E-Paper Download App

सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली ५३ वी जीएसटी काऊन्सिलची बैठक पूर्ण

महत्वाच्या मुद्यावर चर्चा संपन्न

22-Jun-2024

Total Views | 38

मुंबई: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली जीएसटी काऊन्सिलची बैठक घेण्यात आली आहे. ही बैठक काही महत्वपूर्ण मुद्यावर चर्चा करत संपन्न झाली आहे. या बैठकीदरम्यान अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सगळ्या राज्य सरकारांना करवाटप (Tax Devolution) थकबाकी भरपाई (Arrears Compensation) भरपाई वेळेत देण्याचे आश्वासन दिले आहे.

यापूर्वी केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने काही दिवसांपूर्वी अर्थसंकल्पाबाबत अर्थव्यवस्थेतील विविध भागधारकांशी सल्लामसलत सुरू केली होती. सीतारामन यांनी अर्थतज्ज्ञ, वित्त आणि भांडवली बाजारातील तज्ञ आणि उद्योग संस्थांची भेट घेतली आहे. सीतारामन यांनी १९ जून रोजी आघाडीच्या अर्थतज्ज्ञांसोबत पहिल्या अर्थसंकल्पपूर्व सल्लामसलतीचे अध्यक्षस्थान केले होते.या बैठकीला केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी, वित्त सचिव, आर्थिक व्यवहार, महसूल, वित्तीय सेवा आणि कॉर्पोरेट व्यवहार विभागांचे सचिव आणि मुख्य आर्थिक सल्लागार उपस्थित होते.

आजच्या झालेल्या बैठकीत केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या ५० वर्षाच्या व्याजमुक्त कर्जाच्या योजनेचा लाभ उठवण्यासाठी सुचवले आहे. तसेच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केलेल्या टिप्पणीत म्हटले आहे की, 'टिप्पणीत, केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी वेळेवर कर वितरण, वित्त आयोग अनुदान आणि वाढीला चालना देण्यासाठी जीएसटी भरपाईची थकबाकी याद्वारे राज्यांना केंद्र सरकारचे समर्थन अधोरेखित केले, असे अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे.'

तसेच भांडवली गुंतवणुकीसाठी राज्यांना विशेष सहाय्य योजने'बाबत, सीतारामन यांनी नमूद केले की, बहुतांश कर्जे शिल्लक असताना, त्यातील काही भाग राज्ये आणि क्षेत्र-विशिष्ट भांडवली प्रकल्पांद्वारे नागरिक-केंद्रित सुधारणांशी सशर्त जोडलेला आहे आणि राज्यांना विनंती केली. आवश्यक निकष पूर्ण करून या कर्जाचा लाभ घेण्यासाठी सुचवले आहे.

तसेच बहुतेक राज्यांनी केंद्राच्या 'भांडवली गुंतवणुकीसाठी राज्यांना विशेष सहाय्य योजनेची' प्रशंसा केली आणि आणखी सुधारणा करण्यासाठी काही सूचना दिल्या.काही राज्य-विशिष्ट विनंत्यांसह, सहभागींनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना आर्थिक वर्ष २०२४-२५ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात समावेश करण्यासाठी अनेक मौल्यवान सूचना दिल्या.

राजस्थान एफएम आणि उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी यांनी पत्रकारांना सांगितले की राज्याने पूर्व राजस्थान कालवा प्रकल्प (ERCP), जल जीवन मिशन (JJM), काही राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्प आणि रेल्वे मार्गांसाठी वाटप वाढवण्यास सांगितले आहे.कर्ना टकचे अर्थमंत्री कृष्णा बायरे गौडा यांनी अप्पर भद्रा पाणी प्रकल्पासाठी आधीच घोषित केलेल्या मदतीपैकी ५३०० कोटी रुपये जारी करण्याची आणि तो राष्ट्रीय प्रकल्प घोषित करण्याची मागणी केली.त्यांनी उपकर आणि अधिभार यांचाही विभाज्य पूलमध्ये समावेश करण्याची मागणी केली जेणेकरून राज्यांना केंद्रीय करांमध्ये त्यांचा योग्य वाटा मिळेल

गौडा यांनी शहरी भागातील लाभार्थ्यांसाठी गृहनिर्माण योजनांमध्ये केंद्रीय वाटा १.५ लाख रुपयांवरून ५ लाख रुपये आणि ग्रामीण भागात १.२ लाख रुपयांवरून ३ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याची मागणी केली.दरम्यान निर्मला सीतारामन यांनी मिळालेल्या सुचनांचा विचार अर्थसंकल्प सादर करताना केला जाईल असे उपस्थितांना स्पष्ट केले होते. या ५३ व्या बैठकीत अनेक मुद्यांवर चर्चा झाली होती.

यापूर्वी ५२ व्या बैठकीत हे मुद्दे मांडले गेले होते ते पुढीलप्रमाणे -

१) संरक्षण क्षेत्रातील आयातीवर पाच वर्षांसाठी १८ व २८ आयजीएसटी (IGST) वर सूट देण्यात आली आहे. ३० तारखेला सुट मिळण्याची मुदत संपणार होती.

२) सरकारने वेळेवर कर वितरण, वित्त आयोग अनुदान आणि जीएसटी भरपाईची थकबाकी याद्वारे राज्यांना पाठिंबा देण्याचा पुनरुच्चार केला. सीतारामन यांनी राज्यांना ५० वर्षांच्या व्याजमुक्त कर्ज योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले

३) सध्या खतांवर ५ टक्के जीएसटी आहे जो आगामी काळात कमी होऊ शकतो.

४) औद्योगिक वापरासाठी वापरला जाणारे अल्कोहोल न्यूट्रलवर १८ टक्के जीएसटी

५) कंपनीच्या प्रमोटरला ( प्रवर्तक) कॉर्पोरेट हमी दिल्यानंतर जीएसटीत सूट

६) सगळ्या ब्रोकेड वस्तूवर ५ टक्के जीएसटी

७) ऑनलाईन गेमिंगवर मागे घेतलेल्या निर्णयाचे पालन कायम

आज झालेल्या बैठकीत निर्मला सीतारामन यांनी तज्ज्ञांची मते जाणून घेतली आहेत. अर्थसंकल्पापूर्व काळात यावर विचार होणे अपेक्षित आहे. या सल्लामसलतीमुळे आगामी काळातील कर सवलती, कराचे स्वरुप, कराचे दर , विविध संकल्पना आखण्यात सरकारला मदत होणार आहे.

GST GST Council Nirmala Sitharaman Finance Minister