फटाके फुटणार!

देशाची राजधानी दिल्लीच्या वातावरणात अजूनही विचित्र अस्वस्थता साचली आहे. दिवसभर आणि अगदी रात्रीही भयानक उष्णतेच्या झळांनी हैराण व्हायला होते. त्याचवेळी आकाशात काळे ढग एवढे दाटून येतात की जोरदार पाऊस आता कोसळणारच, असे वाटते. मात्र, पाऊस काही कोसळत नाही; पण वातावरणनिर्मिती तर अगदीच रितसर होते. अर्थात, भारतीय हवामान खात्याच्या माहितीनुसार येत्या आठवडाभरात दिल्लीत पाऊस येईल आणि मग ही साचलेली अस्वस्थता दूर होईल. अगदी अशीच स्थिती दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळाचीही. लोकसभा निवडणुकीचा निकाल, रालोआ सरकारची स्थापना आणि शपथविधी, खातेवाटप, मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या दोन बैठकाही झाल्या. मात्र, राजकीय वातावरणामध्ये एकप्रकारची अस्वस्थता आहेच. ही राजकीय वातावरणाचीही अस्वस्थता संपेल ती येत्या आठवडाभरात. म्हणजेच, अठराव्या लोकसभेच्या विशेष अधिवेशनात. कारण, या विशेष अधिवेशनात राजकीय फटाक्यांची जोरदार आतषबाजी होणार आहे.

लोकसभेच्या विशेष अधिवेशनाला 24 जूनपासून प्रारंभ होणार आहे. या अधिवेशनात लोकसभेच्या हंगामी अध्यक्षांची निवड, नवनिर्वाचित खासदारांची शपथ, राष्ट्रपतींचे अभिभाषण आणि त्यावरील अभिनंदन प्रस्तावावर चर्चा - पंतप्रधानांचे उत्तर; असा चांगलाच रंजक कार्यक्रम आहे. यातही लोकसभा अध्यक्षांच्या निवडीकडे सर्वांचे लक्ष. कारण, यावेळी विरोधी पक्षांनीही आपला उमेदवार रिंगणात उतरवण्याची तयारी केल्याचे सांगण्यात येते. अर्थात, विरोधकांचे हे उसने अवसान एका आशेवर आले आहे. ती आशा म्हणजे चंद्राबाबू नायडू यांच्या तेलुगू देसम पक्षाकडून लोकसभेच्या अध्यक्षपदासाठी मोदी सरकारची कोंडी करण्यात येईल. कारण, आघाडी सरकारमध्ये अशा प्रकारची रणनीती अथवा मागणी मित्रपक्षांकडून केली जाणे अगदीच साहजिक. त्यामुळे जर चंद्राबाबूंनी अडवणूक केली; तर आमची चंगळ आहे, असा विचार सध्या विरोधी पक्षांकडून होताना दिसतो.

चंद्राबाबूंकडून मात्र विरोधी पक्षांना रितसर कोलण्याचा कार्यक्रम होत असल्याचे दिसून येते. कारण, तेलुगू देसम असो किंवा नितीशकुमारांचा जनता दल युनायटेड (जदयु); या दोन्ही पक्षांकडून भाजपची कोणतीही अडवणूक होत नसल्याचे दिसून आले आहे. लोकसभेच्या अध्यक्षपदासाठी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सर्वच लहान आणि मोठ्या पक्षांसोबत चर्चा करण्याचे धोरण भाजपने ठेवले आहे. पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्याकडे ही जबाबदारी सोपविण्यात आली. ते प्रत्येकाशी चर्चा करून त्यांचे मत जाणून घेत आहेत. काही सहकारी पक्षांकडून भाजपने सर्वसहमती होईल, असा उमेदवार देण्याचे मत व्यक्त केले आहे. कारण, 2014 आणि 2019 साली भाजपकडे स्वत:चे हक्काचे बहुमत होते. त्यामुळे तेव्हाची परिस्थिती वेगळी होती. त्याचवेळी पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली रालोआ एकजुटीने कार्यरत राहणार आहे. त्यामुळे लोकसभा अध्यक्षपदासाठी पंतप्रधान मोदी ज्या उमेदवाराचा निर्णय घेतील, तो आम्हाला मान्य असेल; असा संदेश मित्रपक्षांनी भाजपला दिल्याचे समजते. अर्थात, भाजपनेही मित्रपक्षांची जाणीव ठेवली आहेच. त्यामुळेच भाजपकडून सहकारी पक्षांना उपसभापतीपदाची ऑफर देण्यात आल्याचेही समजते. रालोआ सरकारच्या स्थापनेनंतर आता लोकसभा अध्यक्षपदावरूनही रालोआ घटकपक्षांमध्ये एकमत असल्याचे दिसते. त्यामुळे काँग्रेसप्रणीत इंडी आघाडीला सलग दुसर्‍यांदा हात चोळत बसावे लागू शकते. साधारणपणे 26 जून रोजी नव्या लोकसभा अध्यक्षांच्या निवडीसाठी निवडणूक होऊ शकते. लोकसभा अध्यक्षपदावरून अद्याप तरी सत्ताधारी आणि विरोधकांनी आपापले पत्ते उघड केलेले नाहीत.

