राजधानी दिल्लीमध्ये स्पर्धापरीक्षेची तयारी करणार्या तीन विद्यार्थ्यांचा साचलेल्या पाण्यात बुडून मृत्यू झाल्याने, दिल्लीच्या राज्य दरबारची संपूर्ण यंत्रणाच हादरली आहे. प्रामाणिकपणाने कायद्याचे राज्य आपने चालवले असते, तर निश्चितच आज असा मृत्यू त्या विद्यार्थ्यांच्या नशिबी आला नसता. दिल्लीतील बिघडलेल्या परिस्थितीचा घेतलेला हा आढावा...
नागरी सेवेची तयारी करत असलेल्या तीन उमेदवारांचा, शनिवारी संध्याकाळी राजधानीच्या ओल्ड राजेंद्र नगर भागात बुडून मृत्यू झाला. ही निश्चितच एक शोकांतिका आहे. मात्र, ही शोकांतिका घडण्यापेक्षा घडविण्यात आल्याचा संशय व्यक्त करण्यास जागा आहे. या प्रकरणात अनेक त्रुटी समोर आल्या आहेत. ज्या तळघरात हे तिघे अडकले होते, ते फक्त पार्किंग किंवा स्टोरेज एरिया म्हणून वापरण्याची परवानगी होती. कारण, अतिवृष्टीनंतर पृष्ठभागावरील गटारातून पाणी ओव्हर फ्लो होऊन येथे येते, हे माहिती होते. त्यामुळे अभ्यासिका म्हणून मोठ्या संख्येने वापरण्यासाठी हे ठिकाण योग्य नव्हतेच. जिथे हा प्रकार घडला ते अभ्यास केंद्र ‘राऊज् आयएएस स्टडी सर्कल’द्वारे चालवले जात होते. राजधानीतील ही एक बरीच जुनी कोचिंग संस्था आहे. परंतु, तळघरात व्यावसायिक प्रतिष्ठान म्हणून काम करण्यासाठी आवश्यक परवानग्या आणि मंजुरी नव्हती. स्थानिक प्रशासनाने या उल्लंघनाकडे डोळेझाक केल्यामुळेच ही चूक घडली का, असे विचारण्यास येथे वाव आहे.
मात्र, ही शोकांतिका येथेच संपत नाही. असे दिसून आले की, पूर आणि पाणी साचणे ही या भागात वारंवार होणारी समस्या आहे. ही समस्या प्रामुख्याने सांडपाणी वाहून नेण्याच्या सदोष व्यवस्थेमुळे निर्माण होते. त्यामुळे सरकारी उदासीनतादेखील त्यामगचे एक कारण निश्चितच आहे. गेल्यावर्षी शहरातील मुखर्जी नगरमधील कोचिंग सेंटरला आग लागली तेव्हा दिल्ली पोलिसांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाला सांगितले की, शहरातील सुमारे 600 कोचिंग संस्थांपैकी केवळ 67 संस्थांकडेच ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्रे आहेत. त्यानंतर आता एक वर्षानंतरही संबंधित ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्रांमध्ये वाढ झालेली असण्याची शक्यता धुसर आहे. केवळ ओल्ड राजेंद्र नगरच नव्हे, तर दिल्लीच्या इतर भागांत अशा अनेक इमारतींमध्ये अनेक दशकांपासून कोचिंग सेंटर्स आणि इतर व्यावसायिक आस्थापने म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांपैकी अनेक बेकायदेशीर असून, अनेक बांधकाम नियमांचे त्यांनी सर्रास उल्लंघन केले असण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. पुरेशी सुरक्षा व्यवस्था आणि शहरी नियोजनाचा अभाव असलेल्या शेकडो इमारती या भागात दिसून येतात.
