महाराष्ट्राच्या समृद्धीचा ‘मास्टरप्लॅन’

'मेक इन इंडिया’ आणि ’भारत आत्मनिर्भर’ यांसह केंद्र सरकारच्या अन्य महत्त्वाकांक्षी योजनांनी देशाची वाटचाल ‘विकसित भारता’कडे गतिमान केली आहे. तसेच निर्यातवाढीचे उद्दिष्ट ठेवून सर्वच क्षेत्रात भारताने प्रगतीचा आलेख उंचावला आहे. आज भारत एक जागतिक उत्पादन केंद्र म्हणून उदयास येत आहे. अशावेळी महाराष्ट्रात रस्ते, रेल्वे, विमानतळांची निर्मिती, मेट्रो रेल्वेसेवा, बुलेट ट्रेन आणि बंदर विकास यांसारखी कोट्यवधींच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची कामे प्रगतीपथावर आहेत. हे लक्षात घेता, या प्रकल्पांच्या प्रभावक्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर कृषी, उद्योग आणि रोजगारनिर्मितीला चालना मिळणार आहे. त्यादृष्टीने राज्य सरकारने 2029 पर्यंत ‘वन ट्रिलियन डॉलर’ अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करण्याचे उद्दिष्ट निर्धारित करीत नुकतीच ’महाराष्ट्र लॉजिस्टिक धोरण, 2024’ची घोषणा केली आहे. जागतिक पातळीवर देशाला मजबूत करण्यासाठी लॉजिस्टिक सर्वात हा महत्त्वाचा घटक. त्यामुळे भविष्यात लॉजिस्टिक क्षेत्राच्या अनुषंगाने महाराष्ट्रातील विकासाच्या नांदीचा आढावा घेणे क्रमप्राप्त ठरावे.

सोप्या भाषेत सांगायचे तर, ’लॉजिस्टिक्स’ म्हणजे एखादा कच्चा माल किंवा उत्पादित माल वेळेवर आणि चांगल्या स्थितीत एका ठिकाणाहून दुसर्‍या ठिकाणी पोहोचवण्यासाठी पुरवठा आणि वाहतुकीचे कुशल व्यवस्थापन. हे व्यवस्थापन हाताळणे हा लॉजिस्टिक उद्योगाचा एक भाग. आजच्या आधुनिक स्पर्धात्मक जगात कार्यक्षम आणि स्वस्त लॉजिस्टिक व्यवस्था उभारणे आवश्यक आहे. ‘लॉजिस्टिक हब’मध्ये ट्रक टर्मिनल्स, कूलिंग, प्लँट, वर्कशॉप, होलसेल मॉल चेन तयार केली जाते. यातून शहरातून होणारी वाहतूक आपसूक कमी होईल. त्यामुळे शहरातील प्रदूषणाची पातळी घटण्यासही मदत होते.

दि. 17 सप्टेंबर 2022 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ‘राष्ट्रीय लॉजिस्टिक धोरण (एनएलपी)’चे उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी 2027 पर्यंत पाच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था होण्याच्या भारताच्या प्रवासात लॉजिस्टिकच्या गंभीरतेवर जोर देण्यात आला आहे. भारताच्या पाच ट्रिलियन डॉलर प्रवासात महाराष्ट्राचे सर्वाधिक योगदान असेल. आज महाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक औद्योगिकीकरण झालेले आणि ग्राहक असणारे राज्य आहे. अशातच महाराष्ट्रात उभारण्यात आलेल्या पायाभूत सुविधा आणि प्रस्तावित प्रकल्प यामुळे महाराष्ट्रातील गुंतवणूक दिवसेंदिवस वाढते आहे. राज्यातील अंतर्गत रस्ते, राष्ट्रीय महामार्ग, रेल्वे आणि जलमार्गाच्या माध्यमातून शेती व उद्योजकांच्या मालाची निर्यात सुकर आणि वेगवान होते. फळे, भाजीपाला, कापूस, ऊस, दूध उत्पादनासह मराठवाड्यातील ऑटोमोबाईल उद्योगाच्या विकासाला चालना देण्यासाठी ’महाराष्ट्र लॉजिस्टिक धोरण, 2024’ उपयुक्त ठरेल. इतकेच नाहीतर नव्या धोरणामुळे निर्यातवाढीतून रोजगाराची निर्मिती होईल आणि जनतेसाठी विकासाची दालने खुली होतील. महाराष्ट्राला आगामी दहा वर्षांत एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था गाठण्यासाठी ‘लॉजिस्टिक धोरण, 2024’ महत्त्वाची भूमिका बजाविणार आहे.

