नाले, गटारे वगैरे...

लोकसभा निवडणूक निकालानंतर राजकीय वातावरण पूर्णत: निवळत नाही, तोवर आता पुणेकरांच्या समस्यांसाठी आगामी निवडणुकांवर डोळा ठेवून लोकप्रतिनिधींनी कंबर कसलेली दिसते.पुणे महानगराची एकीकडे विकासाच्या दिशेने वाटचाल होत असल्याचे चित्र असताना, अलीकडील काळातील काही अप्रिय घटनांनी मात्र या चित्रावर नेमकी फुली मारली गेली. या शहराकडे ‘समस्यांचे शहर’ म्हणून दुर्दैवाने बघितले जाऊ लागले. त्यात नेमकी प्रशासकीय भ्रष्ट आणि कुचकामी यंत्रणा कारणीभूत ठरल्याने या महानगराची नाचक्की होऊ लागली. असे असले तरी काही सामाजिक संघटना, संस्था आणि लोकप्रतिनिधींनी या कुचकामी यंत्रणेला वठणीवर आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू केल्याने लवकरच हे महानगर पुन्हा विकासाच्या मार्गावर आलेले दिसेल, अशी आशा करायला हरकत नाही. पोर्शे प्रकरणानंतर पोलीस, लोकप्रतिनिधी, ससून रुग्णालयातील अधिकारी, कर्मचारी आणि आरोपी कुटुंबातील सदस्यांच्या संतापदायी करामती पुणेकरांच्या प्रतिष्ठेला धक्का देणार्‍या होत्या. त्यामुळे एकूणच संस्कृतीरक्षण करणार्‍या या महानगरात कुटुंब संस्कार ते सार्वजनिक स्तरावरील नीतिमत्ता यावर मंथन झाले. पोलीस यंत्रणा ताळ्यावर आली. त्यानंतर आलेल्या पावसाने आपत्ती यंत्रणेची निष्क्रियता चव्हाट्यावर आली. रस्ते, खड्डे, नाले, गटारे आणि कचर्‍याचे ढीग निर्माण होण्याला कारणीभूत असलेल्या पालिका यंत्रणेला दररोज मंत्री आणि लोकप्रतिनिधी जाब विचारीत आहेत. त्यात महानगरात होणारी वाहतूककोंडी तर जगकुख्यात होऊन बसलेली. महानगरात जशी लोकसंख्या वाढत आहे, तसे घरातील प्रत्येक सदस्यांजवळील वाहनांची संख्यादेखील दिवसेंदिवस वाढताना दिसते. रस्त्यांवर येणारे वाहन या कोंडीत अडकते आणि सामान्य नागरिकांची गोची होते, केवळ हेच कारण नाही, तर वाहतूक व्यवस्थेचे नसलेले नियंत्रण, रस्त्यांवर आणि पदपथांवर होत असलेले अतिक्रमण आणि पार्किंगसाठी काहीतरी क्षुल्लक उपाय म्हणून केलेली बोळवण, यामुळे ही वाहतूककोंडी न सुटणारे कोडे होऊन बसली आहे.तेव्हा, पुणेकरांना आता केवळ पोकळ आश्वासने नको, तर या सर्व समस्यांवर कायमस्वरुपी तोडगा अपेक्षित आहे. तसे झाले नाही तर पुणेकरांचा रोषही मतपेटीतून व्यक्त झाल्याशिवाय राहणार नाही.

पावसाळा सुरू झाला की, पुण्याला वेध लागतात ते वारीचे आणि त्यानंतर येणार्‍या गणेशोत्सवाचे. यंदादेखील पावसाचा अजूनही लपंडाव सुरूच असून, आगामी काळात तो आणखी बरसण्याची शक्यता. पण, पहिल्याच पावसाने पुण्याची जी दाणादाण उडवली, त्यामुळे महिनाअखेरीस येणार्‍या वारकर्‍यांच्या स्वागताची खातिरदारी कशी केली जाणार, या प्रश्नाने सामान्य नागरिक हैराण आहेत. वारकर्‍यांच्या सोयीसुविधांसाठी पुण्यातील बहुतांशी नागरिक सहभागी होत असतात. प्रशासनाने वारकर्‍यांना सोयीसुविधा पुरविण्याबाबत त्या-त्या विभागातील अधिकार्‍यांना आणि यंत्रणेला सूचना केल्या आहेत. खुद्द ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन हे देखील ‘निर्मल वारी’चा आढावा घेण्यासाठी पुण्यात येऊन गेले आहेत. तथापि, वारकर्‍यांच्या सोयीसुविधांसाठी शहराची अवस्था पाहिजे, तशी सुसज्ज नसल्याचे आज तरी चित्र आहे. ‘जी २०’च्या पाहुण्यांसाठी महानगराला रंगरंगोटी करणारे प्रशासन आपल्याच ग्रामीण भागातून येणार्‍या वारकर्‍यांच्या स्वागतासाठी मात्र अवघा आठवडा उरला असताना उत्सुक नसल्याचे दुर्दैवी चित्र. नाही म्हणायला लोकप्रतिनिधींनी हडपसर, चिंचवड, शिवाजीनगर तसेच पालखी मार्गावर वारकर्‍यांच्या सोयीसाठी उपाययोजना करायला सुरुवात केली आहे, काही गणेश मंडळांनी तर यात हातभारदेखील लावला आहे. वारकरी हे सामान्य आणि भक्तीत लीन असल्याने त्यांच्या फारशा अपेक्षा नसल्या, तरी त्यांची गैरसोय होणार नाही, याची काळजी घेण्याचे सौजन्य यंत्रणेने दाखविले पाहिजे. आठवडाभरात हा उत्साह द्विगुणित व्हावा, ही पुणेकरांची अपेक्षा. त्यानंतर पुन्हा पावसाने पुणेकरांचे हाल होणार नाहीत, यासाठीही प्रशासकीय यंत्रणेने सतर्कता बाळगायला हवी.नाही म्हणायला २४ तास उपलब्ध करून दिलेला आपत्ती निवारण कक्ष भविष्यात नागरिकांसाठी कितपत उपयुक्त ठरेल, हे येणारा काळच सांगेल. पुण्यासारख्या वेगाने विकसित होणार्‍या महानगराच्या या अवस्थेला कारणीभूत बाबींवर सर्वांनी कोणत्याही मतभेदांशिवाय आणि जबाबदारी ढकलण्याच्या प्रवृत्तीशिवाय कार्य करण्याची वेळ आली आहे. मूलभूत प्रश्न बाजूला ठेवून जर आरोप-प्रत्यारोपांच्या खेळात दिवस घालविले, तर शहराची अवस्था आणखीन बकाल झाल्याशिवाय राहणार नाही, हेच खरे!