विद्यार्थी व्हिसाचे गौडबंगाल...

परदेशात जाऊन उच्च शिक्षण घेणे ही जरी मोठी गोष्ट असली, तरी व्हिसासंदर्भातील नवनवीन नियमावलीमुळे या विषयाकडे सध्या मोठ्या गांभीर्यतेने पाहिले जात आहे. कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलिया या दोन ठिकाणी सुरू असलेल्या व्हिसा संदर्भातील महत्त्वाच्या मुद्द्याने अनेकांचे लक्ष वेधून घेतले. कारण, ऑस्ट्रेलियन सरकारने विद्यार्थी व्हिसा शुल्कात दुप्पट वाढ केल्याचे नुकतेच समोर आले. ही प्रणाली दि. १ जुलैपासून लागू झाली असून, ऑस्ट्रेलियन सरकारने भारतीय विद्यार्थ्यांना मोठा धक्का दिला. ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अ‍ॅन्थोनी अल्बानीज यांच्या सरकारने हे पाऊल का उचलले, तर अलीकडे परदेशी विद्यार्थ्यांच्या संख्येत विक्रमी वाढ झाल्याचे आढळून आले आहे.

अल्बानीज सरकारच्या या निर्णयाचा सर्वाधिक परिणाम भारतीय विद्यार्थ्यांवर होणार आहे. कारण, ऑस्ट्रेलियात शिकणार्‍या भारतीय विद्यार्थ्यांचा क्रमांक दुसरा आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, २०२२ दरम्यान ऑस्ट्रेलियन संस्थांमध्ये एक लाखांहून अधिक भारतीय विद्यार्थी शिक्षण घेत होते. जानेवारी ते सप्टेंबर २०२३ या कालावधीत ही संख्या १.२२ लाख होती. त्यामुळे या निर्णयानंतर या विद्यार्थ्यांना ऑस्ट्रेलियात शिकण्यासाठी अधिक पैसे खर्च करावे लागणार आहेत. म्हणजेच, यापूर्वी ऑस्ट्रेलिया परदेशी विद्यार्थ्यांसाठीच्या विद्यार्थीव्हिसाचे शुल्क ७१० ऑस्ट्रेलियन डॉलरप्रमाणे (सुमारे ३९ हजार, ५२७ रुपये) आकारत होते. गेल्या दि. १ जुलैपासून हे शुल्क १ हजार, ६०० ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स (सुमारे ८९ हजार, ५९ रुपये)पर्यंत वाढवले आहे. या नवीन नियमांतर्गत अभ्यागत व्हिसाधारक आणि तात्पुरते पदवीधर व्हिसाधारक विद्यार्थीव्हिसासाठी अर्ज करू शकणार नाहीत. या बदलांमुळे गृहनिर्माण बाजारावरील दबाव कमी होईल, असे ऑस्ट्रेलियाचे गृहमंत्री क्लेअर ओ’नील यांचे मत आहे.

नव्या प्रणालीनंतर अमेरिका आणि कॅनडाच्या तुलनेत ऑस्ट्रेलियात विद्यार्थी व्हिसा मिळणे महाग झाले आहे. सध्याचे शुल्क पाहिल्यास अमेरिकेत १८५ कॅनडियन डॉलर्स आणि कॅनडात १५० कॅनडियन डॉलर्स इतके आहे. या बदलांमुळे व्हिसा नियमांमधील त्रुटी दूर होण्यास मदत होईल. केवळ अस्सल विद्यार्थ्यांनाच व्हिसा मिळू शकेल आणि देशाच्या आर्थिक विकासालाही चालना मिळेल, असे ऑस्ट्रेलियन सरकारने म्हटले आहे. कॅनडानेही यापूर्वी व्हिसाप्रणालीच्या नियमावलीत अनेक बदल केले होते, ज्याचा परिणाम भारतातील हजारो विद्यार्थ्यांवर झाला होता. एकीकडे ऑस्ट्रेलियामध्ये विद्यार्थी व्हिसा शुल्कात वाढ झाली असताना दुसरीकडे मात्र जस्टिन ट्रुडो यांच्या सरकारने ‘यूएस एच-१बी’ व्हिसाधारकांना वर्क परमिट देण्याच्या नियमांमध्ये शिथिलता जाहीर केली आहे. ‘ओपन वर्क परमिट’ परदेशी नागरिकांना विशिष्ट कालावधीसाठी दुसर्‍या देशात काम करण्याची परवानगी देते.

‘बिझनेस स्टॅण्डर्ड’च्या अहवालानुसार, ‘एच-१बी’ व्हिसाधारकांमध्ये भारतीयांचे प्रमाण अधिक आहे. ‘एच-१बी’ व्हिसा हे आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांसाठी अमेरिकेत प्रवेशाचे एक प्रमुख साधन, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना शिकत असताना कंपनीत काम करता येते. आता कॅनडामध्ये शिथिलता आल्याने याठिकाणीसुद्धा विद्यार्थ्यांना त्याचा फायदा घेता येणार आहे. ‘अ‍ॅन्युअल ओपन डोअर रिपोर्ट २०२३’ नुसार, अमेरिकेत शिकणार्‍या भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षात ३५ टक्क्यांनी वाढून विक्रमी २ लाख, ६८ हजार, ९२३ वर पोहोचली आहे. २०२३ साली भारताने १ लाख, ४० हजार विद्यार्थी व्हिसा जारी केले होते.

ऑस्ट्रेलियाची नवी नियमावली पाहता, दि. १ जुलैपूर्वी ऑस्ट्रेलियात दाखल केलेल्या विद्यार्थी व्हिसा अर्जांवर या नियमांचा कोणताही प्रभाव न पडता प्रक्रिया केली जाईल. ‘वर्किंग हॉलिडे मेकर’ आणि वर्क आणि हॉलिडे व्हिसाधारकांनादेखील या बदलांमधून सूट देण्यात आली आहे. हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, ऑफशोअर स्टुडंट व्हिसा अर्जदार त्यांच्या अर्जावर प्रक्रिया होत असताना ते ऑस्ट्रेलियात राहण्यासाठी ब्रिजिंग व्हिसासाठी अपात्र आहेत. नवीन नियमांनुसार, अभ्यागत व्हिसाधारकांना त्यांचा व्हिसा वैध असताना तीन महिन्यांपर्यंत अभ्यास करण्याची परवानगी आहे. या कालावधीपेक्षा जास्त अभ्यास करण्याची योजना आखत असलेल्या व्यक्तींनी ऑस्ट्रेलियाच्या बाहेरून विद्यार्थीव्हिसासाठी अर्ज करणे आवश्यक आहे. एकूणच पाहाता, परदेशात जाऊन शिक्षण घेण्यात मोठेपणा असला, तरी सर्व गोष्टी त्या-त्या देशांच्या नियमांवरच अवलंबून असतात, हे नक्की.