आरक्षणाची श्वेतपत्रिका आणाच!

उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे सभापती असलेले जगदीप धनखड हे आपल्या परखड स्वभावासाठी प्रसिद्ध आहेत. राज्यसभेचे संचालन करताना त्यांचा हा परखड स्वभाव अधिकच खुलतो. त्यांच्या या परखड स्वभावामुळे राज्यसभेचे कामकाजही वेगळ्याच उंचीवर जाते, हे नाकारता येणार नाही. त्यांची प्रत्येक सदस्याची बोलण्याची पद्धत असो, नियमांचा आग्रह धरणे असो, राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्याशी असलेला संवाद असो अथवा संसदेचे सार्वभौमत्व अबाधित राखण्यासाठी प्रसंगी सर्वोच्च न्यायालयासही खडे बोल सुनावणे असो; ‘राज्यसभेस लाभलेले एक सर्वोत्तम अध्यक्ष’ असे त्यांचे वर्णन सार्थ ठरते, तर याच धनखड यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाविषयी (रा. स्व. संघ) आपले मत अतिशय स्पष्टपणे व्यक्त केले.

तर झाले असे की, राज्यसभेत समाजवादी पक्षाचे खा. लालजी सुमन यांनी केंद्र सरकारवर आरोप केला. केंद्र सरकारने नुकतेच नेमलेल्या ‘एनटीए’ अर्थात ‘नॅशनल टेस्टींग एजन्सी’च्या प्रमुखांची संघाची पार्श्वभूमी असल्यानेच त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यावर धनखड यांनी खासदारांना नेमका प्रश्न विचारण्याचे निर्देश दिले. त्यावर खर्गे यांनी आक्षेप घेतला. त्यानंतर धनखड यांनी आपण नियमाला धरूनच बोलत असल्याचे स्पष्ट केले. पुढे धनखड म्हणाले, “देशाच्या विकासाशी संबंधित प्रत्येक संस्थेने पुढे आले पाहिजे. रा. स्व. संघ एक संघटना म्हणून राष्ट्रीय कल्याणासाठी, आपल्या संस्कृतीसाठी योगदान देत आहे आणि अशाप्रकारे कार्य करणार्‍या कोणत्याही संघटनेचा प्रत्येकाला अभिमान वाटला पाहिजे. आपण असा अपवाद घेतला, तर ते अलोकतांत्रिक परिस्थितीचे लक्षण आहे. हे आपल्या राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेच्या विरुद्ध आहे. अशी फुटीरतावादी भूमिका घेऊन आपण देशाची आणि राज्यघटनेची मोठी हानी करत आहोत. असे प्रकार हे देशाला फुटीरतावादाकडे नेत असून त्याविरोधात आता सर्वजण शांत राहिल्यास त्याची मोठी किंमत देशाला चुकवावी लागू शकते. रा. स्व. संघासह कोणतीही संघटना या राष्ट्राच्या प्रवासात योगदान देण्यास पात्र आहे,” असे उपराष्ट्रपती धनखड यांनी स्पष्ट केले.

उपराष्ट्रपतींच्या या ‘रुलिंग’ला काँग्रेसचे सदस्य दिग्विजय सिंह यांनी आक्षेप घेतला. दिग्विजय सिंह यांनी धनखड यांच्या रा. स्व. संघाविषयीच्या मतास विरोध दर्शविला. मात्र, त्यावर धनखड यांनी दिग्विजय सिंह यांना अशाप्रकारे सभापतींच्या ‘रुलिंग’ला आक्षेप घेता येत नसल्याचे सांगून त्यांचे बोलणे पटलावर जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले. तुम्ही तुमचे मत अशाप्रकारे सभागृहास आखाडा बनवून मांडू शकत नसल्याचेही अतिशय कठोरपणे त्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी सभापती आणि दिग्विजय सिंह यांच्यात चांगलीच शाब्दिक चकमक उडाली. मात्र, उपराष्ट्रपती धनखड यांनी दिग्विजय सिंह यांना नियमांचा चांगलाच धडा दिला. याद्वारे एक गोष्ट स्पष्ट झाली. ती म्हणजे, रा. स्व. संघाविषयी संसदेमध्ये कोणत्याही प्रकारचे अयोग्य आक्षेप घेता येणार नाहीत, हे आता प्रस्थापित झाले आहे. त्याचवेळी रा. स्व. संघाविषयी विनाकारण आकस बाळगून विशिष्ट अजेंडा चालविता येणार नाही, हेदेखील उपराष्ट्रपतींनी आपल्या ‘रुलिंग’द्वारे स्पष्ट केले. वरवर पाहता, ही सर्वसामान्य घटना वाटू शकते. मात्र, देशाच्या संसदेत रा. स्व. संघाविषयीचे ‘ऑनरेकॉर्ड रुलिंग’ किती महत्त्वाचे आहे, याची जाणीव काँग्रेसला आहे.

