आरक्षणांतर्गत आरक्षण : सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आणि....

अनुसूचित जाती जमातीअंतर्गत उपवर्गीकरण करून अतिवंचित अतिमागास जातींना आरक्षणांतर्गत आरक्षणाचा लाभ मिळावा, असा निर्णय न्या. सीजेआई डी.वाय. चंद्रचूड़, न्या. बी.आर. गवई, न्या. विक्रम नाथ, न्या. बेला एम त्रिवेदी, न्या. पंकज मित्तल, न्या. मनोज मिश्रा आणि न्या. सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने नुकताच दिला. पंंजाब सरकारने अनुसूचित जातींसाठी राखीव असलेल्या 50 टक्के जागा ‘वाल्मिकी’ आणि ‘मजहबी शीख’ यांना देण्याची तरतूद केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2004 च्या निर्णयाच्या आधारे पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयांनी त्यावर बंदी घातली. मात्र उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात पंजाब सरकार आणि इतरांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते. 2020 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने वंचितांना लाभ देण्यासाठी पंजाब सरकारची तरतूद आवश्यक आहे असे सांगितले. दोन खंडपीठांनी असे दोन स्वतंत्र निर्णय दिल्यानंतर हे प्रकरण 7 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवण्यात आले. तिथे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने अनुसूचित जाती जमातीअंतर्गत अतिवंचित अतिमागास जातींचे उपवर्गीकरण करावे, अशा आशयाचा निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर अनेक चर्चा रंगत आहेत.

पण अनुसूचित जातीजमातीअंतर्गत उपवर्गीकरण का करणे गरजेचे आहे, याचा मागोवा घेताना जाणवले की महाराष्ट्रात अनुसूचित जातींमध्ये 59 जातींचा समावेश आहे. 2001च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रात महार, मातंग, चर्मकार आणि भंगी या जातींची एकूण लोकसंख्या अनुसूचित जातीमध्ये 92 टक्के आहे. याचाच अर्थ 59 जातीपैकी 4 जातींची मिळून लोकसंख्या 92 टक्के आहे आणि उर्वरित 55 जातींची लोकसंख्या 8 टक्के आहे. या 8 टक्के असलेल्या 55 जातींमध्ये काही जातींची लोकसंख्या तर 100 पेक्षाही कमी आहे. जसे अनमुक जातीची लोकसंख्या 14 , ब्यागारा जातीची लोकसंख्या 19, कोलूपुल वंडलू जातीची लोकसंख्या 16, माला हन्नाई जातीची लोकसंख्या 28, माला मस्ती जातीची लोकसंख्या 31, सिधल्लू चिंदल्लू जातीची लोकसंख्या 46, मालसंन्यासी जातीची लोकसंख्या 56 मक्री जातीची लोकसंख्या 72 आहे. या जातीची नावे किती लोकांना माहिती असतील? या जातीतील किती लोकांना आरक्षणाचा लाभ झाला असेल? या जातीतील किती लोक समाजाच्या मूळ प्रवाहात आहेत? जातीवर अन्याय झाला म्हणून या जातीतले लोक संघटित झाले तर त्यांना न्याय आणि विकासाच्या वाटा मिळतील का?

