मुस्लीम महिला पोटगी : धर्मस्वातंत्र्य आणि धर्मनिरपेक्षता

घटस्फोटित मुस्लीम महिला तिच्या माजी पतीविरुद्ध फौजदारी प्रक्रिया संहितेअंतर्गत (सीआरपीसी) ‘कलम 125’ अंतर्गत पोटगीसाठी दावा दाखल करू शकते, असा निकाल नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. एका मुस्लीम पुरुषास तेलंगण उच्च न्यायालयाने त्याच्या माजी पत्नीस घटस्फोटानंतर दहा हजार रुपये पोटगीची रक्कम देण्याचा निकाल दिला होता. त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी ‘सीआरपीसी’ ‘कलम 125’ केवळ विवाहित नव्हे, तर सर्वच महिलांना लागू आहे, असेही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. त्यानिमित्ताने न्यायालयाच्या या महत्त्वपूर्ण निकालाचा अन्वयार्थ आणि त्याचे दूरगामी परिणाम यांचा उहापोह करणारा हा लेख...

धर्मस्वातंत्र्य आणि धर्मनिरपेक्षता आणि महिलांविषयी अधिकारांची समानता, असे अनेक प्रश्न घटस्फोटित मुस्लीम महिलांच्या पोटगीसंदर्भात निर्माण होतात. या साठी 1985 मध्ये म्हणजेच 40 वर्षांपूर्वी एक निकाल सर्वोच्च न्यायालय शाहबानो खटल्यात दिला होता. वरकरणी हा निर्णय राजीव गांधी सरकारने मतांच्या राजकारणासाठी फिरवला आणि त्यानंतर हा कायदा आणि त्याद्वारे मुस्लीम महिलांच्या पोटगीच्या अधिकारावर विविध राज्यांतील उच्च न्यायालयांनी वेगवेगळे निर्णय दिले आणि एकूणच संभ्रमाची अवस्था देशभर निर्माण झाली. या भ्रमाचा भोपळा फोडून अखेर दि. 10 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय दिला आणि भारतीय राज्यघटनेचे निर्विवादित वर्चस्व सिद्ध केले. कोणत्याही प्रकारची असमानता धर्माच्या आधारे करता येणार नाही, हा निर्वाळा दिला आणि मुस्लीम महिलांना 21व्या शतकात सन्मानाने जगण्याचा राजमार्ग मोकळा करून दिला.

विषय प्रवेश करताना मुळात फौजदारी दंड संहितेच्या ‘अनुच्छेद 125’ नुसार, जर एखादे कुटुंब पुरेसे सधन आणि सक्षम असूनही त्यातील पत्नी, अल्पवयीन मुले, आई आणि वडील यांचा सांभाळ आणि देखभाल करण्यास दुर्लक्ष करीत असेल किंवा असे करण्यास नकार देत असेल , तर अशा व्यक्तींच्या सांभाळासाठी त्या कार्यक्षेत्रातील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी किंवा कौटुंबिक न्यायालय मासिक भत्ता/पोटगी प्रकरणातील तथ्य पाहून सुयोग्य आदेश पारित करतील आणि याप्रमाणे सदरील कुटुंबास मासिक भत्ता/पोटगी देणे बंधनकारक असेल. प्रस्तुत प्रकरणात मूळ विषय हा पत्नीशी संबंधित असून, या कायद्यामध्ये अंतर्भूत असणारी ‘पत्नी’ या व्याख्येमध्ये स्वतःस सांभाळू न शकणारी व घटस्फोट न घेतलेली पत्नी आणि घटस्फोटीत, परंतु पुनःविवाह न केलेली पत्नी समाविष्ट होते. या पार्श्वभूमीवर मुस्लीम पत्नीस कायद्यातील या तरतुदीचा लाभ त्यांच्या धार्मिक वैयक्तिक कायद्यांच्या चौकटीतून मिळू शकेल का, हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या विचाराधीन होता आणि न्यायालयाने निर्विवादपणे प्रस्तुतची तरतूद सर्वधर्मसमावेशक असून, भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत अधिकारांचा दाखला देत मुस्लीम महिलांना हा अधिकार प्राप्त झालाच पाहिजे, असा ऐतिहासिक निर्णय दिला असून, धर्माच्या आधारे मुस्लीम महिलांवर होणारा अन्याय आता निश्चितपणे दूर होईल, असे आशावादी चित्र निर्माण केले आहे.

