रोजगारवाढीचे उद्देश आणि त्यांची पूर्तता

 

अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या योजनेचा मुख्य भर हा ‘रोजगार प्रोत्साहन निधी’ म्हणजेच ’एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह’ या नव्या व महत्त्वाकांक्षी योजनेशी निगडित आहे. संघटित क्षेत्राशी मुख्यतः संबंधित असणार्‍या या सध्याच्या वा प्रस्तावित योजनांची अंमलबजावणी करून त्यांचा लाभ संबंधित व्यवस्थापन व नव्याने रोजगार सुरू करणार्‍यांना होण्यासाठी कर्मचारी भविष्य निधी योजनेचा मुख्यतः आधार घेण्यात आला असून, या योजनांशी संबंधित मुख्य मुद्दे पुढीलप्रमाणे आहेत.

 

यंदाच्या अर्थसंकल्पात नमूद केल्याप्रमाणे, संघटित क्षेत्रात प्रथमच रोजगार स्वीकारणार्‍या नव्या उमेदवार-कर्मचार्‍यांना त्यांचे वेतन दरमहा एक लाख रुपयांपर्यंत असल्यास त्यांना त्यांच्या एक महिन्याच्या पगाराएवढी देय असेल. यासाठी संबंधित आस्थापना ‘कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी’अंतर्गत नोंदणीकृत असायला हवी व संबंधित कर्मचारी ‘भविष्य निर्वाह निधी’ योजनेचे सदस्य असायला हवेत. पात्रताधारक उमेदवारांना योजनेअंतर्गत 15 हजार रुपयांची रक्कम तीन समान हप्त्यांमध्ये त्यांच्या खात्यात जमा केली जाईल. अर्थसंकल्यानंतर अर्थखात्याने जाहीर केलेल्या अंदाजानुसार, सुमारे दोन कोटी नव्याने रोजगार सुरु करणार्‍या नव्या कर्मचार्‍यांना या योजनेचा लाभ होऊ शकेल.

 

नव्या रोजगार संधी मोठ्या प्रमाणात निर्माण व्हाव्यात, याला पाठबळ व प्रोत्साहन देण्यासाठी आपल्या उत्पादन व्यवसायाच्या वाढीसह व रोजगार निर्माणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी ही योजना नव्याने सुरु करण्यात आली आहे.  योजनेअंतर्गत कर्मचारी व व्यवस्थापनाला त्यांच्याशी संबंधित ‘कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी’ योजनेमध्ये देय असणार्‍या रकमेएवढी राशी नव्या कर्मचार्‍यांना त्यांच्या नव्या नोकरीच्या सुरुवातीपासून चार वर्षांसाठी देय असेल. राशी संबंधितांच्या ‘भविष्य निर्वाह’ खात्यामध्ये कंपनी व कर्मचारी यांच्यासाठी जमा केली जाईल. नव्या रोजगारांना प्रोत्साहन देणार्‍या या योजनेचा लाभ सुमारे 30 लाख युवा उमेदवार-कर्मचार्‍यांना मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.

नव्या अर्थसंकल्पातील तरतुदींनुसार उद्योग-व्यवसायांतर्गत सर्वच क्षेत्रांच्या व मासिक एक लाख रु. पगार असणार्‍यांना ही योजना लागू असेल. या योजनेनुसार, अशा पाच कर्मचार्‍यांच्या ‘कर्मचारी भविष्य निधी योजने’अंतर्गत देय असणार्‍या रकमेएवढी अथवा दरमहा 2000 रुपयांपर्यंतची राशी दोन वर्षे कालावधीपर्यंत देय असेल.

या योजनेनुसार पण व्यवस्थापनाला नवे कर्मचारी नेमून नव्याने नेमणूक करण्यासाठी नव्याने सहकार्य मिळेल. त्यामुळे कर्मचार्‍यांना त्यांच्या मासिक पगार-उत्पन्नात अप्रत्यक्ष वाढ मिळेल. अर्थमंत्रालयाच्या अंदाजानुसार या नव्या योजनेमुळे कंपनी-व्यवस्थापनाला रोजगारनिर्मितीसाठी सहकार्य मिळणार असून, त्याचा लाभ सुमारे 50 लाख कर्मचार्‍यांना होऊ शकतो.

नव्या अर्थसंकल्पामध्ये प्रमुख 500 कंपन्यांमध्ये इंटर्नशिप-प्रशिक्षार्थी योजना राबविता येईल. त्यामुळे नव्याने पदवी वा पदव्युत्तर पात्रता होणार्‍या विद्यार्थी-उमेदवारांना इंटर्नशिपच्या माध्यमातून सराव-प्रशिक्षणाचा प्रत्यक्ष लाभ होऊ शकेल.

