गुजरात विधानसभेत अंधश्रद्धा आणि जादूटोणा बंदी विधेयक सादर

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : (Gujarat Vidhansabha) गुजरात विधानसभेत दि. २१ ऑगस्टपासून तीन दिवसीय पावसाळी अधिवेशन सुरू झाले आहे. गुजरात सरकारने नरबळी, अंधश्रद्धा आणि जादूटोण्यावर बंदी घालण्यासाठी या अधिवेशनात विधेयकही मांडले आहे. राज्यातील अंधश्रद्धा आणि जादूटोण्याच्या वाढत्या घटना पाहता हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारच्या नरबळी आणि अंधश्रद्धा निर्मूलन विधेयकाला आता संत-महंतांनीही पाठिंबा दर्शविला आहे. गुजरातमधील नामवंत कथाकार आणि महंतांनी सरकारचे कौतुक करतानाच जादूटोणाविरोधी विधेयकाचे स्वागत केले आहे. राज्यात अशा कायद्याची नितांत गरज होती. नरबळीच्या गुन्हेगारांना कायद्याने कठोर शिक्षा होणेही गरजेचे असल्याचे महंतांनी म्हटले आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, दि. २१ ऑगस्ट रोजी विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात अंधश्रद्धा विरोधी विधेयकाबाबत साधू वत्सलदासजी महाराज म्हणाले, “ऋग्वेदात अंधश्रद्धा आणि प्राण्यांची हत्या देखील निषिद्ध मानली गेली आहे. अनेक संहितेतही हेच सांगितले आहे. कोणत्याही जीवाला इजा होऊ नये, असेही सर्व देवांना सांगितले आहे. यासाठी कायदा करण्यात यावा आणि प्राण्यांची हत्या करणाऱ्या दोषींना कठोर शिक्षा व्हावी.

हे वाचलंत का? : बांगलादेशातील हिंदू आणि इतर अल्पसंख्याकांच्या सुरक्षेची खात्री करावी!

डाकोर येथील प्रसिद्ध कथाकार भावनलालजी महाराज म्हणाले, “नरबळी आणि जादूटोणाची प्रथा बंद करून अंधश्रद्धा निर्मूलनाची सरकारची कल्पना कौतुकास्पद आहे. आम्ही त्याचे स्वागत करतो. सरकार जे काही कायदे आणि नियम अमलात आणते, त्यांना आमचा पूर्ण पाठिंबा आहे. राज्याच्या हितासाठी अशा कायद्यांची आणि नियमांची नितांत गरज आहे.”

यासोबतच उज्जैनचे प्राचार्य डॉ.अर्जुन शर्मा यांनीही गुजरात सरकारचे कौतुक केले आहे. ते म्हणाले, “गुजरात सरकारने आणलेला कायदा हा अतिशय चांगला आणि स्तुत्य पाऊल आहे. कारण अनेक लोक अनेक ठिकाणी अंधश्रद्धा पसरवतात. या कायद्याने त्यावर नियंत्रण आणि शिक्षा होईल. शिवाय ग्रामीण समाजातील भोळ्या लोकांनाही याचा लाभ मिळणार आहे. अंधश्रद्धा प्रत्येक पंथातील लोकांमध्ये आढळते. ते हटवणे हे गुजरात सरकारचे योग्य आणि उत्कृष्ट पाऊल आहे. याशिवाय गुजरातमधील अनेक धार्मिक समुदायांच्या प्रतिनिधींनी या कायद्याचे स्वागत केले आहे.

गुजरातमधील अंधश्रद्धा आणि काळ्या जादूचा प्रसार रोखण्यासाठी कठोर कायदा करण्यासाठी गुजरात उच्च न्यायालयासमोर जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. यासाठी राज्याच्या गृह विभागाच्या प्रभारी उपसचिवांनी गुजरात उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र देऊन कायदा करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला होता. याबाबतचे विधेयक गृह राज्यमंत्री हर्ष संघवी यांनी २१ ऑगस्ट रोजी विधानसभेत मांडले आहे. गुजरात हायकोर्टात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात गृह विभागाच्या उपसचिवांनी सांगितले होते की, अंधश्रद्धा, जादूटोणा आणि काळ्या जादूच्या नावाखाली होत असलेल्या अमानवी कृत्यांना ठेचून काढण्यासाठी गुजरात विधानसभेत विधेयक आणले जाईल.