केरळचा ‘डर्टी पिक्चर’

 

मल्याळम चित्रपटसृष्टीचे सत्य सांगणारा न्यायमूर्ती हेमा समितीचा अहवाल ज्यावेळी लोकांसमोर आला, तेव्हा अनेकांनी असा युक्तिवाद केला की, या अहवालात अनेक नावे वगळण्यात आली होती आणि त्यात नवीन काहीही नाही. मात्र, सरकारी आश्रयाने केलेल्या आणि सार्वजनिक छाननीसाठी सादर केलेल्या अशा तपशीलवार अहवालाचा एकमेव लाभ म्हणजे, त्यामुळे आवाजहीनांना एक व्यासपीठ उपलब्ध झाले आहे. अहवालातील मजकूर उघड झाल्यानंतर, छळाचे चक्र सुरूच राहणार नाही, या आशेने अनेक पीडित महिला त्यांच्या कथा समाजासमोर सांगण्यासाठी पुढे आल्या.

अभिनेत्री मीनू मुनीर या एका मल्याळम अभिनेत्रीने तिच्या भूतकाळातील काही वेदनादायक कथा सांगण्यात पुढाकार घेतला. मुनीर हिने मुकेश आणि जयसूर्या सारख्या प्रमुख कलाकारांवर शोषणाचे आरोप केले. समाजमाध्यमावरील एका पोस्टमध्ये मुनीर यांनी 2013 मधील अनेक घटनांबद्दल सांगितले आहे. त्यामध्ये अभिनेता मुकेश, एडावेला बाबू, जयसूर्या आणि मणियानपिल्ला राजू यांनी आपल्यावर अत्याचार केल्याचे आरोप केले आहे. पहिल्या तिघांनी मुनीर यांच्या दाव्यांना प्रतिसाद दिला नाही, तर राजू यांनी आरोपांवर पलटवार केला आहे. हेमा समितीच्या अहवालानंतर समोर आलेल्या खुलाशांची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या राज्य पोलिसांच्या पथकाकडे आपण तक्रार दाखल करणार आहोत, असे मुनीर यांनी सांगितले.

मल्याळम चित्रपटसृष्टीमध्ये वादळ निर्माण करणारा हेमा समितीचा अहवाल केरळ सरकारकडे पाच वर्षांपूर्वीच सुपूर्द करण्यात आला होता. मात्र, मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन यांच्या नेतृत्वाखालील कम्युनिस्ट सरकारने हा अहवाल तेव्हाच सार्वजनिक केला नाही. त्यामुळे सरकारच्या मनसुब्यांविषयीदेखील साहजिकच संशय निर्माण होतो. त्यामुळे या प्रकारामध्ये डाव्या पक्षांचा तर काही संबंध नाही ना, अशा शंकेलाही वाव आहेच. विजयन सरकारने माहिती अधिकार अर्ज दाखल झाल्यानंतर त्याच्या दबावापोटी ते सार्वजनिक करण्यात आले आहे. केरळ सरकारने 295 पानांचा हा अहवाल जाहीर केला आहे. मात्र, सुरुवातीच्या मसुद्यातून जवळपास 60 पाने काढून टाकण्यात आली. हा अहवाल केवळ चित्रपट उद्योगात महिलांना सोसाव्या लागणार्‍या अत्याचारांबद्दलच नव्हे, तर त्या पुरुषांच्या गटाची रहस्येदेखील उघड करतो, ज्यांनी हा उद्योग ताब्यात घेतला आहे.

केरळ सरकारने 2017 साली एका अभिनेत्रीवर झालेल्या लैंगिक अत्याचारांनंतर दबाव आल्यावर या घटनेच्या पाच महिन्यांनंतर जुलैमध्ये केरळ उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती हेमा यांच्या अध्यक्षतेखाली तीनसदस्यीय समिती स्थापन करण्यास भाग पाडले गेले. या समितीला संपूर्ण मल्याळम चित्रपटसृष्टीतील महिला कलाकार, सहयोगी आणि इतर कर्मचार्‍यांच्या सेवा परिस्थिती, त्यांच्या कामासाठी योग्य मोबदला, शूटिंगच्या ठिकाणी पुरेशी सुरक्षा व्यवस्था इत्यादींचा अहवाल देणे हे काम देण्यात आले होते. आदेशानुसार समितीने शेकडो महिला कलाकार, तंत्रज्ञ आणि इतरांशी चर्चा केली. त्यांचे म्हणणे नोंदवले आणि त्यानंतर 2019च्या शेवटी त्यांचा अहवाल मुख्यमंत्री विजयन यांच्याकडे नेला. या अहवालासोबतच या प्रकरणाच्या सविस्तर चौकशीसाठी न्यायाधीकरण स्थापन करण्याची शिफारसही समितीने केली आहे. मात्र, केरळच्या मुख्यमंत्र्यांनी हा अहवाल सार्वजनिक करू दिला नाही. हा अहवाल सार्वजनिक केल्यास ते गोपनीयतेचे उल्लंघन ठरेल, असा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला होता.

अहवालामध्ये अनेक धक्कादायक बाबींचा खुलासा करण्यात आला आहे. या अहवालात मल्याळम चित्रपटसृष्टी पुरुषांच्या गटाद्वारे कशाप्रकारे नियंत्रित केली जाते, हे स्पष्ट केले आहे. त्याच वेळी चित्रपटसृष्टीमध्ये मोठे नाव असलेल्या लोकांकडून अगदी सुरुवातीपासून शोषण सुरू होते. अनेकदा त्यासाठी ‘अ‍ॅडजस्टमेंट’ असा शब्द वापरण्यात येतो. याविरोधात महिलांनी आंदोलन केल्यावर त्यांना अत्याचाराला सामोरे जावे लागते. कधी मूलभूत सुविधांपासून वंचित तर कधी पगार देताना भेदभाव केला जातो, असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. कामाच्या ठिकाणी मद्यपान करणे, गैरवर्तन करणे आणि महिलांसमोर वाईट कमेंट करणे, हे देखील नित्याचे आहे. याशिवाय, कंत्राटातील कामाची कोणतीही माहिती न देता नग्न दृश्ये दाखविल्याची तक्रारही या अहवालात समोर आली आहे.

हेमा समितीच्या अहवालाचे पडसाद केवळ मल्याळम चित्रपटसृष्टीपुरते मर्यादित नाहीत. सिद्दीक, लोकप्रिय अभिनेता आणि ‘असोसिएशन फॉर मल्याळम मूूव्ही आर्टिस्ट’ (एएमएमए) चे माजी सरचिटणीस आणि केरळ चालचित्र अकादमीचे प्रमुख संचालक रंजित यांनी त्यांच्यावरील गैरवर्तनाच्या आरोपानंतर त्यांच्या पदांचा राजीनामा दिला आहे. त्यामुळे आगामी काळात मल्याळम चित्रपटसृष्टीमध्ये अनेक भूकंप होण्याची शक्यता आहे.

न्यायमूर्ती हेमा समितीच्या अहवालानंतर मोहनलाल आणि मामुट्टी यांच्यासह मल्याळण चित्रपटसृष्टीतील सर्वात मोठ्या पुरुष अभिनेत्यांचे मौन सर्वांसाठी चिंतेचा विषय बनला आहे. अर्थात, केरळमध्ये असलेला डाव्या पक्षांचा पगडा आणि राजकीय वर्चस्व पाहता या अहवालावर पुढे कार्यवाही होईल की नाही, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.