तिसर्‍या मुंबईच्या विकासाला रेल्वेची ‘गतिशक्ती’

2024 या वर्षाच्या प्रारंभीच भारतातील सर्वात मोठा सागरी रस्ते मार्ग ‘अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावा शेवा अटल सेतू’चे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते मुंबईत लोकार्पण संपन्न झाले. ‘अटल सेतू’मुळे मुंबई, नवी मुंबई आणि आता त्यापुढे तिसरी मुंबईच्या उभारणीला सर्वांगीण वेग आला आहे. ‘अटल सेततू’मुळे उरण आणि आसपासच्या क्षेत्रात व्यवसाय, उद्योग आणि गृहनिर्माण क्षेत्राला एक ‘बूस्टर डोस’ मिळाला आहे. अनेक पायाभूत सुविधा आणि विकास प्रकल्प आज या क्षेत्रात उभारले जात आहे. यालाच नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि वाढवण ग्रीन फिल्ड बंदरांची भविष्यात जोड मिळणार आहे. हे पाहता रेल्वेलाही कार्गो हाताळण्याची क्षमता वाढवत असतानाच, नवी मुंबई आणि परिसरात एका नवीन मेगा टर्मिनलची आवश्यकता आहे. याच पार्श्वभूमीवर भारतीय रेल्वेच्या माध्यमातून नवी मुंबईतील तुर्भे येथे ‘गतिशक्ती मल्टी मॉडेल कार्गो टर्मिनल’ची उभारणी करण्यात येणार आहे, तर कल्याण यार्डचे ‘रिमॉडेलिंग’ करण्यात येईल.

भारतीय रेल्वेने रेल्वे कार्गो हाताळत अतिरिक्त टर्मिनल्सची विकासकामे पूर्ण करून उद्योगक्षेत्रातील गुंतवणुकदारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी दि. 15 डिसेंबर 2021 रोजी ‘गतिशक्ती मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल (GCT)’ हा कार्यक्रम जाहीर केला. उद्योगक्षेत्रातून असणारी मागणी आणि मालवाहतूक क्षमतेच्या आधारे ‘गतिशक्ती कार्गो टर्मिनल’साठी ठिकाणांची निवड करण्यात आली. त्यापैकी काही टर्मिनलची कामे पूर्णही झाली आहेत. दि. 13 जुलै रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते मुंबईतील काही विकासकामांची पायाभरणी आणि लोकार्पण करण्यात आले. यामध्ये नवी मुंबईतील तुर्भे येथे ‘गतिशक्ती मल्टी मॉडेल कार्गो टर्मिनल’ची उभारणी आणि ‘कल्याण यार्ड रिमॉडेलिंग’ची पायाभरणी करण्यात आली.

भारतीय रेल्वेच्या माध्यमातून नवी मुंबईतील तुर्भे येथे ‘गतिशक्ती मल्टी मॉडेल’ प्रकल्पाची उभारणी करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी अंदाजे 26.80 कोटी इतका खर्च अपेक्षित आहे. हा प्रकल्प 32 हजार, 628 चौ.मी. क्षेत्रफळात व्यापलेला आहे. या प्रकल्पाद्वारे पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ होईल. ज्यामध्ये, ‘बॅलास्ट साइडिंग लाईन’चा 180 मी. विस्तार करणे, अर्ध्या रेक लांबीच्या नवीन हॅण्डलिंग लाईनची तरतूद, काँक्रिट रेल लेव्हल आयलॅण्ड प्लॅटफॉर्म, काँक्रिट अ‍ॅप्रोच रोड आणि सुमारे 9 हजार, 788 चौ.मी. पक्क्या स्टॅकिंग क्षेत्राची तरतूद समाविष्ट आहे.

प्रकल्पाचे फायदे

स्थानिक लोकांना रोजगाराच्या संधी मिळतील.

अधिक मालवाहतुकीतून महसुलात वाढ होईल.

मुंबईच्या उत्कर्षासाठी सिमेंट आणि इतर वस्तूंच्या हाताळणीसाठी एक अतिरिक्त टर्मिनल.

मध्य रेल्वेचे कल्याण रेल्वे स्थानक हे मुंबई विभागातील प्रमुख आणि व्यस्त रेल्वे स्थानकांपैकी एक आहे. हे पाहता कल्याण यार्डमध्ये मेल/एक्सप्रेस आणि उपनगरीय लोकल गाड्यांची वाहतूक विभक्त करण्यासाठी कल्याण गुड्स यार्ड येथे चार नवीन कोचिंग प्लॅटफॉर्म बांधणे हा प्रकल्पाचा उद्देश आहे. अर्धवर्क, छोटे पूल आणि विविध नागरी कामांसह कल्याण यार्ड रिमॉडेलिंग सुरू आहे. या प्रकल्पासाठी 813 कोटी इतका खर्च येईल, असा अंदाज आहे. ‘कल्याण यार्ड रिमॉडेलिंग’मुळे लांब पल्ल्याची आणि उपनगरीय वाहतूक विभक्त करण्यात मदत होईल. मालवाहतूक यार्डच्या एकीकरणामुळे कार्यक्षमतेत सुधारणा होईल. दररोज लाखो प्रवाशांना अखंड कनेक्टिव्हिटी प्राप्त होईल. ‘रिमॉडेलिंग’मुळे अधिक गाड्या हाताळण्यासाठी यार्डची क्षमता वाढेल, गर्दी कमी होईल आणि ट्रेनचा वक्तशीरपणा सुधारेल, अशी मध्य रेल्वेला आशा आहे. 