दुसरीकडे 92 टक्के असलेल्या 4 जातींमध्येही आरक्षणाबाबत विचार केला तर काय दिसते? 57 टक्के महार समाज 20.3 मातंग समाज, 12.5 चर्मकार समाज आणि 1.9 भंगी समाज आहे. 92 टक्के असलेल्या या चारही जातींमध्ये आरक्षणाच्या संधी समान मिळाल्यात का? या सगळ्यांचा विचार करता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला अनेक आयाम आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयामध्ये निर्णय देताना न्यायाधीशांनी जी काही मते मांडली आहेत, तीसुद्धा समाजअभ्यासकांसाठी महत्वाची आहेत. या खंडपीठात न्या बी.आर. गवई आहेत. ते म्हणाले. ”जेव्हा एखादी व्यक्ती आरक्षणाच्या जोरावर आयएएस वा आयपीएस बनते. तेव्हा त्याची मुले खेड्यात राहणार्‍या त्याच्या जातीतील लोकांप्रमाणे असुविधांचा सामना करत नाहीत. तरीही त्याच्या कुटुंबाला पिढ्यान् पिढ्या आरक्षणाचा लाभ मिळत राहतो. आता संसदेने ठरवायचे आहे की संपन्न लोकांना आरक्षणातून वगळायचे की नाही.” तर न्यायाधीश मित्तल म्हणाले, ”आज आपण आरक्षणासाठी जातीय उपवर्गीकरणासाठीचा विचार करतो आहोत. मात्र, प्राचीन भारतामध्ये जातीव्यवस्था नव्हती तर व्यवसाय क्षमतागुण आणि स्वभावानुसार ब्राम्हण क्षत्रिय वैश्य आणि क्षुद्र अशी व्यवस्था बनवली गेली होती.” स्वतःच्या मताला पुष्टी देताना न्या. मित्तल यांनी गीता आणि स्कंदपुराणाचेही दाखले दिले. ”वेळोवेळी आरक्षणाची समीक्षा व्हावी, आरक्षण हे केवळ पहिल्या पिढीला मिळावे, मात्र आरक्षणाचा लाभ झालेली पहिली व दुसरी पिढी विकासाच्या मूळ प्रवाहात आहे की नाही, हे राज्याने पाहायला हवे”, असे त्यांनी मत मांडले.

न्या. गवई आणि न्या. मित्तल या न्यायाधीशांनी जी मते मांडली ती योग्य नाहीत असे कोण म्हणेल? कारण आज सत्य हेच आहे की समाजातील ज्या कुटुंबांना आरक्षणाचा लाभ झाला, त्याच कुटुंबातली तिसरी-चौथी पिढी आरक्षणाचा लाभ घेत आहे. एकाच घरात पतीपत्नी आरक्षणाचा लाभ घेऊन उच्चपदावर आहेत, असे असताना त्यांचीच अपत्ये आरक्षणाच्या माध्यमातून शिक्षणाची आणि नोकरीची सवलतही मिळवत आहेत. मात्र त्याचवेळी आरक्षणाचा लाभ घेतलेल्या या व्यक्तींचे बहुसंख्य नातेवाईक अज्ञान आणि अनेक कारणांमुळे माध्यमिक शिक्षणही पूर्ण करू शकत नाहीत. अनुसूचित जातीजमातीच नाही तर इतर मागासवर्गीय समाजातील प्रत्येक जातीमध्ये हे दृश्य सामान्य आहे. त्यामुळे प्रत्येक जातीतील क्रिमिलेयर गटांना आरक्षणाची गरज आहे का? हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. हो या परिक्षेपात एक सत्य हेसुद्धा आहे की अनेक सामाजिक कार्यकर्ता आणि विचारवंतांनी आरक्षणाचा लाभ घेणे स्वतःहून सोडले आहे. आपण सुस्थितीत असताना आरक्षणाचा लाभ घेऊन गरजू समाजबांधवांचा हक्क का मारायचा, अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे. पण त्यांची संख्या नगण्य आहे हेसुद्धा खरे.