या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयासमोर असणार्‍या प्रकरणात एका मुस्लीम पतीने, न्यायालयाने त्यास त्याच्या पत्नीस दहा हजार रुपये भत्ता/पोटगी देण्याचे प्रकरणी प्रस्तुत ‘अनुच्छेद 125’ मधील तरतूद ही इस्लामिक शरिया कायदा आणि मुस्लीम महिला (घटस्फोट हक्क संरक्षण) अधिनियम, 1986 अनुसार मुस्लीम पतीस लागू होणार नाही, असा मुख्य युक्तिवाद केला होता.

खरेतर ‘अनुच्छेद 125’ची न्यायिक वैधता ही सर्वोच्च न्यायालयाने 1985 मध्येच स्पष्ट केली होती. परंतु, मुस्लीम मतांचा विचार करून तत्कालीन राजीव गांधी सरकारने ‘मुस्लीम महिला (घटस्फोट हक्क संरक्षण) अधिनियम, 1986’ पारित करून हा निर्णय फिरविण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यासाठी या कायद्यातील ‘कलम 3’ आणि ‘कलम 7’ मधील प्रावधानांचा दाखलाही दिला गेला. त्यानुसार ‘कलम 3’मध्ये महिलेस लग्न करताना दिला जाणारा मोबदला हा पुरेसा आहे. ‘कलम 7’ प्रमाणे हा कायदा अस्तित्वात येताना ‘अनुच्छेद 125’ प्रमाणे असणारी प्रकरणे तहकूब होतील, अशी तरतूद दाखवली गेली. या कायद्याचा सांगोपांग विचार प्रस्तुत निवाड्यात करण्यात आला आहे.

भारतीय राज्यघटनीतील मूलभूत अधिकारांपैकी ‘कलम 15’ हे भारतीय समाजातील कोणत्याही प्रकारच्या भेदभावास थारा देत नाही आणि यात लिंग आणि धर्म यांचा देखील अंतर्भाव होतो, तसेच ‘15 (3)’ प्रमाणे केंद्र सरकार हे महिला आणि मुलांच्या अधिकारांसाठी विशेष कायदेदेखील करू शकते. तसेच घटनेतील मार्गदर्शक तत्वे मांडणारे ‘कलम 39’ हे राष्ट्रीय धोरण याविषयी भाष्य करते आणि त्यासंदर्भांत हे अधोरेखित करते की, कुणाही भारतीय महिलेस अथवा मुलास त्यांच्या आर्थिक आणि शारीरिक अक्षमतेमुळे भेदभावास सामोरे जाऊ लागू नये आणि आणि त्यांच्या वयास आणि क्षमतेस विपरीत असे कार्य करू लागू नये. या दृष्टीने प्रस्तुतच्या ‘अनुच्छेद 125’ मधील तरतुदींचा विचार करता हे स्पष्ट होते की, या तरतुदी राज्यघटनेशी सुसंगतच आहेत. भारतीय राज्यघटनेतील ‘कलम 25’ हे प्रत्येक व्यक्तीस त्याच्या धर्माप्रमाणे आचरण करण्याचे स्वातंत्र्य देते आणि या कलमाचा वापर महिलांना ‘अनुच्छेद 125’ प्रमाणे पोटगी देण्यात येऊ नये, यासाठी वादी यांच्यातर्फे करण्यात आला. याविषयी न्यायालयाने महिलांच्या अधिकारांच्या संदर्भात धर्मनिरपेक्षता आणि समानता यांना प्राधान्य दिल्याचे दिसून येते.

भारतीय कायद्यांमध्ये विवाहित महिलांसाठी कौटुंबिक हिंसाचारापासून ‘संरक्षण अधिनायक, 2005’ हा विशेष कायदा अस्तित्वात आहे आणि या कायद्यामध्ये देखील पीडित महिलेस देखभाल खर्च देण्याची तरतूद आहे आणि असे असताना देखील ‘अनुच्छेद 125’ मधील तरतूद ही स्वतंत्र असून दोन्ही कायद्यांचे अनुषंगाने विभिन्न रक्कम मासिक पोटगी देय असते. या प्रकारच्या तरतुदीचा विचार करताना पत्नीची देखभाल करणे हे पतीचे मूळ कर्तव्य आहे आणि ‘अनुच्छेद 125’ मध्ये अल्पावधीत जलद निर्णय मिळावा, ही मुख्य तरतूद आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर धर्माधारित कायद्यांमध्ये अशी तरतूद असेल, तरी सुद्धा देखील ‘अनुच्छेद 125’ला बगल देता येणार नाही, असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला आहे.

भारतामध्ये पूर्वीची साधारणतः अशी मान्यता आहे की, पुढील पिढी घडविण्याचे काम ही पत्नी करते आणि आर्थिक भार हा पती सांभाळतो. त्यामुळे पतीच्या आणि कुटुंबाच्या आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थितीप्रमाणे तिचा देखभाल खर्च असावा, असा प्रस्थापित कायदा आहे , जेणे करून तिला सन्मानाने आयुष्य जगता येईल.