 

‘मल्टी मॉडेल कार्गो टर्मिनल’मुळे उत्तम लॉजिस्टिक सुविधा उपलब्ध होते. यामुळे अतिरिक्त मालवाहतूक होऊन रेल्वेचा महसूल वाढण्यास मदत होते. अंदाजानुसार, प्रत्येक नवीन कार्गो टर्मिनलमध्ये प्रतिवर्षी एक दशलक्ष टन क्षमता वाढण्याची क्षमता असते. म्हणजेच सुमारे 100 कोटी रुपयांची अतिरिक्त रक्कम उभी केली जाऊ शकते. भारतीय रेल्वेकडे भरपूर जमीन असून तिचा योग्य वापर होत नसल्याचा युक्तिवाद अनेकदा केला जातो. मालवाहू सुविधा निर्माण केल्याने रेल्वे मालमत्तेचा आर्थिक वापर सुनिश्चित होईल. या ठिकाणी अनेक मूल्यवर्धित सेवांसह उत्तम कार्गो सुविधा पुरवल्या जात आहेत. यामुळे देशातील अंतर्गत व्यापारालाही चालना मिळाली पाहिजे. यामुळे कार्यक्षमतेत सुधारणा होईल आणि व्यवसाय करण्याची सुलभतादेखील वाढेल. उच्च लॉजिस्टिक खर्च अनेकदा व्यवसाय सुलभ करण्यासाठी एक मोठा अडथळा असतो.

गेल्या काही वर्षांत रस्त्यांच्या पायाभूत सुविधांमध्येही बरीच सुधारणा झाली असली, तरी रेल्वेमार्गे मालवाहतूक अधिक किफायतशीर आहे. भारतात सध्या भारतीय रेल्वेच्या माध्यमातून 300 कार्गो टर्मिनल्सचा विकास आणि ‘गतिशक्ती’ प्लॅटफॉर्मची रचना रेल्वे पायाभूत सुविधांच्या विकासाचे प्रतिनिधित्व करणारी आहे. यासोबतच भविष्यातील आव्हाने ओळखून रेल्वे मालवाहतुकीतील दीर्घकालीन अडथळे दूर करत आहेत. तथापि, मालवाहतूक टर्मिनल्सचा विकास आणि रेल्वेच्या एकूण क्षमतेत सुधारणा यांसह महत्त्वपूर्ण सरकारी भांडवली खर्चामुळे मालवाहतुकीतील गमावलेला वाटा परत मिळवण्यास मदत होईल. यामुळे देशातील कार्बन उत्सर्जन कमी होण्यासही मदत होणार आहे.

केंद्र सरकारने केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-23मध्ये 100 ‘गतिशक्ती टर्मिनल्स’ बांधण्याचे लक्ष्य ठेवले होते, ज्यासाठी पाच वर्षांची मुदत देण्यात आली होती. सध्या कार्यरत असलेल्या ‘गतिशक्ती कार्गो टर्मिनल्स’साठी 5,374 कोटी रुपयांची गुंतवणूक प्राप्त झाली आहे. समर्पित मालवाहू गाड्यांमधून जड वजनाचा माल वाहून नेला जातो, तर प्रवाशांसह मालवाहतूक कमी प्रमाणात केली जाते. मात्र, कंटेनरच्या साहाय्याने मालवाहतूक अधिक प्रचलित झाल्यास भारतीय रेल्वे चांगल्या नियोजित सेवांद्वारे मोठ्या प्रमाणात मालाची मोठ्या प्रमाणात वाहतूक करण्यास सक्षम होईल. भारतीय रेल्वे 100 गतिशक्ती कार्गो टर्मिनल्स (GCT) स्थापन करण्याचे लक्ष्य साध्य करण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, सध्या ‘सार्वजनिक-खासगी भागीदारी’ (PPP) मॉडेलअंतर्गत 70 हून अधिक टर्मिनल कार्यरत आहेत आणि उर्वरित 40 चालू आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस कार्यान्वित होण्याची अपेक्षा आहे. या टर्मिनल्सचा वापर भारतीय रेल्वेशी संबंधित कॉर्पोरेशन मोठ्या प्रमाणात मालवाहतूक करण्यासाठी करतात. हे टर्मिनल पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, तेलंगण, तामिळनाडू आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्ये आहेत. प्रमुख ऑपरेटर्समध्ये कॉनकॉर, रिलायन्स, अदानी, जेएसडब्ल्यू, आईओसीएल और बीपीसीएल इ.चा समावेश आहे. आता उर्वरित टर्मिनल्स 2024-25 आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस कार्यान्वित होण्याची अपेक्षा आहे.