बांगलादेशमधील हिंदू भीतीच्या छायेखाली!

    19-Aug-2024   
Total Views |
bangladesh hindu citizen in fear


युनूस यांनी आपण अल्पसंख्य समाजाच्या मागे आहोत, हे दाखविण्यासठी ढाक्का येथील प्रसिद्ध ढाकेश्वरी मंदिरास भेट दिली. पण, जे जहाल मुस्लीम हिंदू समाजावर हल्ले करीत आहेत, त्यांना युनूस पायबंद घालू शकतील का? या वर्षी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये बांगलादेशच्या न्यायालयाने ‘जमात-ए-इस्लामी’ या संघटनेस निवडणुकीत भाग घेण्यास बंदी घातली होती. तसेच शेख हसीना यांनीही या संघटनेवर बंदी घातली होती. शेख हसीना देश सोडून गेल्याने या संघटनेस आता मोकळे रान मिळाले आहे.

बांगलादेशमधील ‘अवामी लीग’ सरकारचे पतन झाल्यानंतर आणि तत्कालीन पंतप्रधान शेख हसीना यांनी पदत्याग करून देशातून पलायन केल्यानंतर, त्या देशातील हिंदू समाज हा भीतीच्या छायेखाली वावरत आहे. शेख हसीना यांच्याविरुद्ध आंदोलन करणार्‍यांमध्ये धर्मांध तत्वांचे प्रमाण प्रचंड असल्याचे यानिमित्ताने दिसून आले. या आंदोलनात सहभागी झालेल्या धर्मांधानी त्या देशात शांततेने राहत असलेल्या हिंदू समाजास आणि अन्य अल्पसंख्याक समाजास लक्ष्य केले. हिंदूंच्या मंदिरांवर हल्ले करण्यात आले. हिंदू लोकांची निर्घृण हत्या करण्यात आली. खरे म्हणजे, तेथील राजकीय परिस्थितीला त्या देशात राहणारा हिंदू समाज अजिबात जबाबदार नव्हता. पण, आंदोलकांनी हिंदू समाजावर राग काढला. शेख हसीना यांच्या मागे हिंदू आणि अन्य अल्पसंख्य उभे राहिल्याचा डूख धरून हिंदू समाजास लक्ष्य करण्यात आले.

शेख हसीना यांनी सत्ता सोडल्यानंतर तेथील इस्लामी दहशतवाद्यांच्या अनाचारास काहीच धरबंध राहिला नाही. आता तेथे नोबेल पुरस्कार विजेते डॉ. मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखाली हंगामी सरकार अस्तित्वात आले आहे. युनूस यांच्याशी संपर्क साधून बांगलादेशातील हिंदू समाजाची काळजी घ्यावी, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांना आवाहन केले आहे. पण, दुसरीकडे बांगलादेशमधील अल्पसंख्य हिंदू समाजावर होत असलेल्या हल्ल्यांच्या विरुद्ध भारतातील अनेक राजकीय नेते तेवढ्या तळमळीने उभे असल्याचे चित्र मात्र दिसले नाही. इस्रायलने गाझा पट्टीत हल्ले केल्यानंतर गळे काढणारे आणि छाती पिटणारे राजकीय नेते, त्यांचे पक्ष किंवा अन्य संघटना यापैकी कोणालाही बांगलादेशमधील हिंदू समाजावर झालेल्या अत्याचाराबद्दल तत्परतेने निषेध करावासा वाटला नाही! पण, बांगलादेशमधील हिंदू समाजावर झालेल्या अत्याचाराची प्रतिक्रिया जगभरातील विविध देशांतील हिंदू समाजात उमटली. भारतासह विविध देशांत त्या अत्याचारांविरुद्ध उग्र निदर्शने करण्यात आली.