राज्याच्या नव्या लॉजिस्टिक धोरणामुळे प्रकल्पांना देऊ केलेल्या विशेष प्रोत्साहनाने व सुविधा यांमुळे राज्यात अंदाजे पाच लाख इतकी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगारनिर्मिती अपेक्षित आहे. या धोरणांतर्गत राज्यात 2029 पर्यंत दहा हजार एकरहून अधिक क्षेत्रावर समर्पित लॉजिस्टिक पायाभूत सुविधा विकसित करण्यात येतील. यासह ‘लॉजिस्टिक हब’ने औद्योगिक मालवाहतुकीचा खर्च किमान पाच ते सात टक्क्यांनी कमी होईल. शेतमाल, फूड प्रॉडक्टसाठी याचा सर्वाधिक फायदा होईल. माल लवकर पोहोचेल, त्यातून उत्पादन क्षमता वाढेल.

एकूण 701 किमी लांबीचा मुंबई ते नागपूर अशा ‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्गा’मुळे 12 ते 15 तासांचा प्रवास केवळ आठ तासांवर आला आहे. यामुळे अप्रत्यक्षरीत्या राज्यातील 14 जिल्हे एकाच मार्गावर आले, तर हाच ‘समृद्धी महामार्ग’ भविष्यात चंद्रपूर, गडचिरोलीपर्यंत विस्तारणार आहे. हे पाहता, विदर्भात पंधराशे एकरवर ‘नागपूर-वर्धा नॅशनल मेगा लॉजिस्टिक हब’ उभारण्यात येईल. हे हब ‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गा’शी जोडले जाणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या लॉजिस्टिक धोरणात ‘समृद्धी महामार्ग’ मोलाची भूमिका बजावेल.

यंदाच्या वर्षी महाराष्ट्राला सर्वाधिक लांबीचा सागरी सेतू मिळाला. 21 किमी लांबीचा ‘अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावा शेवा अटल सेतू’मुळे मुंबईतून थेट नवी मुंबईच्याही पुढे तिसर्‍या मुंबईच्या निर्मितीला चालना मिळाली आहे. यालाच भविष्यात नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची जोड मिळणार आहे, तर पालघर जिल्ह्यात देशातील सर्वात मोठं आणि जगातील दहाव्या क्रमांकाचे बंदर उभारण्यात येते आहे. हे पाहता, आंतरराष्ट्रीय मेगा लॉजिस्टिक हब म्हणून पनवेल येथील नवीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळाशी संलग्न नवी मुंबई-पुणे क्षेत्रात दोन हजार एकरवर ‘इंटरनॅशनल मेगा लॉजिस्टिक हब’ विकसित करण्यात येईल. देशाच्या आर्थिक राजधानी मुंबईनजीक नवी मुंबई क्षेत्र अल्प कालावधीत उत्पादन व सेवा उद्योगामुळे मोठ्या प्रमाणात औद्योगिक विकासाचे प्रमुख केंद्र बनले आहे. सुनियोजितरित्या स्थापित नवी मुंबई येथे ‘जेएनपीए’च्या व्यापक आयात-निर्यातविषयक विविध स्तरावरील घटकांमुळे लॉजिस्टिक क्षेत्राचा महत्त्वाचा केंद्रबिंदू झाले आहे. नवी मुंबई ते पुणे हे क्षेत्र तळोजा, पाताळगंगा, रसायनी, खोपोली, महाड, रोहा, चाकण, तळेगाव या औद्योगिक वसाहतींमुळे आंतराष्ट्रीय स्तरावरील व्यापार व उद्योगांचे प्रमुख केंद्र झाले आहे. यासह ठाणे-भिवंडी, रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग आणि पालघर-वाढवण याठिकाणी प्रत्येकी 500 एकर जागेवर या लॉजिस्टिक सुविधा उभारण्यात येतील. यासह मुंबईपासून गुजरातसह उत्तरेकडील राज्यांकडे जलद मालवाहतूक करण्यास अधिक वाव मिळेल.

