फ्रान्सची ‘डावी’ घसरण

 

फ्रान्सच्या राष्ट्रीय संसदेत एकूण 577 जागा. सत्ता स्थापनेसाठी बहुमताचा आकडा 289. पण, याच्या आसपास फ्रान्समधील एकही पक्ष किंवा आघाडी पोहोचलेली नाही. डाव्या आघाडीच्या ‘एनपीएफ’ला सर्वाधिक 182 जागा मिळाल्या. त्याखालोखाल मॅक्रॉन यांच्या मध्यममार्गी ‘एन्सेम्बल अलायन्स’ला 163, उजव्या विचारसरणीच्या ‘नॅशनल रॅली’ आणि मित्रपक्षांना 143, अन्य उजव्या पक्षांना 63, अन्य डाव्या पक्षांना 11 आणि इतरांना 10 जागा असे गणित. त्यामुळे सत्तास्थापनेसाठी पक्षांनाच नव्हे, तर आघाड्यांना युती केल्याशिवाय फ्रान्समध्ये सत्ता स्थापन करणे तसे अवघडच. सत्तास्थापनेचा हा पेच कायम असला, तरी डाव्यांची या सगळ्या जुळवाजुळवीत सरशी होण्याच्या शक्यतेनेच फ्रान्समधील आर्थिक वातावरणही ढवळून निघाले. त्याचे कारण म्हणजे, ‘एनपीएफ’ने आश्वासित केलेली आर्थिक धोरणे. त्यानुसार श्रीमंत नागरिकांवर तब्बल 90 टक्के इतकी करआकारणी करण्यात येईल. ही बाब खरंतर फ्रान्सच्या आणि युरोपियन युनियनच्याही कायद्यांविरोेधात.

पण, तरीही भांडवलशाहीचा विरोध झुगारून साम्यवादी धोरणाच्या अंमलबजावणीचा चंग ‘एनपीएफ’ने बांधला आहे. त्याचबरोबर दैनंदिन कामगार भत्त्यात वाढ, निवृत्तीचे वय 64 वरून 60 वर आणणे, सरकारी कर्मचार्‍यांची पगारवाढ, ऊर्जा आणि आवश्यक वस्तूंच्या किमती स्थिर ठेवणे आणि अल्प उत्पन्नधारकांवरील आयकरात कपात अशी ‘एनपीएफ’ने मतदारांना वाटलेली आश्वासनांची खैरात. त्यामुळे फ्रान्सच्या अर्थव्यवस्थेवर तब्बल 100 युरो अब्जचा थेट बोजा पडू शकतो. विद्यमान अर्थमंत्र्यांनीही या आश्वासनांवर सडकून टीका केली असून, या आश्वासनांचे धोरणात रूपांतर झाल्यास, देशाची अर्थव्यवस्थाच डबघाईला येईल, अशी भीती व्यक्त केली.

एकूणच फ्रान्समधील या दुभंगलेल्या निकालानंतर तेथील ‘सीएसी 40’ हा शेअर बाजाराचा निर्देशांकही आठ टक्क्यांनी कोसळला आणि व्याजदरांमध्येही मोठ्या प्रमाणात वाढ नोंदवण्यात आली. एवढेच नाही तर फ्रान्सवरील सध्याचे कर्ज हे जीडीपीच्या 110 टक्के आहे. युरोपियन युनियनच्या नियमानुसार कर्जाची मर्यादा ही जीडीपीच्या 60 टक्के इतकी असावी, असा नियम. तसेच अर्थसंकल्पीय तूट ही युनियनच्या कायद्यान्वये तीन टक्के असावी, जी सध्या 5.5 टक्के आहे. त्यामुळे आधीच आर्थिक शिस्तीच्या बाबतीत मॅक्रॉन सरकार सपशेल अपयशी ठरले असताना, ‘एनपीएफ’ आघाडी सत्तेत आल्यास, फ्रान्सला भीषण आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागू शकतो. म्हणूनच मॅक्रॉन यांच्या नेतृत्वातील मध्यममार्गी आघाडीने ‘एनपीएफ’मधील काही पक्षांशी वाटाघाटी करुन सरकार स्थापनेच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यामुळे फ्रान्समध्ये सत्तेच्या चाव्या नेमक्या कोणाच्या हातात येतात, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

पण, यावरून एक बाब निश्चित की, मार्क्स आणि माओच्या अर्थक्रांतीचे कायमच गोडवे गाणार्‍या डाव्या पक्षांची जगभरात आर्थिक धोरणे फसली आहेत. डाव्यांनी सत्ता उपभोगलेल्या द. अमेरिकेतील कित्येक देशांमध्ये बेसुमार महागाई, चलनवाढीचे संकट शिगेला पोहोचलेले. भारतातही डाव्यांची सत्ता असलेल्या केरळच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती फारशी वेगळी नाही. त्यामुळे फ्रान्समधील सत्तास्थापनेच्या वळणावरच या देशाचे आर्थिक भवितव्य अवलंबून आहे, हे निश्चित!