बांगलादेशमधील हिंदू आणि अन्य अल्पसंख्य समाजावर हल्ले होण्याचे प्रकार तसे नवीन नाहीत. 2021 साली दुर्गापूजेच्या उत्सवाच्या वेळी खोट्या बातम्या पसरवून दंगल घडविण्यात आली होती. त्याची झळ बांगलादेशमधील हिंदू समाजास पोहोचली. दुर्गापूजेचे मंडप जाळण्यात आले, घरे पेटवून देण्यात आली, संपत्ती लुटण्यात आली. शेख हसीना सत्तेत असताना हिंदू समाजावर का हल्ले झाले, असे प्रश्न त्यावेळी विचारण्यात आले. यावेळी झालेल्या अराजकामध्ये हिंदू समाजास ठरवून लक्ष्य करण्यात आले. हिंदू मंदिरे उद्ध्वस्त करण्यात आली. अनेक हिंदूंची घरे जाळण्यात आली. आता मोहम्मद युनूस यांचे हंगामी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर हिंदू समाजावर होणारे हल्ले खरोखरच थांबतील का, हाच खरा प्रश्न आहे. युनूस यांनी आपण अल्पसंख्य समाजाच्या मागे आहोत, हे दाखविण्यासठी ढाक्का येथील प्रसिद्ध ढाकेश्वरी मंदिरास भेट दिली. पण, जे जहाल मुस्लीम हिंदू समाजावर हल्ले करीत आहेत, त्यांना युनूस पायबंद घालू शकतील का? या वर्षी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये बांगलादेशच्या न्यायालयाने ‘जमात-ए-इस्लामी’ या संघटनेस निवडणुकीत भाग घेण्यास बंदी घातली होती. तसेच शेख हसीना यांनीही या संघटनेवर बंदी घातली होती. शेख हसीना देश सोडून गेल्याने या संघटनेस आता मोकळे रान मिळाले आहे.

शेख हसीना यांची सत्ता गेल्यानंतर त्यांच्या विरोधकांनी ‘अवामी लीग’चे नेते, त्यांची घरे, पक्षाची कार्यालये यांना लक्ष्य केले. त्याचवेळी अल्पसंख्य हिंदू समाजासही दंगलखोरांनी लक्ष्य केले. हिंदूंची देवळे उद्ध्वस्त केली, हिंदू लोकांची घरे पेटवून दिली. मोहम्मद युनूस यांच्या राजवटीने या धर्मांध तत्वांच्या विरुद्ध वेळीच कठोर पावले न उचलल्यास हिंदू समाजावर आणखी हल्ले होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहनजी भागवत यांनी, “कोणतेही कारण नसताना शेजारच्या देशातील हिंदूंना हिंसाचाराचे शिकार व्हावे लागत आहे,” असे म्हटले आहे. पण, मोहम्मद युनूस यांचे हंगामी सरकार खरोखरच हिंदू समाजास दिलासा देऊ शकेल?

बांगलादेश सरकारमधील काही नेत्यांचे ‘जमात’शी अगदी जवळचे संबंध आहेत. त्यामुळे ते नेते ‘जमात’ची विचारधारा रोखू शकतील? गेल्या वर्षी ‘जमात’ने जाहीरपणे आमच्या देशामध्ये कोणताही मनुष्यनिर्मित कायदा नको, असे म्हटले होते. बांगलादेश हा शरिया कायद्यानुसारच चालेल, असे त्या संघटनेने म्हटले होते. हे सर्व पाहता, भावी काळात त्या देशातील हिंदू समाज कितपत सुरक्षित राहील, हा खरा प्रश्न आहे. तेथील हिंदू समाजाच्या रक्षणासाठी भारत कोणती ठोस पावले टाकतो, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.


दुटप्पी असदुद्दीन ओवेसी!