अर्थात, तरीदेखील हे विशेष अधिवेशन आणि त्यानंतर होणारे संसदेचे पावसाळी अधिवेशन हे अतिशय वादळी ठरणार; यात कोणतीही शंका नाही. विशेष अधिवेशनात दि. 26 जून रोजीच पंतप्रधान आपल्या मंत्रिमंडळाची ओळख सभागृहास करून देतील आणि तेव्हापासूनच विरोधकही जोरदार गदारोळ करू शकतात. त्याचप्रमाणे राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणादरम्यानही विरोधी पक्षांकडून अडथळा आणण्याची शक्यता, त्यांचा पूर्वेतिहास पाहता नाकारत येत नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे लोकसभा आणि राज्यसभेत दि. 2 आणि 3 जुलै रोजी राष्ट्रपती अभिभाषणावरील चर्चेस उत्तर देऊ शकतात. पंतप्रधानांच्या भाषणाच्या वेळी तर सत्ताधारी आणि विरोधकांची जुगलबंदी पाहण्यासारखी असेल. कारण, यावेळी 293 विरुद्ध 231 असा सामना आहे. त्यातच 99 जागांवर विजय मिळवल्याने काँग्रेसही अतिआत्मविश्वासात असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते.

अर्थात, राहुल गांधी विरोधी पक्षनेता होणार का; हा प्रश्नही अद्याप अनुत्तरीतच. पद आले की जबाबदारी आली आणि राहुल गांधी हे त्याविषयी फारसे इच्छुक नसल्याचाच आजवरचा इतिहास आहे. यावेळीही काँग्रेसच्या 99 जागा आणि मित्रपक्षांच्या साथीने ‘इंडी’ आघाडीने 200चा आकडा पार केल्यानेच काँग्रेसला उत्साह आला आहे. मात्र, हा उत्साह टिकवून ठेवण्याची जबाबदारी राहुल गांधी यांची आहे. कारण, त्यांनी विरोधी पक्षनेतेपद स्वीकारल्यास संसदेतही ‘नरेंद्र मोदी विरुद्ध राहुल गांधी’ असा सामान होऊन त्याचा काँग्रेसला कदाचित लाभ होऊ शकतो. त्याचवेळी राहुल गांधी केंद्रस्थानी राहणे हे ‘इंडी’ आघाडीतील घटकपक्ष निमूटपणे स्वीकारतील, याची शक्यता तशी धूसरच. काँग्रेसचे वाढलेले बळ हे त्यांच्यासाठी डोकेदुखी ठरणार आहे. कारण, आता काँग्रेसने लोकसभा निवडणुकीमध्ये प्रादेशिक घटकपक्षांपुढे नमते घेतले होते. आता मात्र काँग्रेसकडून तेच धोरण कायम ठेवले जाईल, याची खात्री नाही. त्यातच राहुल गांधी यांनी वायनाडमधून राजीनामा देण्याचा आणि प्रियांका गांधी-वाड्रा यांना तेथील पोटनिवडणुकीत उतरवण्याचा निर्णय घेतला आहे. जर प्रियांका गांधी-वाड्राही खासदार झाल्या, तर ‘इंडी’ आघाडीतील घटकपक्षांची अस्वस्थता फार काळ लपून राहणार नाही.

विरोधी पक्षांकडून विशेष अधिवेशनापासूनच सत्ताधार्‍यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न होणार आहे. त्यासाठी त्यांच्याकडे सध्या मुद्देही आहेत. वैद्यकीय पदवी परीक्षेमध्ये अर्थात ‘नीट’ आणि ‘युजीसी नेट’ परीक्षेमध्ये झालेल्या गोंधळांचेेेे पडसाद संसदेत नक्कीच उमटणार. ‘नीट’चे प्रकरण सध्या न्यायालयात आहे, त्यावर दि. 8 जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे. मात्र, ‘युजीसी नेट’ परीक्षेमध्येही गैरप्रकार घडल्याचे केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने बुधवारी रात्री सांगितले. त्यामुळे परीक्षा सरसकट रद्द करून प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याचा निर्णयही घेतला आहे. मात्र, अशाप्रकारे प्रवेश परीक्षांमध्ये लागोपाठ गोंधळ होणे, हे मोदी सरकारलाही परवडणारे नाही. कारण, या परीक्षा थेट देशातील तरुणांच्या भवितव्याशी संबंधित आहेत. त्यामुळे ज्याप्रकारे ‘नीट’ आणि ‘युजीसी नेट’मध्ये गैरप्रकार घडले आहे, ते पाहता यामागे देशविरोधी शक्तींचा हात नाही; असे खात्रीने सांगता येणार नाही. कारण, पुन्हा मोदी सरकार सत्तेत येऊ नये; यासाठी अनेक देशविघातक शक्तींनी प्रयत्न केले होते. त्यामध्ये अनेक परकीय शक्तींचाही समावेश होता. तरीदेखील मोदी सरकारच पुन्हा सत्तेत आल्याने एक विशिष्ट ‘इकोसिस्टीम’ दुखावली गेली आहेच. परिणामी, देशातील विविध घटकांच्या मनात पुढील पाच वर्षे विविध कारणांनी क्षोभ कसा निर्माण होईल; याची काळजी या ‘इकोसिस्टीम’कडून नक्कीच घेतली जाईल. कारण, या ‘इकोसिस्टीम’ला भारतीय जनतेच्या मनात काहीही करून नरेंद्र मोदी हा व्यक्ती आता देश चालवू शकत नाही, असे ठसवायचे आहे. त्यासाठी देशातील विविध व्यवस्थांना लक्ष्य करण्याचा प्रकार पुढील पाच वर्षे चालू ठेवला जाईल. परिणामी, मोदी सरकारला 2014 आणि 2019 पेक्षाही अधिक सावधपणे पाऊले टाकत वाटचाल करावी लागणार आहे.