मुंबई : शेतकऱ्यांना कर्ज नाकाराल तर एफआयआर दाखल करणार, असा थेट इशारा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी बँकांना दिला आहे. मंगळवारी राज्यस्तरीय बँकर्स समितीसोबत राज्य सरकारची बैठक पार पडली. त्यानंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली आमच्या दोन बैठका झाल्या. एक राज्यस्तरीय बँकर्स समितीची बैठक होती आणि दुसरी खरीपपूर्व हंगाम बैठक होती. या दोन्ही बैठकांमध्ये सविस्तर चर्चा झालेली आहे. विशेषत: आज आम्ही रिजर्व बँकेच्या प्रतिनिधींना सांगितलं की, तुम्ही प्रत्येकवेळी बैठकीत सांगता की, आम्ही शेतकऱ्यांवर सीबीलची अट लागू करणार नाही. पण त्यांना ती अट लागू करून कर्ज नाकारता. हे आता खपवून घेतलं जाणार नाही. जे बैठकीत सांगता तेच बँकेने पाळायला हवं. जर बँका सीबीलची अट टाकणार असतील तर आम्ही त्यांच्यावर एफआयआर दाखल करू, असं स्पष्टपणे त्यांना सांगितलेलं आहे. शेतकऱ्यांना कर्ज मिळण्यात येत असलेल्या अडचणी दूर करण्याचा प्रयत्न आम्ही केला आहे," असे त्यांनी सांगितले.
ते पुढे म्हणाले की, "खरीपपूर्व हंगामाच्या बैठकीत बियाण्यांची आणि खतांची उपलब्धता याबाबत आढावा घेतला. विशेषत: यावेळी डीएपीचा वापर कमी होऊन नॅनो युरियाचा वापर वाढायला हवा, यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. शेतकऱ्यांना पुर्णपणे पीकविमा मिळायला हवा, याबद्दलचा आढावा घेतला आहे," असेही त्यांनी सांगितले.
ड्रग्ज प्रकरणावर विरोधकांनी राजकारण करू नये!
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "विरोधकांनी काहीही केलं नाही. त्यांच्या राज्यात पोलिस विभागाचे कसे धिंडवडे निघाले आणि १०० कोटी रुपयांची वसूली कशी झाली हे आपण सगळ्यांनी बघितलं आहे. देशभरात आमची शून्य सहिष्णुतेची पॉलिसी आहे. आज केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार एकत्रित काम करत आहे. ड्रग्जसंबंधी प्रकरणामध्ये राज्य सरकार कारवाई करत आहे आणि अजून बराच काळ ही कारवाई करावी लागणार आहे. यामध्ये जो कुणी दोषी असेल त्याच्यावर कारवाई होईल. त्यामुळे विरोधकांनी याचं राजकारण करु नये. त्यांना राजकारण करायचंच असेल तर त्यांच्या अडीच वर्षात काय घडलं ती प्रत्येक गोष्ट मला सांगावी लागेल. परंतू, माझ्यासाठी हा प्रश्न कुठल्याही राजकारणाच्या पलिकडचा आहे. त्यामुळे यावर कुठलंही राजकारण करु नये," असे ते म्हणाले.