दुसरीकडे लोकसभेत राहुल गांधी हे पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आले आहेत. अर्थात, यावेळीही त्यांनी काँग्रेसलाच अडचणीत आणण्याचे काम केल्याचे दिसते. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते असलेल्या राहुल गांधी यांच्याकडून अधिक जबाबदार कामकाजाची अपेक्षा आहे. मात्र, ते अजूनही केवळ आरोप करण्यातच अडकून पडल्याचे दिसते. त्यातच सभागृहातील त्यांच्या वर्तनावर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हे सातत्याने गंभीर टिप्पणी करत असतात. परवा तर लोकसभा अध्यक्षांच्या आसनाकडे पाठ करून बसू नये, अशा विषयावर अध्यक्ष बिर्ला यांना टिप्पणी करावी लागली. अध्यक्षांच्या आसनाकडे पाठ करून बसणे असो, आपल्या खासदारांना गोंधळासाठी वेलमध्ये जाण्याचे निर्देश असो किंवा खिशात हात घालून रमतगमत सभागृहात दाखल होणे असो; अशा कृत्यांमुळे राहुल गांधी हे गंभीर राजकारणी नसल्याची टीका भाजपने केली आहे.

सध्या आरक्षण हा मुद्दा राहुल गांधी यांनी लावून धरल्याचे दिसते. त्यामध्ये ‘मोदी सरकार आरक्षण रद्द करणार, मोदी सरकार ओबीसी आरक्षणाच्या विरोधी आहे आणि जातगणना झाल्यास सर्वच प्रश्न मिटतील,’ या गृहीतकांवर त्यांचे आरोप आधारित आहेत. मात्र, हे आरोप करताना राहुल गांधी हे अतिशय कर्कश अजेंडा मांडत आहेत. त्याविषयी बोलताना त्यांनी परवाच दरवर्षी अर्थसंकल्पापूर्वी होणार्‍या हलवा कार्यक्रमास लक्ष्य केले. त्याचे छायाचित्र दाखवून उपस्थित अधिकार्‍यांमध्ये किती एससी, एसटी आणि ओबीसी आहेत, असा सवाल त्यांनी अगदी ‘रॉबिनहुडी’ थाटात केला. खरे तर, हा सवाल अगदीच किळसवाणा होता आणि कोणताही गंभीर राजकारणी अशा पद्धतीने राजकारण करणार नाही. मात्र, राहुल गांधी यांनी तो सवाल केला. यापूर्वीही ‘भारत जोडो’ यात्रेमध्ये त्यांनी घाऊक पद्धतीने जाती विचारल्या होत्याच.

मात्र, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या उत्तराच्या भाषणात राहुल गांधी आणि काँग्रेस हेच आरक्षणविरोधी असल्याचे सिद्ध केले. त्यासाठी त्यांनी पं. नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी यांच्या वक्तव्यांचा हवाला दिला. प्रथम त्यांनी पं. नेहरूंचे 1961 सालचे मुख्यमंत्र्यांना उद्देशून असलेल्या पत्राचा हवाला दिला. ‘मी कोणत्याही प्रकारच्या आरक्षणाच्या समर्थनात नाही. विशेषतः नोकरीत आरक्षण तर अजिबातच मान्य नाही. मी अकार्यक्षमतेला प्रोत्साहन देणार्‍या कोणत्याही निर्णयाच्या विरोधात आहे, ज्यांच्यामुळे द्वितीय दर्जाची मानके प्रस्थापित होतात.’

पुढे अर्थमंत्री सीतारामन यांनी यांनी राजीव गांधी नोकरीतील आरक्षणाविषयी काय म्हणाले होते, याचीही आठवण करून दिली. “राज्यघटना घडवताना जी आरक्षण व्यवस्था होती, तिचे आता कमालीचे राजकारण झाले आहे. आरक्षणाच्या तरतुदींवर पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे. विविध क्षेत्रांत मूर्खांच्या पुढे जाण्याने प्रगतीमुळे देशाचे नुकसान होईल,” असे राजीव गांधी यांनी एका मुलाखतीत सांगितल्याचे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. पुढे जाऊन सीतारामन यांनी तर “राजीव गांधी फाऊंडेशन’ आणि ‘राजीव गांधी चॅरिटेबल ट्रस्ट’ या गांधी कुटुंबाचे प्राबल्य असलेल्या संस्थांमध्ये किती एससी, एसटी आणि ओबीसी आहेत?” असाही सवाल विचारला.

मात्र, यानंतर राहुल गांधी असे आरोप करणे बंद करतील, असे मानू नये. उलट, पुढील पाच वर्षे राहुल गांधी असेच आरोप अधिक जोरदारपणे करणार आहेत, असे स्पष्ट दिसते. त्यामुळे या अपप्रचाराला कायमचे खोडून काढण्यासाठी केंद्र सरकारने आरक्षणाविषयी कोणत्या पंतप्रधानांचे आणि सरकारांचे नेमके काय धोरण होते, आरक्षणाविषयी कोणत्या सरकारने काय निर्णय घेतले, एससी, एसटी आणि ओबीसी आरक्षणाविषयी विरोधाचे राजकारण कोणत्या सरकारच्या काळात झाले; अशी एक श्वेतपत्रिकाच काढावी. जेणेकरून आरक्षणाविरोधात भाजप आहे की अन्य पक्ष हे स्पष्ट होईल. आता अनेकांना असे करणे अयोग्य वाटू शकते. मात्र, आरक्षणाच्या नावाखाली देशात अराजकता पसरविण्याता प्रयत्न होत असेल, तर तो अशाच पद्धतीने मोडून काढणे गरजेचे आहे.