जेव्हा आपण औद्योगिकीकरण आणि विकास समोर ठेवून प्रदेशानुसार विकासाचा आराखडा तयार करतो, तेव्हा एकूण विकासात्मक असंतुलन लक्षात येते. विदर्भ आणि मराठवाड्याचे अनेक भाग काही दशके विकासगंगेपासून वंचित आहेत. गुंतवणुकीचा अभाव आणि विकासावर लक्ष केंद्रित न केल्यामुळे खनिजे, कोळसा, जंगले आणि पर्वत यांनी समृद्ध असूनही मराठवाडा आणि विदर्भ हे प्रदेश अनेक दशकांपासून विकासाच्या धोरणात्मक निर्णयांच्या परिघापासून दूर राहिले आहेत. मात्र, राज्याच्या प्रत्येक क्षेत्राची क्षमता व पुढील दहा वर्षांच्या कालावधीतील अपेक्षित आर्थिक विकास लक्षात घेऊन नवीन लॉजिस्टिक धोरण आखण्यात आले आहे. लॉजिस्टिक यंत्रणेचा पद्धतशीर आणि नियोजित विकास करण्यासाठी संपूर्ण राज्यात जिल्हा, प्रादेशिक, राज्य, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय ‘लॉजिस्टिक नोड्स’चा अंतर्भाव करुन लॉजिस्टिक मास्टरप्लॅन तयार करण्यात आला आहे. मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर, जालना, नांदेड-देगलूर हे जिल्हे या धोरणामुळे मुख्य प्रवाहाशी जोडले जातील.

 

‘एमएसएमई’ प्रवर्गातील कोअर लॉजिस्टिक क्षेत्रांतील गुंतवणूकदारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारने विविध प्रोत्साहने जारी केली आहेत. याअंतर्गत व्याज अनुदानासह मुद्रांक शुल्क सवलत, औद्योगिक दराने वीज, तंत्रज्ञान सुधारणा साहाय्य व व्यवसाय सुलभता अनुज्ञेय करण्यात आली आहे. यासह उद्योग व पायाभूत क्षेत्र दर्जा, ग्राऊंड कव्हरेजमध्ये सवलत, झोन निर्बंधामध्ये शिथिलता, उंचीच्या निर्बंधामध्ये शिथिलता, ऑपरेशन्स 24द7, कौशल्य व उद्योजकता विकासासाठी साहाय्य तसेच एकल खिडकी प्रणाली, व्यवसाय सुलभता अशी बिगर वित्तीय प्रोत्साहनेही अनुज्ञेय आहेत. लॉजिस्टिक क्षेत्रातील एमएसएमईंना (जमीन किंमत वगळून रु. 50 कोटी गुंतवणूक मर्यादा असणारे घटक) कोणत्याही प्रकारच्या पूर्वपरवानगीपासून सूट देण्यात करण्यात आली आहे. तसेच राज्यातील सदर एकल सुविधेद्वारे उद्योजकांना आपले उद्योग-व्यवसाय जलद गतीने स्थापित होण्यासाठी तसेच त्यांच्या अडीअडचणींवर मात करण्यासाठी राज्य शासन ‘मैत्री कक्षा’द्वारे आवश्यक सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत.

लॉजिस्टिक्स कंपन्या, विमानसेवा कंपन्या, पोर्ट ऑपरेटर्ससह अशा खासगी संस्था, जेथे लॉजिस्टिक्स व पुरवठा साखळी व्यवस्थापनाचे काम होते. याशिवाय विविध क्षेत्रांत या व्यावसायिकांची आवश्यकता असते. लॉजिस्टिक्स हे क्षेत्र 24 तास आणि आठवड्यातील सात ही दिवस म्हणजेच 365 दिवसांचे व्यवस्थापन आहे. म्हणूनच, या क्षेत्रात करिअर करणार्‍यांसाठी काही विशेष कौशल्यांसह अ‍ॅप्लिकेशन डेव्हलपमेंट, मार्केटिंग, पीआर, डिझाईन, भर्ती आणि ब्रॅण्डिंग आणि ऑडिट या क्षेत्रात संधी असू शकतात. लॉजिस्टिक विश्लेषक, पुरवठा साखळी सल्लागार, वाहतूक समन्वयक, खरेदी विशेषज्ञ आणि इन्व्हेंटरी व्यवस्थापक अशा संधी असू शकतात. म्हणजेच डिलिव्हरी एक्झिक्युटिव्हपासून वेअर हाऊसिंग आणि फ्लीट ऑपरेटर्स, ड्रॉयव्हरपर्यंत विविध संधी या क्षेत्रात उपलब्ध आहेत.