वाढवण बंदर प्रकल्पात स्थानिकांना प्राधान्य

मुंबई, दि.२१: वाढवण बंदर प्रकल्प विकासामुळे रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. टर्मिनलचे बांधकाम आणि कार्यान्वित करताना स्थानिक तरुणांना कौशल्य निर्माण करण्यात मदत होईल. या प्रकल्पामुळे १०,००,०००हून अधिक व्यक्तींना प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, अशी माहिती जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाने दिली आहे.

या महत्त्वाच्या प्रसंगी बोलताना जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाचे अध्यक्ष उन्मेष वाघ म्हणाले, “वाढवण बंदर विकासाच्या दिशेने वाटचाल करत असताना जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरण आणि महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड यांचे उद्दिष्ट भविष्यातील वाढत्या मागणीनुसार सागरी वाहतुकीची पूर्तता करणे आहे. जनेपप्रा आणि एमएमबी यांचा सहभाग असणारी विशेष हेतू कंपनी वाढवण बंदर प्रकल्प प्रायव्हेट लिमिटेडद्वारे प्रकल्प राबविण्यात येईल. बंदर वाहतूक आणि जलमार्ग मंत्रालयाचे केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आणि बंदर जहाज व जलमार्ग मंत्रालयाचे मानद सचिव टी के रामचंद्रन यांचे नेतृत्व आणि मार्गदर्शनासाठी आम्ही मनापासून कृतज्ञता व्यक्त करत आहोत." वाधवन बंदराच्या फायद्यांबद्दल बोलताना वाघ म्हणाले, "वाढवण बंदराच्या धोरणात्मक स्थानामुळे कंटेनर वाहतुकीची सोय होईल. हे बंदर आंतरराष्ट्रीय आणि भारतीय किनारपट्टीसाठी दुवा ठरेल. ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल. याशिवाय, वापी, इंदूर, कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील उद्योगांच्या गरजा पूर्ण होणार आहे."

वाढवण बंदराच्या विकासाची कल्पना "ग्रीनफिल्ड" उपक्रम म्हणून करण्यात आली आहे. ज्यामध्ये शाश्वत पद्धती आणि स्थानिक परिसंस्थामध्ये कमीत कमी व्यत्यय आणण्यावर भर देण्यात आला आहे. बारकाईने नियोजन आणि सल्लामसलत करून विकास आणि संवर्धन यांच्यात सुसंवाद साधण्याचा प्रयत्न आहे. वाढवण येथील प्रस्तावित बंदराचे उद्दिष्ट अक्षय ऊर्जेचा अवलंब करण्यापासून ते जहाजांसाठी किना-यावर कार्यक्षम बंदर संचलन करताना शाश्वत उपायांचा समावेश आणि बंदर परिसंस्थेमध्ये फक्त इलेक्ट्रिकल किंवा ग्रीन इंधन वाहतूक वाहनांना परवानगी दिली जाईल.

हरित उपक्रम आणि नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करून, व्हीव्हीपीएल एक शाश्वत आणि समृद्ध भविष्याची सुरुवात करून शून्य उत्सर्जन बंदर बनून भारतातील बंदर विकासासाठी नवीन बेंचमार्क सेट करण्याची आकांक्षा बाळगते. या प्रकल्प विकासामुळे रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. टर्मिनलचे बांधकाम आणि कार्यान्वित करताना स्थानिक तरुणांना कौशल्य निर्माण करण्यात मदत होईल. मच्छिमारांना राज्य सरकारच्या धोरणांनुसार भरपाई दिली जाईल. या प्रकल्पामुळे पुढील आर्थिक क्रियाकलापांमध्ये भर पडेल. याचसोबत, १०,००,०००हून अधिक व्यक्तींना प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, अशी माहिती जनेपप्राने दिली.

केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूरी मिळताच या बंदराच्या कामासाठी निविदा मागविण्याच्या हालचाली जवाहरलाल नेहरु बंदर प्राधिकरणाने (जेएनपीए) सुरु केल्या आहेत. लवकरच या प्रकल्पासाठी निविदा मागविल्या जातील. त्यामुळे पुढील वर्षी पावसाळ्यानंतर बंदराच्या समुद्रातील कामाला प्रत्यक्ष सुरुवात केली जाणार आहे. त्यापूर्वी या बंदराकडे जाण्यासाठी नव्या रस्त्यांच्या उभारणीच्या कामाला यावर्षी सप्टेंबरनंतर सुरुवात केली जाईल, अशी माहिती जेएनपीएच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.