तुमची करचुकवेगिरी १० लाखांहून अधिक असेल तर ०१ ऑक्टोबरपासून नवा नियम, जाणून घ्या

29-Jul-2024

Total Views | 18

मुंबई : केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळा(सीबीडीटी)ने मोठा निर्णय घेत देश सोडून बाहेर जाणाऱ्यांना दिलासा दिला आहे. सीबीडीटीने कलम २३० अंतर्गत देशात राहणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला देश सोडण्यापूर्वी कर मंजूरी प्रमाणपत्र दाखविणे बंधनकारक नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने स्पष्ट केले की, देश सोडताना कर भरणा प्रमाणपत्र केवळ गंभीर आर्थिक अनियमितता आणि मोठ्या प्रमाणात कर देय असलेल्यांसाठी अनिवार्य आहे.

दरम्यान, अर्थ मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, ज्या नागरिकांचे १० लाखांहून अधिक करवसुली बाकी असलेल्या गंभीर आर्थिक अनियमित करदात्यांना कर मंजूरी प्रमाणपत्र बंधनकारक असणार आहे. ब्लॅक मनी अधिनियमांनुसार देश सोडून जाणाऱ्या व्यक्तीस कर भरणा प्रमाणपत्र देणे अनिवार्य केले आहे. हा कायदा येत्या ०१ ऑक्टोबर २०२४ पासून लागू होणार असून अघोषित विदेशी मालमत्ता संबंधित करचुकवेगिरीला आळा घालणे हा मुख्य उद्देश्य असणार आहे.

काय आहे आयकर कायदा?

नवीन कायद्यामुळे सोशल मीडियावर गोंधळ आणि प्रचंड संतापाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून स्पष्टीकरण आले आहे. वास्तविक, काळा पैसा(ब्लॅक मनी) कायद्यांतर्गत देशाबाहेर जाणाऱ्या भारतीयांना कर भरणा प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. वित्त कायदा २०२४ मध्ये काळा पैसा कायदा अशा कायद्यांच्या यादीमध्ये समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव असून ज्या अंतर्गत थकित कर भरणा करता येऊ शकते.

केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने सांगितले की, ज्या नागरिकांवर गंभीर आर्थिक अनियमितता आहे किंवा ज्यांच्याकडे १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर देय असेल त्यांच्यासाठीच 'टॅक्स पेमेंट फॉरवर्ड सर्टिफिकेट' अनिवार्य करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे हा कायदा ०१ ऑक्टोबर २०२४ पासून लागू होणार आहे. नॅशनल ॲसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड(NARC)चे उद्दिष्ट अघोषित परकीय मालमत्तेच्या बाबतीत करचोरी रोखणे आहे.