मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : (Bangladesh Crisis) बांगलादेशच्या शेख हसीना यांच्या १५ वर्षांच्या राजवटीचा नुकताच नाट्यमय अंत झाला. बांगलादेशात इस्लामिक कट्टरतावाद्यांकडून हिंदूंना टार्गेट केले जात आहे. मंदिरे आणि स्मशानभूमीसारख्या ठिकाणांवर हल्ले करून हिंदूंसोबत लॅण्ड जिहाद केला जात आहे. बांगलादेशात होत असलेल्या हिंसाचाराला येथील इस्लामिक कट्टरतावादी विद्यार्थ्यांचे निदर्शने, विद्यार्थी बंडखोरी, विद्यार्थी संताप इत्यादी शब्द वापरून न्याय देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. भारतातही अशा विचारांची पुरोगामी इकोसिस्टिम जागी झाल्याचे दिसत आहे. उबाठा सेनेचे प्रमुख उद्धव ठाकरे, रविश कुमार यांनी बांगलादेशात झालेल्या हिंसाचारावर आपली भूमिका मांडली. मात्र ती भूमिका हिंसक जमावाच्या कृत्यावर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न करतेय का? असा प्रश्न उद्भवतो.
उद्धव ठाकरेंनी आपल्या दिल्ली दौऱ्यादरम्यान माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी बांगलादेशातील हिंसाचाराला उद्देशून त्यास 'जनतेचे न्यायालय' अशी उपमा दिली आहे. "जगभरात बऱ्याच ठिकाणी जनतेचा संयम सुटत चाललाय. इस्त्रायलमध्ये सुद्धा लाखों लोक रस्त्यावर उतरले होते. आता बांग्लादेशमध्येही तशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सर्वसामान्य जनता ही सगळ्यात मजबूत असते. त्यामुळे कोणत्याही राज्यकर्त्याने तिच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नये. तसं झाल्यास जनतेचं न्यायालय हे काय असतं हे वेळोवेळी बांगलादेशच्या घटनेने दाखवून दिलं आहे.", असे ते म्हणाले.
पत्रकार रविश कुमार यांनी सुद्धा त्यांच्या यूट्यूब चॅनलवर एक व्हिडिओ पोस्ट केला आहे. या व्हिडिओमध्ये त्यांनी बांगलादेशातील हिंसाचाराला 'विद्यार्थी प्रदर्शन' म्हटले आहे. येथील पंतप्रधान निवासात झालेली लुटमार ही लुटमार नसून जनतेला त्यांचे कळलेले अधिकार आहेत हे कळले आहे. हा लोकशाहीचा लढा असल्याचे रविश कुमार यांचे म्हणणे आहे. अशी अनेक नावे आहेत ज्यांना लोकशाही वाचवण्याचा एकमेव मार्ग म्हणून या संपूर्ण बंडखोरीकडे पाहिले जात आहे.
ज्या हिंसक जमावाच्या कृत्याला विद्यार्थी आंदोलन म्हणत त्यावर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे, ती लोकशाही असेल, तर त्याचा अर्थ असा की, कोणाच्याही घरात घुसून त्याला हुसकावून लावणे याला लोकशाही म्हणायचे का? असा सवाल हिंसक जमावाच्या कृत्यांवर पांघरूण घालणाऱ्यांना विचारणे निश्चितच योग्य ठरेल.