स्थैर्याची ग्वाही देणारा मोदी सरकारचा अर्थसंकल्प

 

नवी दिल्ली : विशेष प्रतिनिधी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक स्थैर्याची ग्वाही देणारा मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प मंगळवारी सादर केला. यामध्ये मोदी सरकारने प्रथेप्रमाणेच लोकप्रिय घोषणा टाळून अर्थव्यवस्थेस स्थैर्य प्रदान करणाऱ्या तरतुदी केल्या आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प मांडताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गरिब, महिला, युवक आणि शेतकरी या चार प्रमुख जातींना मोदी सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे स्पष्ट केले.

 

त्याचप्रमाणे भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत आहे. रोजगार वाढवण्यावर सरकारचे लक्ष आहे. सरकार सबका साथ, सबका विकासासाठी कटिबद्ध आहे. यावेळी अर्थसंकल्पात युवकांसाठी २ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये सरकारने ९ प्राधान्यक्षेत्रे ठरविली आहेत. त्यामध्ये कृषी क्षेत्रातील उत्पादकता, रोजगार आणि क्षमता विकास, सर्वांगीण मानव संसाधन विकास आणि सामाजिक न्याय, उत्पादन आणि सेवा, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, पायाभूत सुविधा, नवकल्पना, संशोधन आणि विकास, पुढील पिढीसाठीच्या सुधारणा यांचा समावेश असल्याचेही अर्थमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले आहे.

 

2023-24 या आर्थिक वर्षात भारताचा वास्तविक विकास दर 8.2 टक्के आणि नाममात्र विकास दर 9.6 टक्के असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी यावेळी नमूद केले. त्या पुढे म्हणाल्या, आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये खाजगी उपभोग खर्चात 4.0 टक्के वाढ झाली आहे. शहरी आणि ग्रामीण मागणीतील वेगवेगळ्या अनुकूल परिस्थितीमुळे हे शक्य झाले आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात भारताचा विकास दर ७.२ टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे.

 

यासोबतच, सामान्य नैऋत्य मान्सूनमुळे कृषी क्षेत्रात सकारात्मक वातावरण दिसले असून, त्याचा आर्थिक परिणाम दिसून येत आहे. बँकांच्या ताळेबंदांना बळकट करणे, कॉर्पोरेट क्षेत्र मजबूत करणे आणि सरकारचे अर्थव्यवस्थेवर सतत लक्ष केंद्रित करणे, शाश्वत वाढ, उच्च संभाव्य उपभोग आणि व्यवसायाच्या संधी भारताच्या अर्थव्यवस्थेला आधार देत असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले आहे.

 

पायाभूत सुविधा निर्माण आणि सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारने गेल्या काही वर्षांत केलेल्या भरीव गुंतवणुकीचा अर्थव्यवस्थेवर अत्यंत सकारात्मक परिणाम झाला असल्याचे अर्थमंत्री सीतारामन यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने पुढील 5 वर्षांमध्ये पायाभूत सुविधांसाठी भक्कम आर्थिक तरतूद करण्याचे ठरवले आहे. त्यासाठी भांडवली खर्चासाठी ११ लाख ११ हजार १११ कोटी रुपयांची तरतूद केली असून ही रक्कम जीडीपीच्या 3.4 टक्के असणार आहे.

 

त्याचप्रमाणे राज्यांना पायाभूत सुविधांसाठी पाठिंबा देण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी, राज्यांना त्यांच्या विकास प्राधान्यांच्या अधीन असलेल्या पायाभूत सुविधांसाठी समान समर्थन प्रदान करण्यास प्रोत्साहित केले जाणार आहे. यंदाच्या वर्षीही राज्यांना त्यांच्या संसाधन वाटपासाठी 1.5 लाख कोटी रुपयांच्या दीर्घकालीन व्याजमुक्त कर्जाची तरतूद करण्यात आली असल्याचे अर्थसंकल्पामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

 

 

केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वी बिहार आणि आंध्र प्रदेशसाठी काय तरतुदी होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. अर्थसंकल्पामध्ये आंध्र प्रदेशातील विविध प्रकल्पांसाठी १५ हजार कोटी रुपयांचे विशेष आर्थिक सहाय्याची घोषणा करण्यात आली आहे. यामध्ये पोलावरम प्रकल्प पूर्ण करण्याचाही समावेश आहे. त्याचप्रमाणे बिहारसाठी विविध रस्ते प्रकल्पांसाठी २६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.