तैवानची स्वातंत्र्यशक्ती

चीन तैवान गिळंकृत करण्याचे कारस्थान रचत आहे. तैवानला कोणीही स्वतंत्र राष्ट्राचा दर्जा देऊ नये, यासाठी चीन आक्रमक आहे. त्यामुळे तैवानला स्वतंत्र राष्ट्र न मानणारे अनेक देश आहेत. या पार्श्वभूमीवर तिसर्‍यांदा पंतप्रधानपदी विराजमान होणार्‍या नरेंद्र मोदींचे, तैवानचेे राष्ट्रपती लाई चिंग-ते यांनी अभिनंंदन केले आणि नरेंद्र मोदी यांनी तैवानच्या राष्ट्रपतींचे आभार मानले, यावर चीन भडकला. चिनी राष्ट्रपती म्हणाले, “तैवान हा काही स्वतंत्र देश नाही. त्यामुळे तैवानचा स्वतंत्र कोणी राष्ट्रपती नाही. सगळ्यांनी ‘वन चायना पॉलिसी’चे समर्थन करायला हवे.” अर्थात, चीनच्या या इशार्‍याला, भारत आणि त्यातही नरेंद्र मोदी जुमानत नाहीतच.

याबाबत सविस्तर असे की, नरेंद्र मोदींचे तैवानचे राष्ट्रपती लाई चिंग-ते यांनी अभिनंदन केले. “नरेंद्र मोदींच्या सोबतीने तैवान आणि भारत मिळून, दोन्ही देशाच्या प्रगतीचे नवे आयाम निर्माण करतील,” असे ते म्हणाले. यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही तैवानच्या राष्ट्रपतींचे आभार मानले. ते म्हणाले की, “तैवानशी आणखीन घनिष्ट सबंध निर्माण होतील, अशी मी आशा करतो. कारण आपण परस्पर लाभप्रत आर्थिक आणि तांत्रिक सहभागाच्या दिशेने काम करतो.” वरवर ही साधी औपचारिक कृती वाटते. पण यामागे, तैवानच्या स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून असलेल्या अस्तित्त्वाचा संबंध आहे. आपण स्वतंत्र राष्ट्र आहोत, हे तैवानचे म्हणणे. यानुसारच स्वतंत्र तैवानचे राष्ट्रपती म्हणून, लाई चिंग-ते यांनी नरेंद्र मोदींचे अभिनंदन केले. मात्र, चीनने “तैवान राष्ट्र नाही आणि भारतानेही तैवानला राष्ट्र मानू नये,” असे म्हटले. यावर तैवानच्या राष्ट्रपतींनी, पुन्हा समाजमाध्यमांवर मत मांडले की,“दोन लोकतांत्रिक देशांच्या नेत्यांनी शुभेच्छांचे आदान-प्रदान केले, तर यावर चीनने नाराज होणे हे अनुचित आहे. धमक्या देऊन मैत्री होत नसते.”

 

या अनुषंगाने वाटते की, तैवान हा खरेच चीनचा भूभाग आहे का? तर तैवान हजारो वर्षे स्वतंत्र राष्ट्र होते. मात्र 15व्या शतकात तैवान, डचांच्या पारतंत्र्यात गेला. पुढे 16व्या ते 18व्या शतकापर्यंत, याच तैवानची सत्ता चीनवर होती. पहिल्या महायुद्धात चीन समाविष्ट असलेला तैवान, जपानसोबत युद्ध हरला. मग तैवानसह चीन असलेल्या देशाने, तैवानचा भूभाग जपानला दिला. पुढे दुसर्‍या महायुद्धात पुन्हा जपानने तैवान चीनला दिले. 1949 मध्ये चीनच्या माओत्से तुंगने ‘एक चीन’ची नीती अवलंबली. त्यावेळी त्याच्या विरोधकांनी तैवानमध्ये आसरा घेतला. त्यांना अमेरिकेने मदत केली. 1954 साली अमेरिकेचे राष्ट्रपती आयजन हावर यांनी, तैवानसोबत सुरक्षा करार केला. इतकेच काय संयुक्त राष्ट्र संघामध्ये तैवानला स्वतंत्र राष्ट्राचा दर्जाही मिळाला. पुढे चीननेही संयुक्त राष्ट्र संघात स्थान मिळवले. 70च्या दशकात चीनच्या दबावाला बळी पडून, तैवानसारख्या छोट्या राष्ट्राची संयुक्त राष्ट्र संघातून गच्छंती करण्यात आली. तैवान एकाकी पडले. तेथूनच चीनने तैवानवर पुन्हा हक्क सांगायला सुरुवात केली. मात्र तैवानने कधीही स्वतःला चीनचा भूभाग मानले नाही.

तर भारत चीनच्या ‘एक चीन’ नीतीचे समर्थन करेल का? कारण पाकव्याप्त कश्मीरच्या मुद्द्यावर चीन तरी कोठे भारताचे समर्थन करतो? दहा वर्षांपूर्वी भारतीय सैन्याने केलेल्या कारवाईत अतिरेकी मारले गेले की, पाकिस्तान त्यांना शहीद म्हणून मिरवतो. काश्मीरने भारतातून फुटून निघावे म्हणून पाकिस्तान, कटकारस्थान रचत असे. या सगळ्याबाबत चीनची भूमिका पाकिस्तानला पूरक अशीच होती. तसेच, भारताच्या सर्व शेजारी राष्ट्रांना, मदतीचे अमीष देऊन त्यांना भारताविरोधात उभे करण्याचे षड्यंत्र अजूनही चीन रचत असतो. त्यामुळे चीन आणि तैवान मामल्यात भारताने चीनचे का ऐकावे? अमेरिका आणि जपान तैवानला स्वतंत्र राष्ट्राचा दर्जा आहे असे मानतात. या पार्श्वभूमीवर भारतानेही तैवानचे स्वतंत्र राष्ट्रपती आहेत, हे मान्य करून तैवान स्वतंत्र राष्ट्र आहे, हे सूचित केले आहे. चीनला नेमके हेच नको आहे. कारण तैवानच्या बाबतीत जगभरात चीनचे समर्थन तुटत आहे. अशावेळी अमेरिका आणि भारतासारख्या बलाढ्य राष्ट्रांनी तैवानला स्वतंत्र राष्ट्र मानणे, म्हणजे तैवानला बळ देण्यासारखे आहे. यावर असे वाटते की, हजारो वर्षांपूर्वी तैवान स्वतंत्र होता. ते स्वातंत्र्य निर्भीडपणे आजही जगण्याची इच्छा असणारी, तैवानी जनता हेच स्वतंत्र तैवानचे खरे आत्मबळ आहे, तीच तैवानची स्वातंत्र्यशक्ती आहे.