पारतंत्र्यात पश्चिम बंगाल...

प. बंगालची राजधानी कोलकातामधील वैद्यकीय महाविद्यालयात काम करणार्‍या विद्यार्थिनीवर जे अत्याचार झाले, ते अक्षरश: मन सुन्न करणारे आहेत. या प्रकरणात बुधवारी जी नवीन माहिती समोर आली आहे, ती तर भारतीयांची मान शरमेने खाली घालेल, अशीच. या दुर्दैवी मृत विद्यार्थिनीवर सामूहिक अत्याचार झाला असावा, असा संशय व्यक्त झाला आहे. दिल्ली येथील ‘निर्भया’ प्रकरणासारखेच अमानवी, अत्यंत क्रूर, पाशवी असे हे कृत्य असल्याचे यातून स्पष्ट होते. या दुर्दैवी विद्यार्थिनीने त्या नराधमांच्या प्रतिकार केल्याच्या खुणा तिच्या शरीरावर आढळल्या आहेत. त्याचवेळी तिचा आवाज दाबण्याचा नराधमांनी पुरेपूर प्रयत्न केल्याचीही माहिती समोर आली आहे. एका आरोपीला अटक करण्यात आली असली, तरी या प्रकरणाचे गांभीर्य पाहता, यातील सहभागी अन्य आरोपींना बंगाल सरकारने अटक का केली नाही, हा प्रश्न कायम आहे. त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे का टाळले जात आहे, याचे उत्तर प. बंगालच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी यांना द्यावेच लागेल.

प.बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार आहे. महिला मुख्यमंत्र्यांच्या कालावधीत तेथे महिलाही सुरक्षित नाहीत, हे आजवरच्या अनेक घटनांनी अधोरेखित केले आहे. असे असतानाही, ममता या निर्लज्जपणे महिलांवरील अत्याचारांचे समर्थन करत, आरोपींची पाठराखण करताना दिसून आल्या आहेत, ही दुर्दैवी बाब. एका नामांकित रुग्णालयातील महिला डॉक्टरवर अत्याचार होतो आणि पोलिसांना त्याप्रकरणी आत्महत्येचा गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले होते, अशी माहिती आहे. कोणाच्या आदेशावरून कोलकाता पोलिसांनी हे कृत्य केले, हे आता समोर येईलच. केंद्रीय तपास यंत्रणांना बंगालमध्ये येण्यापासून रोखण्यासाठी आजपर्यंत ममता बॅनर्जी यांनी एकही संधी सोडलेली नाही. आताही महिलेवर झालेले अत्याचार आणि तिची हत्या यासारखी मोठी घटना घडूनही या गुन्ह्याचा सीबीआय तपास करण्यासाठी तेथील उच्च न्यायालयाला आदेश द्यावे लागतात, यासारखे दुर्दैव नाही. संदेशखलीपासून कोलकातापर्यंत महिला सुरक्षित नाहीत, हाच याचा अर्थ.

भाजपचे नेते सुवेंदू अधिकारी यांनी हे प्रकरण लावून धरले आणि सीबीआय चौकशीची मागणी केली. म्हणूनच, आज हा तपास सुरू झाला आहे. निवासी डॉक्टरांनी यापूर्वीच आंदोलन सुरू करत, यातील दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. कोलकातामधील एका रुग्णालयात झालेला हा प्रकार धक्कादायक असाच आहे. याप्रकरणी मंगळवारी कोलकाता उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यावेळी सीबीआय चौकशीचे आदेशही उच्च न्यायालयाने दिले. देशभरात सुरू असलेल्या आंदोलनानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. उच्च न्यायालयाने पोलिसांना या प्रकरणाशी संबंधित सर्व कागदपत्रे तातडीने सीबीआयकडे सुपूर्द करण्यास सांगितले. सुनावणीदरम्यान, रुग्णालय प्रशासनाने हे प्रकरण ज्या पद्धतीने हाताळले, त्यावर उच्च न्यायालयाने गंभीर चिंता व्यक्त केली. रुग्णालय प्रशासनाच्या अनेक त्रुटी असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते.

काही दिवसांपूर्वीच बंगालमधील कूचबिहार जिल्ह्यातील भाजपच्या महिला पदाधिकार्‍याला घरातून बाहेर ओढून काढत, रस्त्यावर विवस्त्र करून मारहाण करण्यात आली. उत्तर दिनाजपूर जिल्ह्यातील चोप्रा येथे, भररस्त्यात महिलेसह पुरुषाला मारहाण करतानाचा व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर आला होता. पश्चिम बंगालमधील संदेशखाली, कूचबिहार आणि उत्तर दिनाजपूर येथे महिला अत्याचारांंच्या घटना घडल्या आहेत. त्या माणुसकीला आणि सुसंस्कृत समाजाला लाजिरवाण्या आणि काळीमा फसणार्‍या आहेत. पश्चिम बंगालमधील तृणमूल सरकार गुन्हेगारांवर कारवाई करत नाही. त्यामुळेच अशा भीषण घटना घडत आहेत, असे खेदाने म्हणावे लागेल. तेथील महिलांवरील अत्याचार बर्‍याच दिवसांपासून सुरू आहेत. पश्चिम बंगालमधील महिलांची स्थिती दिवसेंदिवस खालावतच चालली आहे, ही चिंतेची बाब. ममता यांचे सरकार गुन्हेगारांवर कारवाई करत नसल्यामुळे तेथे सातत्याने महिलांवर अत्याचार होत आहेत. महिला मुख्यमंत्री असूनही महिलांवर होत असलेला अन्याय, अत्याचार आणि अवमान हा चिंताजनक असाच आहे.

