'लाडकी बहीण' योजनेविरोधातील याचिका फेटाळली

 

मुंबई : 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेली याचिका उच्च न्यायालयाने सोमवार, दि. ५ ऑगस्ट रोजी फेटाळून लावली. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे रक्षाबंधनाच्या पवित्र पर्वात लाडक्या बहिणींना पहिला हफ्ता मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

 

नवी मुंबईतील सनदी लेखापाल नावीद अब्दुल सईद मुल्ला यांनी वकील ओवेस पेचकर यांच्यामार्फत 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' आणि 'मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण' योजनेविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या योजनांमुळे सरकारी तिजोरीवर अतिरिक्त बोजा पडणार आहे, असा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. या योजनेसाठी एकूण २४ हजार ६०० कोटी रुपये खर्च करावे लागणार आहेत.

 

आधीच राज्यावर ७.८ लाख कोटींचे कर्ज असल्यामुळे या योजनेचा मोठा भुर्दंड राज्याच्या तिजोरीला बसेल. तसेच राज्य सरकारच्या अर्थ विभागाने या योजनांबाबत चिंता व्यक्त केली होती, तरीही राज्य मंत्रिमंडळाने राजकीय हेतूने प्रेरित असलेल्या या योजना मंजूर करून घेतल्या, असे या याचिकेत म्हटले होते. या याचिकेवर सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांच्या खडपीठासमोर सुनावणी झाली. हा सरकारचा धोरणात्मक निर्णय आहे, त्याला स्थगिती देता येणार नाही, असे स्पष्ट करीत ही याचिका फेटाळून लावण्यात आली.