काँग्रेसशासित कर्नाटकमध्ये कर्मचाऱ्यांवर 'अन्याय'; दिवसाला १४ तास काम करावे लागणार?

 

 

बंगळुरू : कर्नाटकची राजधानी बंगळुरू ही भारताची सिलिकॉन व्हॅली म्हणून ओळखली जाते. पण, काँग्रेस पक्ष सत्तेत आल्यापासून बंगळुरूच्या आयटी क्षेत्राला धक्के दिले जात आहेत. आता कर्नाटक सरकार एक नवीन कायदा आणत आहे, ज्या अंतर्गत आयटी कर्मचाऱ्यांना दिवसाचे १४ तास काम करावे लागणार आहे. म्हणजेच मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या सरकारने हा कायदा केल्यास आयटी कंपन्यातील कर्मचाऱ्यांना अधिक वेळ कार्यालयात घालवावा लागेल.

 

काही दिवसांपूर्वी, कर्नाटक सरकारने एक विधेयक आणले होते, या विधेयकात राज्याच्या नागरिकांना व्यवस्थापन नोकऱ्यांमध्ये ५० टक्के आरक्षण आणि गैर-व्यवस्थापकीय नोकऱ्यांमध्ये ७५ टक्के आरक्षण दिले जाणार होते. यानंतर, आयटी कंपन्यांची संघटना असलेल्या नॅसकॉमने म्हटले होते की कोणत्याही महानगरासाठी आयटी हब बनण्यासाठी विविध क्षेत्रातील प्रतिभांना आकर्षित करावे लागेल. यानंतर आंध्र प्रदेशचे मंत्री नारा लोकेशन यांनी या कंपन्यांना हैदराबाद आणि विशाखापट्टणम येथे येण्याचे निमंत्रण दिले होते.

 

आधीच्या निर्णयामुळे कंपन्यांची अडचण झाली असती, तर नव्या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांचे आयुष्य उद्ध्वस्त होणार आहे. कर्नाटकच्या 'IT/ITeS एम्प्लॉईज युनियन (KITU)' ने काँग्रेस सरकारवर निशाणा साधला आहे. केआयटीयू म्हणाले की, कामगार विभागाने उद्योगातील विविध भागधारकांच्या बैठकीत कर्नाटक शॉप्स अँड कमर्शियल एस्टॅब्लिशमेंट ऍक्टमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव दिला. त्यासाठी विधानसभेत विधेयक आणण्याचीही तयारी सुरू आहे. मात्र, कर्नाटक सरकारने याबाबत मौन बाळगले आहे.

 

सध्याच्या नियमांबद्दल बोलायचे झाल्यास, एखाद्या कर्मचाऱ्याला ओव्हरटाईमसह दिवसात जास्तीत जास्त १० तास काम करणे आवश्यक आहे. युनियनचे म्हणणे आहे की नवीन आदेशानंतर कामाचे तास अनिश्चित काळासाठी वाढवले जाऊ शकतात. केआयटीयू ने हा या काळातील कामगार वर्गावरील सर्वात मोठा हल्ला म्हटले आहे. युनियनने म्हटले आहे की यानंतर कंपन्या तीन शिफ्ट प्रणालीऐवजी दोन शिफ्ट प्रणालीवर काम करतील आणि मोठ्या संख्येने कर्मचारी नोकरीतून बाहेर फेकले जातील.

 

कामगार खात्याचे मंत्री संतोष एस लाड यांच्याशिवाय आयटी आणि बायोटेक्नॉलॉजी विभागाचे अनेक अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते. या निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यास आयटी क्षेत्रात काम करणाऱ्यांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होणार असल्याचे किटूने म्हटले आहे. आकडेवारी सांगते की ४५% आयटी कर्मचारी आधीच मानसिक समस्यांनी ग्रस्त आहेत, ५५% शारीरिक दुष्परिणामांना सामोरे जात आहेत. डब्ल्यूएचओ-आयएलओ अभ्यासात असे म्हटले आहे की कामाचे तास वाढल्याने स्ट्रोकमुळे मृत्यूचा धोका ३५% आणि मेंदू-हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधी रोगांमुळे मृत्यूचा धोका २७% वाढेल.

 

युनियनने म्हटले आहे की हे विधेयक अशा वेळी आणले जात आहे जेव्हा जग हे ओळखत आहे की कामाचे तास वाढल्याने उत्पादन क्षमतेवर विपरीत परिणाम होतो. बऱ्याच देशांमध्ये 'राइट टू डिस्कनेक्ट' हा कायदा आणला जात आहे, ज्या अंतर्गत कर्मचारी काम नसलेल्या वेळेत स्वतःला कामापासून दूर ठेवू शकतील आणि ईमेल इत्यादींना उत्तर देण्याचे कोणतेही बंधन नसेल. गेल्या वर्षी इन्फोसिसचे अध्यक्ष एनआर नारायण मूर्ती यांनी आठवड्यातून ७० तास काम करण्याचा सल्ला देऊन वादात सापडले होते.