‘व्हायब्रंट व्हिलेज’ अंतर्गत सीमावर्ती भागाचा विकास!

नवी दिल्ली :         केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी नवी दिल्ली येथे एका उच्चस्तरीय बैठकीत “व्हायब्रंट व्हिलेज प्रोग्राम” च्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला. बैठकीस संबोधित करताना गृहमंत्री म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार देशातील सीमांत गावांच्या सर्वांगीण विकासासाठी कटिबद्ध आहे. देशाच्या सीमावर्ती गावांमधून होणारे स्थलांतर थांबवण्यासाठी स्थानिक रहिवाशांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याची आणि गावांशी संपर्क वाढवण्याची गरज शाह यांनी व्यक्त केली.

केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल (सीएपीएफ) आणि सीमावर्ती गावांभोवती तैनात लष्कराने सहकार्याद्वारे स्थानिक कृषी आणि हस्तकला उत्पादनांच्या खरेदीला प्रोत्साहन दिले पाहिजे, असे शाह यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले, लष्कर आणि केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाच्या आरोग्य केंद्रांचा आणि सुविधांचा आसपासच्या गावांतील रहिवाशांनी नियमितपणे लाभ घ्यावा. या गावांमध्ये सौरऊर्जा आणि पवनचक्क्यांसारख्या अक्षय उर्जेच्या इतर स्रोतांचा जास्तीत जास्त वापर करण्यावर भर देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.

हे वाचलंत का? -      जम्मू काश्मीरच्या नायब राज्यपालांच्या अधिकारात वाढ!

व्हायब्रंट व्हिलेज कार्यक्रमांतर्गत सीमांत गावांच्या समस्या चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यासाठी वरिष्ठ मंत्री आणि अधिकारी करत असलेले प्रयत्न सुरू ठेवण्याचे निर्देश केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी दिले. या सीमांत गावांमध्ये आतापर्यंत 6000 हून अधिक कार्यक्रम आयोजित केले गेले आहेत, ज्यात सुमारे 4000 सेवा वितरण आणि जनजागृती शिबिरांचा समावेश आहे. या गावांमध्ये रोजगार निर्मितीसाठी भारत सरकारने 600 हून अधिक प्रकल्प मंजूर केले आहेत. बैठकीदरम्यान, गृहमंत्र्यांनी प्रलंबित समस्या सोडवण्यासाठी उच्च स्तरावर नियमित अंतराने आढावा घेण्यावर विशेष भर दिला.

“व्हायब्रंट व्हिलेज प्रोग्राम” योजनेअंतर्गत, 2420 कोटी रुपये खर्चाच्या 113 सर्व-हवामान रस्ते प्रकल्पांद्वारे 136 सीमांत गावांना कनेक्टिव्हिटी प्रदान केली जात आहे. या भागात फोरजी कनेक्टिव्हिटीवर वेगाने काम केले जात आहे आणि डिसेंबर 2024 पर्यंत व्हायब्रंट व्हिलेज प्रोग्राम अंतर्गत सर्व गावे फोरजी नेटवर्कने कव्हर केली जातील. या सर्व गावांमध्ये आर्थिक समावेशन सुनिश्चित करण्यासाठी योग्य पावले उचलली जात आहेत आणि इंडिया पोस्ट-पेमेंट बँक्सची सुविधा देखील प्रदान केली जात आहे.

व्हायब्रंट गावांमध्ये चैतन्य आणण्यासाठी आणि येथील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी पर्यटन सर्किट विकसित करण्याचे काम केले जात आहे. या अंतर्गत पर्यटन मंत्रालयाच्या समन्वयाने पर्यटनाशी संबंधित पायाभूत सुविधांची क्षमता वाढवणे आणि त्यांचा विकास केला जात आहे.