असो, सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात राज्य सरकारला ऐच्छिक अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकार त्यांच्या इच्छेप्रमाणे अनुसूचित जाती जमातीमध्ये आरक्षणांंतर्गत आरक्षण निर्माण करू शकतात. जातींचे उपवर्गीकरण करू शकतात. पण ते म्हणतात ना येथे पाहिजे जातीचे. कारण सत्ताधारी पक्षाने एखाद्या जातीची लोकसंख्या, प्रभाव न विचारात घेता खरोखर सर्वच बाबतीत मागास असलेल्या समाजाला शोधून त्याला आरक्षणाचा लाभ मिळवून देणे अपेक्षित आहे. अनुसूचित जाती जमातीमधील अतिवंचित उपेक्षित समाज कोणता हे वर्गीकृत करताना त्याची शैक्षणिक आर्थिक सामाजिक परिस्थिती तपासणे गरजेचे आहे. तो अभ्यास करण्यासाठी मोठी यंत्रणा लागणार. सुदैवाने बार्टी आणि आता आर्टी आपल्याकडे आहे. दुसरे असे की आहे त्या आरक्षणावरून समाजात वादविवाद पेटवण्याचे काम समाजविघातक शक्ती अणि संघटना करत असतात.उद्या जातीअंतर्गत उपवर्गीकरण आरक्षणाची विभागणी केली तर तुला जास्त याला कमी आरक्षण दिले असे म्हणत उपवर्गीकरण केलेल्या जातींनाही भडकावण्याचे काम ही समाजविघातक शक्ती आणि व्यक्ती करतील. अनुसूचित जाती जमातीमधली सर्वच जातींनी या असल्या समाजविघातक शक्ती आणि व्यक्तीपासून आपल्याला धोका आहे हे ओळखायला हवे. आरक्षण असूनही आजपर्यंत आपल्या पदरात फारसे काही पडले नाही. आता जे कायद्याने मिळेल त्यात वादंग निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणारेच समाजाचे शत्रू आहेत, हे त्या त्या जातींनी ओळखायला हवे. आरक्षणाअंतर्गत आरक्षणाला विरोध करणार्‍यांना सत्तेत काय दारातही उभे करू नये. दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर खोटे आणि समाजात विद्वेष पसरवेल असे विमर्ष तयार कस्न समाजाला अस्थिर करू पाहणार्‍याला चोख उत्तर देण्याची राज्याकडे नीतिमान सत्य ताकद हवी. सरकार प्रशासन आणि मुख्यतः समाज यांच्या एकसंध प्रयत्नानेच हे शक्य होईल. कारण वंचित-शोषित समाजासाठीच्या सामाजिक न्यायाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाद्वारे आणखी ताकद प्राप्त होणार आहेत. . हा निर्णय म्हणजे सामाजिक न्यायासाठीचे पुढचे पाऊल आहे.

 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने निर्णय देताना स्पष्ट केले की अनुसूचित जाती जमातीअंतर्गत उपवर्गीकरण करणे हे 14 व्या कलमाच्या समानता तत्वाचे उल्लंघन करत नाही तसेच अनुच्छेद 341(2) चेही उल्लंघन करत नाही. तसेच अनुच्छेद 15 और 16 ही राज्याला कोणत्या जातींना उपवर्गीकृत रोखत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने संविधानाच्या कलमांचा अर्थ लावून अनुसूचित जाती जमातींमध्ये उपवर्गीकरण योग्य आहे असे म्हटले आहे.

हा अत्यंत स्तुत्य ऐतिहासिक निर्णय आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार वंचित समाजातील अतिवंचित जाती व दुर्बल घटकांना लाभ होणार आहे. वाल्मीकी, मेहतर आणि भंगी समाजाच्या आजपर्यंत रखडलेला विकासाचा मार्ग मोकळा होईल. अमुक जातच आरक्षणाचा लाभ मिळतो, असे म्हणून आरक्षणावरून 59 जातींमध्ये आपसात स्पर्धा आणि मतभेद होते. ती स्पर्धा आणि मतभेद सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या कार्यवाहीने निवळतील. न्याय निर्णयामुळे अनुसूचित जातींमध्ये सामाजिक एकोपा स्थापित होईल. सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा गंभीरतेने सज्ञान घेऊन योग्य यंत्रणाकडून यासंदर्भात संशोधन अभ्यास करणे आवश्यक आहे.

सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक विकास व्हावा म्हणून आरक्षणाची तरतूद केली आहे. परंतु अनुसूचित जाती आणि जमातीमध्ये ज्या जातींचा समावेश करण्यात आला. त्यामध्ये प्रस्थापित आणि प्रभावशाली जाती आहेत, त्यांना आरक्षणाचा अधिक फायदा होत गेला, असे वंचित समाजातल्या बहुसंख्य जातींना वाटू लागले त्यामुळे राज्य आणि केंद्र सरकारकडे 1980 पासून त्यांनी मागणीचा मोठा रेटा लावला. या पार्श्वभमूीवर आरक्षणाचे वर्गीकरण करणे हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय सामाजिक न्यायाचे आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठेंच्या विचारांचे प्रतिबिंब आहे. त्यामुळे आम्ही या निर्णयाचे स्वागत करतो. मात्र, समाजांतर्गत क्रिमीलेअरचा मुद्दा आहे, त्यावर अभ्यास करणे गरजेचे आहे.

