लेदर आणि फूटवेअर उद्योगात भारताची दावेदारी; २०३० पर्यंत ५० अब्ज डॉलरचे लक्ष्य!

मुंबई :         यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात सरकारकडून कस्टम ड्युटीत कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचा फायदा देशांतर्गत उत्पादननिर्मिती करणाऱ्या उद्योगक्षेत्रास होत असून उत्पादनांच्या किंमतीत घट झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. त्यातच आता वस्त्र आणि पादत्राणे बाजारात भारताचे जागतिक स्थान सुधारण्याची दाट शक्यता आहे. विशेष म्हणजे या उत्पादन क्षेत्रास भारतीय परंपरेचा नवा आयाम मिळाला आहे. याच परंपरेतील खोलवर रुजलेल्या संस्कृती आणि भविष्यातील संधींवर लक्ष केंद्रित करून काळानुरूप कलाकुसर व आधुनिक तंत्रज्ञानाचा सुरेख संगम उत्पादनात दिसून येईल. आगामी काळात देशातील चामडे आणि पादत्राणे उद्योग हे आर्थिक विकासाला चालना देणारे गतिमान क्षेत्र असेल.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी बजेट सादर करताना पोशाख आणि फुटवेअरमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या कच्च्या मालाकरिता आयात शुल्कात सूट जाहीर केली आहे. त्याचा फायदा या उद्योगास होणार आहे. चामडे उत्पादनात अग्रणी असणाऱ्या झारा, मार्क्स, स्पेन्सर आणि गॅप सारख्या ब्रँडसाठी जागतिक स्तरावर आपले स्थान निर्माण करण्याची संधी निर्माण झाली आहे. देशांतर्गत उत्पादनात वाढ होऊन भारतीय बनावटीचे पोशाख आणि पादत्राणे जागतिक स्त्रोतांमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतात.

चामडे आणि वस्त्रोद्योगावर नजर टाकल्यास आशियाई देशांमध्ये भारत प्रमुख स्पर्धक म्हणून उदयास येईल. केंद्र सरकारच्या मेड इन इंडिया धोरणानुसार आयात कमी करून निर्यातीवर भर देण्यात येत आहे. एकंदरीत, सरकारच्या उद्योगाभिमुख धोरणांमुळे बांगलादेश, व्हिएतनाम, कंबोडिया, चीन आणि आग्नेय आशियाई राष्ट्रांच्या तुलनेत भारतीय उत्पादनाची किंमत जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धात्मक होईल, असा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे. कस्टम ड्युटीत कपात केल्यानंतर आता केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय देखील अॅक्शन मोडवर आले आहे. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत लेदर आणि फुटवेअर उद्योगाशी संबंधित भागधारकांशी चर्चा करण्यात आली.

या बैठकीत केंद्रीय मंत्र्यांनी लेदर आणि फुटवेअर उद्योगासाठी २०३० पर्यंत ५० अब्ज डॉलर पर्यंत विस्तारण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. या अनुषंगाने भागधारकांना चर्चा करण्यात आली असून अत्याधुनिक पायाभूत सुविधांसह डिझाईन स्टुडिओ विकसित करण्यासाठी तसेच, जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक फुटवेअर डिझाइन विकसित करण्यासाठी उद्योगात समन्वय साधण्याचे सरकारने आवाहन केले. यासोबतच देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय ब्रँड्सच्या सहभागाला आमंत्रित करून मोठ्या प्रमाणावर जागतिक दर्जाची उत्पादने प्रदर्शित करण्यासाठी मंत्री पियुष गोयल यांनी प्रोत्साहन देण्यासाठी योजना आखली आहे. एकंदरीत, वस्त्र आणि फूटवेअर क्षेत्राची वाटचाल येणाऱ्या काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीस निर्णायक ठरेल.