ग्रेट निकोबार प्रकल्प : अंदमान द्वीपसमूहाचा विकासमार्ग

भारताच्या पूर्वेकडील बंगालच्या उपसागरातील अंदमान आणि निकोबार बेटे ही सामरिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाची. तेव्हा, या बेटांचे सामरिक, सागरी व्यापार मार्गावरील अनन्यसाधारण महत्त्व लक्षात घेता, केंद्र सरकारने ग्रेट निकोबार प्रकल्प हाती घेतला आहे. परंतु, या प्रकल्पाला काँग्रेससह पर्यावरणवाद्यांनीही नुकताच विरोध दर्शविला. त्यानिमित्ताने या प्रकल्पाविषयी...

भारताच्या पूर्वेकडील समुद्रात अंदमान व निकोबार बेटे आणि पश्चिमेकडील समुद्रात लक्षद्वीप बेटे स्थित आहेत. पूर्व आणि पश्चिम किनार्‍यांवरील अतिव्यग्र जलमार्गांवर लक्ष ठेवण्याचे प्रचंड सामर्थ्य आपल्याला या बेटांच्या भौगोलिक स्थितींमुळे प्राप्त झाले आहे. अंदमान व निकोबार द्वीपसमूहातील बेटांची एकूण संख्या 572 इतकी आहे. त्यातील 36 बेटांवर लोकवस्ती आहे, तर लक्षद्वीप द्वीपसमूहातील एकूण 36 बेटांपैकी दहा बेटांवर वस्ती आहे. महत्त्वाच्या समुद्री दळणवळणाच्या जलमार्गांनजीक (सी-लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन नजीक) असल्याने तसेच आग्नेय आशिया व आफ्रिकन देशांच्या संदर्भातील सामरिक भौगोलिक स्थिती त्यांचे महत्त्व वाढविते.

अंदमान आणि निकोबार द्वीपसमूहातील सर्वात दक्षिणेकडचे, निकोबार द्वीपसमूहातील सर्वात मोठे बेट म्हणजे ग्रेट निकोबार. या बेटाचे एकूण क्षेत्रफळ 1045 किमी वर्ग इतके आहे. कँपबेल बे येथील सर्वात मोठे गाव. या बेटाचा 98 टक्के भूभाग, हा विषवृत्तीय घनदाट जंगलाने व्यापला आहे. निकोबार द्वीपसमूहात 22 बेटे आहेत, जी उत्तर, मध्य आणि दक्षिण उपसमूहांमध्ये विभागली गेली आहेत.

भारत सरकारने ग्रेट निकोबारच्या विकासासाठी ‘महापायाभूत सुविधा प्रकल्प’ तयार केला आहे. हा प्रकल्प ‘अंदमान आणि निकोबार आयलंड इंटिग्रेटेड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन’द्वारे राबविण्यात येत आहे. पर्यावरण, वने आणि हवामानबदल मंत्रालयाने 2022 मध्ये या प्रकल्पाला पर्यावरणीय मंजुरी दिली. हा प्रकल्प 72 हजार कोटी रुपयांचा असून, पुढील 30 वर्षांत तो राबविला जाणार आहे. या प्रकल्पाद्वारे येथे ‘इंटरनॅशनल कंटेनर ट्रान्सशिपमेंट टर्मिनल’ उभारण्यात येणार असून चार हजार प्रवाशांना हाताळण्याची क्षमता त्यात आहे. ग्रीनफिल्ड आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, गॅस व सौरऊर्जा प्रकल्प, त्यासह प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणार्‍या कर्मचार्‍यांसाठी टाऊनशिप उभारण्यात येणार आहे. 16 हजार 610 हेक्टरवर हा प्रकल्प उभारण्यात येत आहे.