‘मुस्लीम इत्तेहादुल मुस्लिमन’ या पक्षाचा नेता असदुद्दीन ओवेसी याची भूमिका कशी दुटप्पी असते, ते एका प्रसंगाच्या निमित्ताने दिसून आले. ‘एमआयएम’चा हा नेता नेहमीच जाहीरपणे पॅलेस्टिनची बाजू घेताना दिसून आला आहे. इस्रायलच्या हल्ल्यांचा या नेत्याने सदैव निषेध केला. पण, या ओवेसी महाशयांनी अलीकडेच अमेरिकन कॉन्सुल जनरल जेनिफर लार्सन यांची जी भेट घेतली, त्यानंतर या भेटीसंदर्भात अनेक शंकाकुशंका उपस्थित केल्या जात आहेत. आपणच मुस्लिमांचे कैवारी असल्याचे आणि त्यांच्या हक्कांसाठी लढत असल्याचे चित्र ओवेसी यांनी रंगविले आहे. अलीकडे लोकसभेत सदस्यत्वाची शपथ घेताना असदुद्दीन ओवेसी यांनी ‘जय पॅलेस्टिन’असे म्हटले होते, हे सर्वांच्या चांगलेच स्मरणात आहे. पण, त्याच ओवेसी यांनी अमेरिकी राजदूताची भेट घेतल्याबद्दल अनेकांच्या भुवया उंचावल्या गेल्या आहेत. अमेरिका इस्रायलच्या मागे खंबीरपणे उभी आहे, हे ओवेसी यांच्यासह सर्व जण जाणतात. असे असताना ओवेसी यांनी अमेरिकी राजनैतिक अधिकार्‍याची भेट कशासाठी घेतली? उघडपणे इस्रायलचा निषेध करायचा आणि दुसरीकडे अमेरिकी राजनैतिक अधिकार्‍याची भेट घ्यायची, याला दुटप्पीपणा नाही तर काय म्हणायचे! अमेरिकी राजनैतिक अधिकारी जेनिफर लार्सन यांनी मध्य-पूर्वेत आणि उत्तर आफ्रिकेमध्ये अमेरिकेने जो वादग्रस्त हस्तक्षेप केला होता, त्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. तसेच लार्सन यांनी लीबियामाध्येही महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. हा इतिहास लक्षात घेता, ओवेसी आणि लार्सन यांच्या भेटीत नेमके काय घडले? या दोघांची जी भेट झाली, त्याचा भारतातील मुस्लीम राजकारणावर मोठा परिणाम होऊ शकतो, असे मानले जात आहे. ओवेसी आणि लार्सन यांच्या भेटीत नेमके काय घडले, हे कदाचित बाहेर येणारही नाही. पण, ही भेट भारतातील मुस्लीम राजकारणाच्या दृष्टीने महत्त्वाची मानली जात आहे.


सिद्धारामय्या यांच्या राजीनाम्याची मागणी

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे जे आरोप झाले आहेत, ते लक्षात घेता त्यानी त्वरित राजीनामा द्यायला हवा, अशी मागणी भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी केली आहे. कर्नाटकचे राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यावर खटला भरण्यास अनुमती दिल्याने मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी राजीनामा दिलाच पाहिजे, असा आग्रह विरोधकांनी धरला आहे. राज्यपालांनी आपला घटनादत्त अधिकार बजावून मुख्यमंत्र्यांवर खटला दाखल करण्यास अनुमती दिल्याबद्दल भाजप प्रदेशाध्यक्ष बी. वाय. विजेयेन्द्र याने राज्यपालांच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. राज्यपालांचा निर्णय लक्षात घेता, मुख्यमंत्र्यांनी पायउतार व्हायला हवे. ती त्यांची नैतिक जबाबदारी आहे. मुख्यमंत्रिपदाची प्रतिष्ठा राख्ण्यासाठी आणि या प्रकरणाच्या चौकशीत पारदर्शकता राहण्यासाठी सिद्धरामय्या यांनी पदत्याग करणे आवश्यक आहे, असेही भाजप प्रदेशाध्याक्षांनी म्हटले आहे. माजी उपमुख्यमंत्री के. एस. ईश्वरप्पा यांनीही मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा देऊन चौकशीस सहकार्य करावे, असे म्हटले आहे. “माझ्यावर जेव्हा आरोप करण्यात आले होते, त्यावेळी आपण राजीनामा दिला होता आणि चौकशीस सहकार्य केले होते,” हेही त्यांनी लक्षात आणून दिले. पण, विरोधकांकडून जोरदार मागणी केली जात असताना मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या राजीनामा न देण्यावर ठाम आहेत. आपल्या राजीनाम्याचा प्रश्नच उपस्थित होत नाही. भाजप आणि जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) आपले सरकार पाडण्याचे कटकारस्थान रचत आहेत, असा उलटा आरोप त्यांनी केला आहे. काँग्रेसश्रेष्ठीही मुख्यमंत्र्यांच्या मागे ठामपणे उभे आहेत. राज्यपालांचा निर्णय राजकीय हेतूने प्रेरित आहे, असे काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांनी म्हटले आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या राजीनामा देतात की खुर्चीला चिकटूनच बसतात, ते नजीकच्या काळात दिसून येईल.
 
9869020732

दत्ता पंचवाघ

एम. ए. (अर्थशास्त्र), पत्रकारिता क्षेत्रात ३३ वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव. ‘हिंदुस्थान समाचार’ या वृत्तसंस्थेपासून पत्रकारितेस प्रारंभ. राजकारण, समाजकारण, अर्थकारण, आंतरराष्ट्रीय घडामोडी, पर्यटन आदी विषयांवर विपुल लेखन. आकाशवाणी मुंबई केंद्रासाठी लेखन.