वक्फ’ मंडळांना शिस्त लावणे, महसूलाचा चोख हिशेब ठेवणे आदी शिफारसी सूचविल्या होत्या. त्याच शिफारसींच्या सुधारणा करण्यात येत असल्याचे केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले.

काँग्रेसच्या काळातील सच्चर समिती आणि के. रहमान खान यांच्या अध्यक्षतेखालील संयुक्त संसदीय समितीने केलेल्या शिफारसीच सुधारणा विधेयकात असल्याचे केंद्रीय मंत्री रिजिजू यांनी सांगितले.

 

“कायद्यानुसार स्थापन कोणतीही संस्था बेलगाम कारभार करू शकत नाही. त्यामध्ये त्रुटी असल्यास त्या सुधारण्याचा अधिकार केंद्र सरकारकडे आहे. ‘वक्फ’ मंडळांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर माफियांनी कब्जा केला आहे, असे सभागृहात या सुधारणांना विरोध करणार्‍यांपैकी अनेकांनी आपल्याला खासगीत सांगितले आहे. त्यामुळे ‘वक्फ’ परिषद आणि ‘वक्फ’ मंडळांमध्ये सुधारणा करणे काळाची गरज आहे.”

 

असे रिजिजू म्हणाले. दरम्यान, द्रमुकच्या कनिमोझी, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी - (शरद पवार) सुप्रिया सुळे, सपाचे अखिलेश यादव आणि मोहिबुल्लाह, तृणमूल काँग्रेसचे सुदीप बंडोपाध्याय आणि कल्याण बॅनर्जी, आययुएमएलचे ई. टी. मोहम्मद बशीर, माकपचे के. राधाकृष्णन आदी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनीही या विधेयकाला विरोध केला.

 

1.‘युनायटेड वक्फ मॅनेजमेंट, एम्पॉवरमेंट, इफिशियन्सी अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट’ अर्थात ‘उमीद’ असा बदल कायद्याच्या नावात करण्यात आला आहे.

2.या विधेयकात जिल्हाधिकार्‍यांनी ‘वक्फ’ म्हणून मालमत्ता नोंदणीसाठी अर्जांची वैधता तपासणे आणि त्यांचे अहवाल मंडळाला सादर करणे आवश्यक आहे. 1995 सालच्या कायद्यात, हा निर्णय केवळ ‘वक्फ’ न्यायाधिकरणाच्या अधिकाराखाली होता.

3.प्रस्तावित विधेयकात ‘वक्फ’ मंडळाचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) मुस्लीम समुदायातील असावा, या मूळ कायद्याच्या अटीमध्येही बदल केला आहे. मूळ कायद्यात मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुस्लीम असणे बंधनकारक होते, नवीन विधेयकाने ही आवश्यकता काढून टाकली

4.जर जिल्हाधिकार्‍यांच्या अहवालात मालमत्ता विवादित किंवा सरकारी मालकीची असल्याचे म्हटले असेल, तर न्यायालय विवादाचे निराकरण करेपर्यंत ती ‘वक्फ’ म्हणून नोंदविली जाऊ शकत नाही.

5.‘वक्फ’ न्यायाधिकरणामध्ये एक न्यायिक व एक तांत्रिक सदस्याची नेमणूक करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे ‘वक्फ’ मंडळ व न्यायाधिकरणास अपील दाखल करण्यासाठी 90 दिवस, तर प्रकरणाचा निपटारा करण्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी बंधनकारक असेल.

6.केंद्रीय ‘वक्फ’ काऊन्सिल आणि राज्य ‘वक्फ’ बोर्डामध्ये मुस्लीम तसेच गैरमुस्लीम यांना प्रतिनिधित्व दिले जाईल. त्यात दोन महिला असणेही बंधनकारक असणार आहे. यामध्ये मुस्लीम समाजातील इतर मागासवर्गीय म्हणजेच शिया, सुन्नी, बोहरा, आगाखानी यांनाही प्रतिनिधित्व दिले जाईल. ‘वक्फ’ काऊन्सिलमध्ये एक केंद्रीय मंत्री, तीन खासदार, तीन मुस्लीम संघटनांचे प्रतिनिधी, तीन मुस्लीम कायद्यातील तज्ज्ञ, दोन सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश, एक वकील, राष्ट्रीय कीर्तीचे चार लोक, केंद्र सरकारचे सचिव यांचा समावेश असेल.

7.‘वक्फ’ मंडळाच्या कामकाजामध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर अनिवार्य. ‘वक्फ’ परिषद आणि मंडळांचे संगणकीकरण केले जाईल.

 

1.‘वक्फ’ कायद्याविषयी मुस्लीम समुदायाच्या मनात मोठ्या प्रमाणात रोष आहे. त्याचप्रमाणे त्यातील काही तरतुदी अतिशय अयोग्य असल्याने त्यात बदल करणे आवश्यक असल्याचे केंद्रीय मंत्री रिजिजू यांनी सांगितले.

2.1955 सालच्या कायद्यानुसार ‘वक्फ’ न्यायाधिकरणाच्या निर्णयांना न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही, अशी तरतूद होती. हे भारतीय कायद्यांच्या विरोधात आहे.

3.जर एखाद्या मुस्लीमाने एखाद्या जागेवर त्याचे पूर्वज 500वर्षांपूर्वी नमाज पठण करत होते, असा दावा केल्यास ती जागा ‘वक्फ’ संपत्ती होण्याची तरतूद 1955 सालच्या कायद्यात होती. मात्र, यामुळे तामिळनाडूमधील एक गाव आणि त्यातील 1 हजार, 500 वर्षे जुने मंदिर ‘वक्फ’ संपत्ती म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. ही अतिशय अन्यायकारक तरतूद आहे, त्यामुळे त्यात बदल गरजेचा आहे.