केंद्रीय जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाने ग्रेट निकोबार बेटाच्या सर्वांगीण विकासाचा कार्यक्रम तयार केला आहे. ग्रेट निकोबार बेटांशी संलग्नित गॅलाथिया खाडीवर ‘मेगा इंटरनॅशनल कंटेनर ट्रान्सशिपमेंट पोर्ट’ म्हणजेच आंतरराष्ट्रीय पारगमन बंदर विकसित करण्यात येणार आहे. याशिवाय विमानतळ, नागरी वसाहत विकसित करणे आणि वीज प्रकल्प यांचे काम करण्यात येणार आहे. येथील पायाभूत सुविधा या जगातील सर्वोत्तम ‘कंटेनर ट्रान्सशिपमेंट टर्मिनल’ आणि आसपासच्या बंदरांमध्ये उपलब्ध करून दिलेल्या सेवासुविधांच्या गुणवत्तेशी बरोबरी साधणार्‍या असतील.

ट्रान्सशिपमेंट पोर्ट म्हणजेच एका जहाजावरून दुसर्‍या जहाजावर माल चढविण्यासाठी उपयोगी ठरणारे पारगमन बंदर. या प्रकल्पाच्या परिचालनाशी संबंधित तीन प्रमुख घटकांवर भर दिला आहे. ज्यामुळे हे ठिकाण एक आघाडीचे ‘कंटेनर ट्रान्सशिपमेंट पोर्ट’ म्हणजेच एका जहाजावरून माल उतरवून, तो इच्छित स्थानी पाठविण्यासाठी- पुढच्या प्रवासासाठी दुसर्‍या जहाजावर चढविण्याची सुविधा असलेले बंदर बनू शकणार आहे. या ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय शिपिंग व्यापारी मार्ग सागरी 40 मैल अंतरावर आहे. तसेच मोठ्या जहाजांसाठी आवश्यक असणारी पाण्याची 20 मीटरपेक्षा जास्त नैसर्गिक खोली उपलब्ध आहे. भारतीय बंदरांसह नजीकच्या, परदेशी बंदरांमधून ट्रान्सशिपमेंट कार्गोची वाहतूक करण्याची क्षमता असल्यामुळे या ठिकाणाला महत्त्वाचे स्थान मानले जाते.

प्रस्तावित सुविधा चार टप्प्यांत विकसित केल्या जाणार असून, पहिला टप्पा 2028 मध्ये चार दशलक्ष टीईयू हाताळणी क्षमतेसह कार्यान्वित करण्याचे प्रस्तावित असून, विकासाच्या अंतिम टप्प्यात त्याची क्षमता 16 दशलक्ष टीईयूपर्यंत वाढेल.

प्रस्तावित ट्रान्सशिपमेंट बंदराच्या पहिल्या टप्प्यात जलरोधक भिंतीचे बांधकाम, गाळउपसा, भरणी घालणे, जहाज नांगरणीची जागा, साठवणूक परिसर, इमारत आणि सोयीसुविधा, उपकरणांची खरेदी तसेच त्यांना स्थापित करणे आणि मुख्य पायाभूत सुविधांसह बंदर वसाहतीचा विकास समाविष्ट आहे.

मात्र, काही पर्यावरणप्रेमी या विकास प्रकल्पामुळे ग्रेट निकोबार बेटाच्या पर्यावरणाला धोका निर्माण होण्याच्या कारणास्तव त्याला विरोध करत आहेत.त्यांना वाटते की, येथील आदिवासींच्या जीवनावर या प्रकल्पामुळे प्रभाव पडेल. परंतु, तसे होणार नाही. शॉम्पेन, निकोबारिज या आदिवासींची संख्या एक हजारांहूनसुद्धा कमी आहे.

या बेटाची लोकसंख्या 8500 असून शॉम्पेन, निकोबारिज या आदिवासींसह काही हजार गैर-आदिवासीही तिथे राहतात. या बेटावर शॉम्पेन, आदिवासी केवळ 100 आहेत. शॉम्पेन जमातीचा बेटावरील नागरी वस्त्यांशी फारसा संवाद नाही. ते बेटाच्या जंगलात, किनारपट्टीपासून दूर राहतात आणि शिकारी जीवन जगतात.

याशिवाय, मोठ्या संख्येने सरकारी कर्मचारी येथे उपस्थित आहेत. येथे नौदल, तटरक्षकदल आणि सैन्य तैनात आहे. इतर सरकारी कर्मचार्‍यांमध्ये बीएसएनएल दूरसंचार सेवा, पोस्ट ऑफिस आणि राज्य परिवहन सेवेसाठी काम करणार्‍यांचा समावेश होतो.