59 जातींमधील प्रत्येक जातींना न्याय मिळाला पहिजे. काही मोजक्या समाजालाच आरक्षणाचा लाभ मिळणे हे सामाजिक न्यायात अपेक्षा नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे चर्मकार समाजाचा प्रतिनीधी म्हणून स्वागत करतो. मात्र 59 जातीमधील प्रत्येक जातीमध्ये काही कुटूंब हे सामाजिक शैक्षणिक आर्थिक स्तरावर उच्चपदस्थ आहेत. ते वंचिततेच्या कक्षेतून बाहेर आले आहे. त्यामुहे आरक्षणाअंतर्गत पुन्हा आरक्षण वर्गिकृत करताना त्या वंचित समाजातील सर्वचद्ृष्ट्या संपन्न असलेल्या कुटूंबांलाच पुन्हा आरक्षणाचा लाभ होऊ शकतो याचाही विचार करणे गरजेचे आहे.

जो जातगट आजही सर्वच बाबतीत मागास आहे त्यांना मुळ प्रवाहात आणण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य आहे. आारक्षणाचा मुळ उददेश हा सामाजिक स्तराच्या विकासाचा आहे. अनुसूचित जातीच्या 59 जातीपैकी काही विशष्ट तुरळक जातींवर वर्षानुवर्ष जातीय विषमतेनुसार अन्याय अत्याचार झालेले आहेत व आजही होत आहेत. सामाजिक विषमतेमध्ये ते आजही भरडले जात आहेत हे वस्तुतिथी आहे. आजपर्यंत सामाजिकरीत्या जातीयवादाचे चटके आणि जातीयवादाचे बळी जो समाज ठरलेला आहे त्याला सर्वौच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार आरक्षणामध्ये प्राधान्य देण्यात यावे.

पंजाब सरकारच्या वाल्मिकी आणि मजहबी शिख समाजासाठी आरक्षणाच्या तरतूदीवर सर्वोच्च न्यायालयाने जो निर्णय दिला आहे तो मातंग समाजासाठी खूप महत्वाचा आहे. . गेली अनेक दशक मातंग समाज अबकड साठी लढा देत होता. आरक्षणाच्या कक्षेत असूनहीइ खरे म्हंटले तर समाजाला म्हणावा तसा आरक्षणाचा फायदा होत नव्हता. आज सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देऊन समाजाच्या लढ्याला न्याय दिला आहे.

भटक्या विमुक्त जातींसाठीच्या आरक्षणामध्ये अबकड श्रेणी आहे. त्यामुळे आरक्षणाचा लाभ सर्वच भटक्या जातसमुहाला मिळतो. भटक्या जातसमुहांमध्ये आरक्षणाचा लाभ सामाजिक न्यायानुसार झाला. आता सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती जमातींनासुद्धा अशाच प्रकारचे आरक्षण वर्गिकरण करण्याचा निर्णय दिला. हा अत्यंत स्तुत्य निर्णय आहे. कारण अनुसूचित जाती जमातीतील काही ठराविक जातींनाच आरक्षणाचा लाभ मिळाला आणि उर्वरीत जातींना तो लाभ मिळाला नाही. आता अनुसूचित जातीमध्ये वंचित जातींना योग्य तो न्याय मिळेल. त्यामुळे भटक्या विमुक्त जात समुहाचा प्रतिनिधी म्हणून मी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करतो.

महामानव डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी शोषित वंचित समाजाला माणसात आणले. संविधानामध्ये आरक्षणाची तरतूद केली. मात्र आज सर्वच जातीमध्ये काही कुटूंब पिढ्यानपिढ्या आर्थिक शैक्षणिक आणि सामाजिक उच्चता उपभेागतात. त्यामुळे अनूसूचित जातीमधली अमूक एक जातच वंचित आहे असे म्हणू शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने जर खर्‍या वंचित समाजातील खर्‍या वंचित व्यक्तिला मदत होणार असेल तर चांगले आहे

आजोबा काका बाबा या सगळ्यांच्या तोंडून आरक्षणामध्ये अबकड व्हावे असे एकत होते. समाजाचे लोक कुठेही भेटले की अबकड कसे गरजेचे हे सांगायचे. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाअंतर्गत आरक्षणासांदर्भातला निर्णय दिला. मातंग समाजासाठी महायुतीच्या सरकारने नुकतीच आर्टीची स्थापना आणि उद्घाटन केले. त्यामुळे महायुतीच्या राज्य सरकारकडून समाजाच्या अपेक्षा आहेत.सर्वोच्च न्यायालयाचा निकालावर राज्य सरकार योग्य ती कार्यवाही करेल असे वाटते.