ओल्ड राजेंद्र नगरमध्ये केवळ कोचिंग सेंटर्सच नव्हे, तर पेईंग गेस्ट, हॉस्टेल्सही मोठ्या प्रमाणावर आहेत. येथे मुले आणि मुली किमान तीन ते चार वर्षे राहून यूपीएससीची तयारी करत असतात. या भागात तळमजला अधिक तीन मजले, आणि इमारतीच्या छतावर बांधलेल्या खोल्या (यास दिल्लीत बरसाती असे म्हटले जाते, आणि या खोल्या शक्यतो बेकायदेशीरच असतात) अशी व्यवस्था आहे. तळमजल्यावरील घरात शक्यतो घरमालक राहतो, आणि वरीव सर्व मजले हे विद्यार्थ्यांना भाड्याने देण्यात येतात. यामध्ये एका खोलीत किमान तीन विद्यार्थी राहतात. अर्थात, ही झाली ‘लग्झरी’ व्यवस्था. मात्र, अगदी खुराड्यासारख्या बरसातीमध्येही तीन ते चार विद्यार्थी राहत असल्याचे चित्र, अगदीच सर्वसामान्य आहे. दिल्लीतील चार महिन्यांची कडाक्याची थंडी आणि आठ महिन्यांचा भयानक उन्हाळा, अशा अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये राहणार्या विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेची व्यवस्थाही प्रशासनास करता न येणे हे अतिशय लज्जास्पद आहे. विशेष म्हणजे हे विद्यार्थी या सर्व सोयींसाठी मोठ्या प्रमाणावर खर्च करतात. या विद्यार्थ्यांच्या कोचिंग क्लासचे शुल्क किमान लाखभर रुपये असते. त्याशिवाय, जेवण व अन्य खर्चही आहेतच. त्यामुळे प्रशासनाचे ओल्ड राजेंद्र नगरकडे सपशेल दुर्लक्ष आहे, हे आता स्पष्ट झाले आहे.
अर्थात, ओल्ड राजेंद्र नगर हे एक उदाहरण आहे. देशाची राजधानी दिल्लीमध्ये रहिवासी भागांमध्ये प्रचंड अडचणींचा सामना करावा लागतो. एकीकडे फुकट वीज देणारी सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (राज्य व महानगरपालिकेत याच पक्षाची सत्ता आहे) सर्व काही आलबेल असल्याचा दावा करते. त्याचवेळी शहरातील अनेक रहिवासी भाग अंधारात असतात. ‘दिल्लीत सत्ता आल्यास लंडन बनवू, पॅरिस बनवू’ असे दावे आपतर्फे कायमच केले जातात. मात्र, पावसाळ्यात दरवर्षी किमान एकदातरी मिंटो ब्रिज परिसरात पाणी साठणे, गल्लीबोळांमध्ये पाणी साठणे, लोक वाहून जाण्याची घटना होणे हे नेहमीचेच झाले आहे. मोहल्ला क्लिनिकचा डंका जोरदार पिटण्यात येतो. मात्र, संपूर्ण दिल्लीमध्ये स्वच्छतेच्या नावाने बोंब असणे, आणि कचर्याचे डोंगर वाढतच जाणे, हे अगदीच सर्वसामान्य झाले आहे.
दिल्ली हे राष्ट्रीय राजधानीचे शहर आहे. त्यामुळे त्याचे प्रशासनही तसे गुंतागुंतीचे असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, प्रत्यक्षात तसे नाही. दिल्लीत सध्या आपची सत्ता आहे. त्याचवेळी दिल्ली महानगरपालिकेतही आपचीच सत्ता आहे. त्यामुळे दिल्लीतील 95 टक्के पायाभूत सुविधा, आरोग्य, रस्ते, सार्वजनिक परिवहन आणि अन्य विषय हे आपच्या अखत्यारित येतात. त्यामुळे दिल्लीमध्ये अशा समस्यांचे निराकरण करणे ही आपचीच जबाबदारी आहे. मात्र, आपचे सर्व लक्ष केवळ आरडाओरडा करणे, आणि ‘केंद्र सरकार आम्हाला काम करू देत नाही’ सांगणे यावर केंद्रित असते. आपच्या या वागण्यामागे दोन गोष्टींची शक्यता आहे. पहिली म्हणजे, आपला शहरासाठी काम करण्यात रस नसावा, किंवा दुसरी म्हणजे, दिल्लीचा कारभार कार्यक्षमपणे करणे हे आपच्या कुवतीबाहेरचे असावे. मात्र, या प्रकारामुळे अगदी सहज म्हणावे तसे सर्वसामान्य नागरिकांचे नाहक बळी जात आहेत, याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. त्यामुळे दिल्लीला सध्या समर्थ अशा वालीची गरज आहे, हेच यानिमित्ताने पुन्हा अधोरेखित झाले आहे.