संदेशखाली येथील प्रकरणात तर शाहजहान शेख याने गावातील महिलांचे शोषण केले. तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांच्या मदतीने त्याने शोषण करण्याबरोबरच, जमिनीही हडपल्या. पश्चिम बंगाल पोलिसांना यातील आरोपी शाहजहान शेख हा सापडत नव्हता. न्यायालयाने कठोर शब्दांत कानउघाडणी केल्यानंतर, लगेचच तो सापडला. याचा तपासही पश्चिम बंगालमधील पोलिसांकडेच होता. सीबीआयने हे प्रकरण हातात घेतल्यानंतरच, शाहजहान शेख याचा ठावठिकाणा समजू शकला, ही एकच गोष्ट तेथील कायदा आणि सुव्यवस्था कशी ममता बॅनर्जी यांच्या दावणीला बांधली गेली आहे, ही बाब स्पष्ट करणारी ठरते. संदेशखाली येथील अनेक महिलांचा लैंगिक छळ आणि जमीन हडप केल्याचा आरोप शाहजहान शेख आणि त्याच्या साथीदारांवर होता.

ममता यांनी तुष्टीकरणाचे धोरण अवलंबले असल्यामुळे त्यांना शाहजहान शेखसारखे आरोपी दिसतच नाहीत. तसेच गुन्ह्यातील आरोपींना शिक्षा होऊ नये, यासाठीच त्या प्रयत्न करतात का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. म्हणूनच, त्यांचा केंद्रीय यंत्रणांना विरोध आहे. यापूर्वीही ममतांविरोधात सीबीआय असा संघर्ष वेळोवेळी तेथे उफाळून आला आहेच. केंद्र सरकार राजकीय सूडबुद्धीने कारवाई करते, हा घासून गुळगुळीत झालेला आरोप विरोधकांकडून सातत्याने केला जातो. ममताही त्याला अपवाद नाहीत. 2019 मध्ये त्यांनी सीबीआयविरोधात धरणे आंदोलन केले होते. ‘शारदा चिटफंड’ आणि ‘रोजव्हॅली’ प्रकरणात तपास करण्यासाठी सीबीआयचे पथक ममता यांच्या मर्जीतील पोलीस अधिकार्‍यांच्या घरी पोहोचले, तेव्हा त्यांचा तिळपापड उडाला. राजीव कुमार नावाच्या आपल्या अधिकार्‍याला वाचवण्यासाठी त्यांनी संपूर्ण ताकद पणाला लावली.

पश्चिम बंगालमधील कायदा-सुव्यवस्थेच्या प्रश्नावरून, कोलकाता उच्च न्यायालयाने तेथील सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. सीबीआयला राज्यात येऊ द्यायचे नाही, अशी भूमिका सातत्याने ममता यांनी घेतली. मात्र, गुन्ह्याचे गांभीर्य आणि त्याची व्याप्ती पाहता, अनेकदा कोलकाता उच्च न्यायालयाने सीबीआयला तपासासाठी राज्यात पाचारण केल्याचे दिसून येते. निवडणुकीनंतरचा हिंसाचार हा तर स्वतंत्र विषय. ममता यांच्या कार्यकाळात तेथील प्रत्येक निवडणूक ही रक्तरंजितच झाली. कायदा-सुव्यवस्था ढासळली असल्याचेच वारंवार स्पष्ट होऊनही, ममता यांनी गुन्हेगारांची पाठराखण करण्याचे धोरण बदललेले नाही. ममता बॅनर्जी यांचे मुख्यमंत्री म्हणून हे अपयश आहे, हे त्यांनाही मान्य करावेच लागेल. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी राजकारण करण्याची संधी सोडलेली नाही. ‘हाथरस ते उन्नाव’ असा संबंध जोडत त्यांनी आपली राजकीय कुवत आणि अपरिपक्वता दाखवून दिलीच. त्यामुळे पारतंत्र्यातील प. बंगाललाही आता ममतांच्या मगरमिठीतून स्वातंत्र्य मिळाल्याशिवाय, तिथे कायद्याचे राज्य प्रस्थापित होणार नाही, हेच खरे!