मुंबई, दि.२६ : प्रतिनिधी धारावी बचाव आंदोलनाचे समन्वयक संजय भालेराव यांनी धारावीतील सर्वेक्षण प्रक्रिया ही आदर्श निवडणूक आचासंहितेचा भंग करून सुरू करण्यात आली असून त्याला तत्काळ स्थगिती द्यावी, अशी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. ही याचिका उच्च न्यायालयाने निकाली काढली आहे.
संजय भालेराव यांनी मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात मुंबई उच्च न्यायालयात सर्व्हेक्षण थांबविण्यात यावे याबाबत याचिका दाखल केली होती. परंतू, न्यायालयाने तातडीने याचिका सुनावणीस घेऊन या याचिकेवर कोणताही अंतरिम दिलासा दिला नव्हता. सोमवार, दि.२४ रोजी संजय भालेराव यांची याचिका निकाली काढताना न्यायमूर्ती कमल खाटा आणि एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठाने आपल्या निकालपत्रात नोंदवले आहे की, "याचिकर्त्याला कोणताही अंतरिम दिलासा देण्यात आला नव्हता. त्यामुळे सर्वेक्षण सुरूच राहिले होते. तसेच आता निवडणुक प्रक्रिया देखील पूर्ण झालेली आहे. त्यामुळे या याचिकेवर कोणतीही कार्यवाही करण्याची गरज नाही. या कारणास्तव सदरची याचिका निकाली काढण्यात येत आहे."
धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाबाबत सकारात्मक वातावरण असताना आणि प्रकल्पाला गती देण्याच्यादृष्टीने प्रयत्न सुरु असतानाच दुसरीकडे धारावीत विरोधी पक्ष आणि काही संघटनांमधून प्रकल्पाविरोधात वातावरण निर्माण करण्यात येत आहे. तसेच, नागरिकांची दिशाभूल करत विविध मुद्दे उपस्थित करून काही भागात स्थानिकांच्या माध्यमातून सर्व्हेक्षण थांबविण्यात आले होते. मात्र मागील अनेक वर्षे रखडलेला हा प्रकल्प पूर्ण व्हावा आणि हक्काची पक्की घरे मिळावी अशी मागणी आता धारावीकर सरकारकडे करत आहेत.