प्रशिक्षण कालावधीदरम्यान इंटर्नशिप करणार्‍या प्रशिक्षणार्थी उमेदवारांना त्यांच्या उमेदवारीच्या काळात प्रशिक्षण भत्ता मिळेल. याशिवाय त्यांना कामाचा प्रत्यक्ष सराव-प्राथमिक अनुभव मिळून त्यांना कौशल्य विकासाचा फायदा निश्चितपणे मिळेल. त्याचवेळी उद्योग-आस्थापनांना त्यांच्या सध्याच्या वा प्रभावित कौशल्य गरजांनुसार व त्यांच्या पसंतीनुसार कौशल्यप्राप्त उमेदवारांची निवड करण्याचे दुहेरी फायदे होऊ शकतील.

नव्याने रोजगारनिर्मिती व रोजगारासाठी वरील योजना महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत. केंद्र सरकारने रोजगाराच्या संदर्भात काही ठोस धोरणात्मक भूमिका घेतल्याचे या अर्थसंकल्पाद्वारे प्रकर्षाने दिसून येते. यासंदर्भात प्रकर्षाने पुढे येणारा आणखीन एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, या दशकाअखेर देशात नव्याने दाखल होणार्‍या सुशिक्षित विद्यार्थ्यांना रोजगारक्षम बनवून त्यांना रोजगार देण्याची पूर्तता करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

यासंदर्भातील लक्षात घेण्याजोगी बाब म्हणजे, वाढत्या शिक्षित वा पात्रताधारक तरुणांच्या संख्येच्या तुलनेत रोजगारक्षम युवकांच्या संख्येत वाढ झालेली नाही व होत नाही. उद्योग-व्यवसायांतर्फे हाच मुद्दा वारंवार मांडला जातो. उपलब्ध व पात्रताधारक विद्यार्थी यांचे समीकरण म्हणूनच जुळत नाही. त्यामुळेच नोकरी शोधणारे व शैक्षणिक पात्रता असणारे उमेदवार उमेदवारांची भरमार असते व दरवर्षी त्यामध्ये भरच पडली जाते. उद्योग-व्यवसायांची छोट्या-मोठ्या स्वरुपात वाढ होत असली तरी त्यांना लागणार्‍या योग्य व कौशल्यपूर्ण शैक्षणिक पात्रताधारक विद्यार्थी व कौशल्यप्राप्त विद्यार्थ्यांची संख्या व गुणवत्ता यांची तुलना करता असे आढळून येते की, सुमारे 50 वर्षांपूर्वी म्हणजेच 60च्या दशकांत विविध महाविद्यालये वा विद्यापीठांतून उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना नोकरी, रोजगार सहजगत्या वा थोड्याफार प्रयत्नांसह मिळत असे. नंतर मात्र या पात्रताधारक विद्यार्थी व कौशल्यपूर्ण म्हणजेच रोजगारक्षम उमेदवार यांच्या संख्येत तफावत होत गेली व ती वाढीला पण लागली. 1990 नंतरच्या खुली अर्थव्यवस्था व प्राप्त तंत्रज्ञानासह सुरु झालेल्या उद्योग-विस्तारानंतर शिक्षण-कौशल्याच्या या तफावतीमध्ये वाढ होत गेली.

 

या सार्‍या पार्श्वभूमीवर लघुउद्योगांपासून मोठ्या वा प्रस्थापित उद्योगांपर्यंतच्या व्यावसायिकांना त्यांच्या उद्योगातून रोजगारवाढीला चालना देण्यासाठी आर्थिक मदतीसह प्रोत्साहनपर योजना सुरु करण्याच्या योजनेला चालना मिळाली. यासाठी औपचारिक स्वरुपातील योजना सर्वप्रथम व औपचारिक स्वरूपात कोरोनाकाळात व त्यानंतर सुरु करण्यात आली. यातही प्रामुख्याने सेमीकंडक्टर वा विद्युतवाहन उत्पादनासह निर्यातप्रवण उद्योगांना त्यांच्या व्यवसायवाढीच्या माध्यमातून रोजगारवाढीसाठी प्रोत्साहन देण्यात आले व त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसून आले. व्यवसायवाढीतून रोजगारवाढीच्या या नव्या प्रयोगातून प्रेरणा घेऊनच यंदाच्या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून रोजगारवाढीला नव्याने व नवी चालना देण्यात आली आहे.

दरम्यान, केंद्र सरकारच्या नव्या अर्थसंकल्पाद्वारे सुरु करण्यात आलेले ‘व्यवसायवाढीतून रोजगारवाढ’ या प्रयत्नांचे स्वरूप सकृतदर्शनी संघटित व प्रस्थापित उद्योग-व्यवसायापुरतेच मर्यादित आहे, राहू शकते. हाच मुद्दा धरून सर्व प्रमुख कामगार संघटनांनी एक सुरात मांडलेला मुद्दा म्हणजे, सरकारने नव्या अर्थसंकल्पाद्वारेे रोजगारवाढीला दिलेली चालना ही संघटित क्षेत्रातील कंपन्या-उद्योगांपर्यंतच मर्यादित असल्याने नजीकच्या भविष्यात या प्रयत्नांना अधिक व्यापकता देणे आवश्यक आहे. त्यातूनच खरे यश अवलंबून असेल.