4.याच तरतुदीचा वापर करून सूरत महानगरपालिकेचे मुख्यालयही ‘वक्फ’ संपत्ती घोषित करण्यात आली आहे. देशभरात असे अनेक धक्कादायक प्रकार घडले आहेत.

5.‘वक्फ’ मंडळांचा कारभार आणि त्यांचे व्यवहार पारदर्शक नसल्याच्या अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. कर्नाटकमध्ये 29 हजार एकर जमिनीचा वापर बेकायदेशीरपणे व्यावसायिक कारणासाठी करण्यात येत आहे. ‘वक्फ’च्या उद्देशांविरोधातील हे कृत्य ठरते.

6.आतापर्यंत 195 तक्रारी ‘वक्फ’ अतिक्रमणाविरोधात, 93 तक्रारी ‘वक्फ’ अधिकार्‍यांविरोधात, तर 279 सर्वसामान्य तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्याचप्रमाणे 12 हजार, 792 खटले ‘वक्फ’ मंडळात, तर 19 हजार, 207 खटले ‘वक्फ’ न्यायाधिकरणात प्रलंबित आहेत.

 

देशात एकमात्र संविधान असताना ‘वक्फ’ बोर्डासारखे दुय्यम कायदे कशासाठी? ते संपुष्टात आलेच पाहिजेत. भारतात निरनिराळ्या सांप्रदायाचे लोक राहतात, मग फक्त मुस्लिमांचे ‘वक्फ’ बोर्ड का? याच्या माध्यमातून वेळोवेळी गैरफायदा घेतला जाताना दिसला आहे, तसे सिद्धही झाले आहे. भारत सरकारच्या निर्णयामुळे निश्चितच न्याय मिळेल.

- महंत आचार्य पीठाधीश्वर डॉ. अनिकेतशास्त्री देशपांडे

 

भारताला हिंदू राष्ट्र बनविण्याच्यादृष्टीने हे एक मोठे पाऊल आहे. ‘वक्फ’च्या आडून हिंदू लोकसंख्या कमी करण्याचा नियोजनबद्ध कार्यक्रम सुरू होता. 2047 सालापर्यंत भारताला इस्लामिक राष्ट्र बनवण्याचे षड्यंत्र रचले जात होते. कायद्यातील या सुधारणांमुळे त्याला खीळ बसेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखालील सरकारचे त्यासाठी आभार.

-नितेश राणे, आमदार, भाजप

 

 

अजेंडा कसा रेटावा, याचे सर्वोत्तम उदाहरण असलेल्या पवारकन्येने गुरुवार, दि. 8 ऑगस्ट रोजी लोकसभेत थयथयाट केला. ‘वक्फ’अंतर्गत येणार्‍या मालमत्तांच्या सुयोग्य व्यवस्थापनासाठी केंद्र सरकारने कायद्यात सुधारणा करण्याचे ठरविले आहे. त्याला सुप्रिया सुळे यांनी विरोध केला. “हे विधेयक संविधानविरोधी आहे,” असे त्या म्हणाल्या. मात्र, त्यावर भाष्य करण्याचे धाडस त्यांनी दाखवले नाही. देशातल्या कोणत्याही जमिनीवर मालकी सांगणार्‍या नापाक मनोवृत्तीविरोधात बोलायची त्यांची हिंमत होणार नाही, कारण हिरवी मते नाराज होतील. लांगूलचालनाच्या नादात देशविघातक प्रवृत्तींना बळ मिळत आहे, हे त्यांच्या कधी ध्यानी येईल, दैवच जाणे.

 

वक्फ’च्या पायाखालची ‘जमीन’ सरकली असताना त्याची सर्वाधिक धास्ती उबाठा गटाने घेतलेली दिसते. त्यामुळेच केंद्र सरकारने सादर केलेले ‘वक्फ’ सुधारणा विधेयक मंजूर करण्याआधी सर्व स्टेकहोल्डरसोबत चर्चा करा, अशी मागणी त्यांच्या खा. प्रियांका चतुर्वेदी यांनी केली. सर्व हिंदुत्त्ववादी संघटना आणि राजकीय पक्ष एकीकडे या विधेयकाचे समर्थन करत असताना, स्वतःला हिंदुत्त्ववादी म्हणून घेणारा उबाठा गट मात्र विरोधात उभा आहे. याचा अर्थ लोकसभेला उबाठाला मतदान करा, असे फतवे मशिदीतून निघाल्याच्या विरोधकांच्या आरोपांमध्ये तथ्य असावे. त्यामुळेच आता या विधेयकाला विरोध करून ते भरपाई करीत असावेत.

 

केंद्र सरकारने घटनाविरोधी विधेयक आणल्याचा दावा काँग्रेस खासदार तथा सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपाल यांनी केला. ‘वक्फ’ मंडळात ज्याप्रमाणे बिगरमुस्लीम सदस्याची तरतूद आहे, त्याप्रमाणे अयोध्येतील श्रीराम मंदिर अथवा गुरुवायूर मंदिरात बिगरहिंदूची नेमणूक केली जाईल का? असा सवाल त्यांनी केला.

 

‘वक्फ’ संपत्ती आणि ‘वक्फ’ मंडळ हा मुस्लिमांचा धार्मिक विषय आहे, त्यामध्ये हस्तक्षेप करणे योग्य नाही. मुस्लिमांचा दर्गा, मशीद आणि ‘वक्फ’ संपत्ती याद्वारे ताब्यात घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. मुस्लिमांचा धार्मिक हक्क डावलणारे हे मुस्लीमविरोधी सरकार आहे, असा आरोप एआयएमआयएमचे खा. असदुद्दीन ओवेसी यांनी केला.