प्रस्तुत निर्णयात वादींच्या तर्फे ‘मुस्लीम महिला (घटस्फोट हक्क संरक्षण) अधिनियम, 1986’ या कायद्याचा मुख्य आधार घेतला गेला आणि या कायद्यातील तरतुदी या ‘अनुच्छेद 125’ मधील तरतुदींच्या संपूर्णपणे विरोधात आहे, असा युक्तिवाद केला गेला. परंतु, न्यायालयाने हा युक्तिवाद खोडून काढत सर्वोच्च न्यायालयाच्याच पूर्वीच्या ‘डॅनियल लतिफी’ या निर्वाळ्याचा आधार घेतला आहे. ज्यात न्यायालयाने प्रस्तुत 1986च्या कायद्याच्या तरतुदी आणि तो पारित करताना संसदेने केलेली शब्दरचनेचा अर्थ काढत हे स्पष्ट केले आहे की, हा कायदा केवळ ‘अनुच्छेद 125’ मधील तरतुदींना सुसंगत तर आहेच; परंतु तो या पुढे जाऊन मुस्लीम महिलांना दीर्घकाळ पोटगी मिळण्याच्या अधिकारास न्यायिक मान्यता मिळवून देणारा आहे.

इस्लाममध्ये, ‘इद्दाह’ किंवा ‘इद्दत’ ही महिलेला तिच्या पतीच्या मृत्यूनंतर किंवा तिच्या तलाकनंतर तिने दुसर्‍या मनुष्याशी विवाह करेपर्यंतचा अवधी, हा कालावधी इस्लामिक पद्धतीप्रमाणे पत्नीच्या वयाप्रमाणे तीन ते चार महिन्यांचा असतो (89 किंवा 128 दिवस). या संकल्पनेतून सदरील कायद्याचा तरतुदींचा संक्षेपाने विचार करताना असे वाटू शकते की, या कायद्यानुसार ‘इद्दत’च्या कालावधीसाठी तिच्या निर्वाहासाठी पुरेसा भत्ता हा मुस्लीम पतीने त्याच्या पत्नीस देणे आवश्यक आहे. परंतु, सुयोग्य भत्ता जर तिला नाही मिळाला नाही, तर या कायद्यातील ‘अनुच्छेद 3(3)’ प्रमाणे ती न्यायालयात अर्ज करू शकेल. परंतु, न्यायालयाने हे स्पष्ट केले आहे हा कायदा करताना असे कुठेही लिहिलेले नाही की, हा कालावधी किती असेल, त्यामुळे हा कालावधी महिलेच्या तलाकपासून ते तिने पुनः विवाह करेपर्यंत असेल, असा स्पष्ट निर्वाळा न्यायालयाने दिला आहे.

न्यायालय असेदेखील म्हणते की, हा कायदा करताना संसदेस याची पूर्ण जाणीव होती की, ‘अनुच्छेद 125’ची तरतूद ही उपलब्ध आहे, असे असताना कायद्यात ‘अनुच्छेद 125’चा वापर मुस्लीम महिलांच्या संदर्भात करू नये, असे कुठलेच बंधन या कायद्यात केलेली नाही. त्यामुळे ‘अनुच्छेद 125’नुसार मुस्लीम महिलांना पोटगी देता येणार नाही, असा युक्तिवाद करता येणार नाही. न्यायालयाने या पुढे जाऊन असे स्पष्ट मत नोंदविले आहे की, सदरील कायदा हा सामाजिक स्वरूपाचा असून, या कायद्याद्वारे ‘इद्दत’ काळासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे आणि ‘अनुच्छेद 125’चा वापर करताना कुठलेही बंधन न घालता, त्याद्वारे महिला पुनः विवाह करेपर्यंत ‘अनुच्छेद 125’ अनुसार पोटगी मिळवू शकते, हेच निश्चित केले आहे.

मधल्या काळात विविध उच्च न्यायालयांचे विभिन्न निर्णय येऊन मुस्लीम महिलांना ‘अनुच्छेद 125’ अंतर्गत पोटगी मिळेल का, याविषयी संभ्रम निर्माण झाला होता. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने हा सर्व संभ्रम दूर केला आहे आणि भारतीय राज्यघटनेप्रणित समानतेचे आणि धर्मनिरपेक्ष राज्यव्यवस्थेचे उदाहरण ठेवत मुस्लीम महिलांना त्यांचा अधिकार मिळवून दिला आहे.