राज्य मत्स्योद्योग विकास धोरण; ज्येष्ठ नेते राम नाईकांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक

मुंबई :        राज्याचे मत्स्योद्योग विकास धोरण सागरी, निमखारे व भूजल अशा तीन वेगवेगळ्या स्तरांवर ठरवावे लागणार आहे, असे प्रतिपादन माजी राज्यपाल राम नाईक यांनी केले. महाराष्ट्रात प्रथमच मत्स्योद्योग विकास धोरण निश्चित करण्यासाठी राम नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीची पहिली बैठक २३ जुलै रोजी संपन्न झाली. या बैठकीस मत्स्य व्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, मुंबईचे पालक मंत्री दीपक केसरकर व उद्योग मंत्री उदय सामंत आदी उपस्थित होते.

बैठकीत राज्यातील मच्छिमारांच्या विविध समस्या, मागण्या तसेच मत्स्योद्योग विकासाच्या दृष्टीने आवश्यक उपाययोजना यासंबंधी प्राथमिक चर्चा झाली. पारंपारिक तसेच पर्ससीन मासेमारी या दोहोंचा विचार करून मत्स्योद्योग विकासाबरोबरच मच्छिमारांच्या हितसंरक्षणाचा विचार करून धोरण आखण्याबाबत उपस्थितांचे एकमत झाले. अनधिकृत एलईडी मासेमारी बंद करणे, तसेच मासेमारी ही समुद्रशेती मानली जात असल्याने कृषी क्षेत्राप्रमाणे दुष्काळ परिस्थितीत निश्चित धोरण आदि विविध सूचना मांडण्यात आल्या आहेत.

राज्यातील महत्त्वाच्या मच्छिमार सहकारी संस्था, मत्स्य व्यवसायाशी संबंधित व्यावसायिक आणि सर्वसामान्य मच्छिमारांचाही धोरण निश्चितीत सहभाग असावा यादृष्टीने अभिप्राय दि. ०६ ऑगस्टपर्यंत समितीला पाठवाव्यात असा निर्णय घेण्यात आला आहे. सूचना maharashtra.fisheries.policy@gmail.comया ईमेलवर अथवा मत्स्योद्योग विकास धोरण समिती, आयुक्त मत्स्य व्यवसाय यांचे कार्यालय, सी २४, मित्तल टॉवर, विधान भवन नजिक, नरीमन पॉइंट, मुंबई ४०००२१ येथे पाठवाव्यात असे आवाहन समितीचे अध्यक्ष राम नाईक यांनी केले.