काही निकोबारी आदिवासी हे भारतीय सैन्याच्या ‘टेरिटोरियल आर्मी’मध्ये सामील आहेत. या प्रकल्पामुळे काही लाख झाडे कापली जातील, असा एक आक्षेप आहे. पण, हे बरोबर नाही, कारण इथे वर्षातून नऊ महिने पाऊस पडत असतो आणि इथली जंगले ही सदाहरित आहेत व इतकी घनदाट आहेत की, जंगलांच्या आत जाणे, अशक्य असते. त्यामुळे या बेटांना लाकडांची एक वखारच समजली जाते.

बंगालचा उपसागर आणि हिंद महासागर क्षेत्र हे भारतासाठी सामरिकदृष्ट्या आणि सुरक्षा हितासाठी महत्त्वाचे क्षेत्र आहे. चिनी ‘पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेव्ही’ या संपूर्ण क्षेत्रात आपला विस्तार करत आहे. या क्षेत्रातील मलाक्का, सुंदा आणि लोंबोकच्या हिंद-प्रशांत चोक पॉइंट्सवर चिनी सागरी सैनिक तळ उभारत आहे. त्यासाठी ग्रेट निकोबार विकास प्रकल्पाला महत्त्व आहे.

या बेटांना अनेक पारंपरिक व अपारंपरिक सुरक्षा धोके आहेत. जसे की चाचेगिरी, तस्करी, अमली पदार्थ, अवैध मानवी वाहतूक, अवैध शस्त्रास्त्र वाहतूक आणि अवैध मासेमारी. याकरिता भारतीय सुरक्षा दलांचा इथे तळ आहे.

अंदमानच्या पूर्वेला कोको आयलँड्समध्ये चिनी लष्करी तळ असावा. याशिवाय, बांगलादेशच्या चितगाव बंदरामध्ये चिनी नौदलाची उपस्थिती आहे आणि तिथे दोन पाणबुड्या चिनी नौसैनिक चालवत आहेत. याशिवाय, म्यानमारच्या सीतवे बंदरामध्ये चिनी सैन्याची उपस्थिती आहे. हंबनटोटा श्रीलंकेचे बंदर हे चिनी सैन्याचा लष्करी तळ आहे. यामुळे या भागामध्ये अंदमान-निकोबार समूहाचे रक्षण करण्याकरिता तयारी करणे, हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

अंदमान-निकोबार बेटांवर एक प्रमुख लष्करी पायाभूत सुविधा प्रकल्प सुरू आहे. एअरफील्ड व जेट्टी सुधारणे, अतिरिक्त रसद व साठवणूक सुविधा, लष्करी कर्मचार्‍यांसाठी तळ, गस्त घालण्यासाठी व पाळत ठेवण्यासाठी पायाभूत सुविधा यांचा समावेश आहे. या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट अतिरिक्त सैन्यदल, मोठ्या युद्धनौका, विमाने, क्षेपणास्त्रे तैनात करण्याचे सुलभीकरण करणे, असे आहे. द्वीपसमूहाच्या सभोवतालच्या संपूर्ण क्षेत्रावर बारीक पाळत ठेवणे आणि ग्रेट निकोबार येथे मजबूत लष्करी प्रतिबंध उभारणे, हे भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी महत्त्वाचे आहे. त्यामुळेसुद्धा या प्रकल्पाला महत्त्व आहे.

 

हा प्रकल्प भारताच्या दृष्टीने एक आत्मनिर्भर आणि स्वावलंबी राष्ट्र बनण्यासाठी तसेच देशाच्या आर्थिक विकासाला पाठबळ देईल.

अत्यंत महत्त्वपूर्ण समुद्र जलमार्गिकांच्या संगमावर वसलेली असल्याने ही बेटे इतर सत्तांनाही महत्त्वाची वाटतील. अंदमान व निकोबार द्वीपसमूह म्हणजे, न बुडणार्‍या चार विमानवाहक नौकाच आहेत. ही द्वीपसाखळी स्वसंरक्षणाव्यतिरिक्त भारताची पूर्वेकडे राष्ट्रीय हित साध्य करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते. म्हणून, या बेटांचा सर्वांगीण विकास आवश्यक आहे.