भारतातील विना बँकिंग वित्तीय सेवेत १० टक्क्यांनी वाढ तर जगात ३ टक्क्याने घसरण

 

मुंबई: आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील आर्थिक दबाव कायम असताना भारतातील विना बँकिंग वित्तीय सेवेत वाढच होत आहे. एसबीआयने आपल्या नव्या अहवालात स्पष्ट केल्याप्रमाणे, विना बँकिग वित्तीय सेवा १० टक्क्यांनी वाढणार आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील या सेवेत मात्र ३ टक्क्यांनी घसरण होणार आहे. प्रामुख्याने ही होणारी वाढ आरबीआयच्या विशेष प्रयोजनमूलक कामगिरीमुळे तसेच असेट क्वालिटीत वाढ झाल्यामुळे, बँकिंग पायभूत सुविधेत वाढ झाल्याने, सरकारच्या चांगल्या धोरणामुळे व मायक्रो इकॉनॉमी फंडामेंटलमुळे झाल्याचे अहवालात स्पष्ट झाले आहे.

 

या प्रमुख मुद्यांमुळे वाढ होत असताना मुदत ठेव (Deposit) न स्विकारताना देखील झाली असल्याने याला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. या विना बँकिग वित्तीय संस्था (NBFC) ला बँकिंगचा परवाना नसल्याने त्यांना मुदतठेव स्विकारता येत नाही. इतर आर्थिक सेवेच्या मूलभूत सुविधेत वाढ झाल्याने या वाढीला आधार मिळाला आहे.

 

अहवालातील माहितीप्रमाणे, ' वैश्विक स्तरावर विना बँकिंग इंटरमिडिऐशन (NBFI) क्षेत्रात आर्थिक वर्ष २०२२ मध्ये तीन टक्क्यांनी घट झाली होती.ही पहिल्यांदाच झालेली मोठी घसरण होती. मात्र तरीही इकॉनॉमिक फंक्शन २ (Economic Function 2 EF2) या संस्थामुळे या क्षेत्रात १० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. NBFI क्षेत्रात ही सर्वांत मोठी वाढ ठरली असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे.

 

अमेरिका, इंग्लंडनंतर विना बँकिंग वित्तीय क्षेत्रात भारताचा क्रमांक ३ लागतो. गेल्या काही वर्षांत बँकिंग विश्वातील सुधारणा झाल्याने भारताच्या अर्थव्यवस्थेला गती मिळाली होती. अहवालातील सादरीकरणानुसार, भारतातील असेट क्वालिटीत व मायक्रो इकॉनॉमी फंडामेंटलमुळे भारतीय बँकिंग क्षेत्रातील मोठी सुधारणा झाली आहे. विशेषतः बँकिंग मध्ये वाढ करण्यासाठी सरकार व आरबीआयने विविध उपाययोजना केल्या ज्यामध्ये भांडवल आणणे, अधिग्रहण करणे, विलीनीकरण करणे, फायनांशियल सर्विसेसमध्ये वाढ करणे, आर्थिक सेवेचे विस्तारीकरण करणे अशा अनेक योजनांमुळे भारतीय विना बँकिग वित्तीय संस्थांच्या सेवेत वाढ झाली होती. याशिवाय बँकिंग व विना बँकिग वित्तीय क्षेत्रातील नियामक मंडळाने केलेल्या कामगिरीचा सकारात्मक परिणाम आर्थिक व्यवस्थेत झाला असल्याचे या अहवालात स्पष्ट झाले आहे.

 

कोविड काळात सरकारने सक्रिय सहभाग नोंदवताना भविष्याची गंभीर दखल घेत भारतात महत्वाचे निर्णय घेत भांडवल व चलनाची तरलता (Liquidty) वाढवली. ज्यामध्ये केवळ स्थैर्यच नाही तर आर्थिक समृद्धी भारतात होणे शक्य झालेले आहे. अहवालातील माहितीप्रमाणे, डिजिटल सर्विसेस बँकिगसाठी विशेष प्रयतन केले गेल्याने भारतात डिजिटल बँकिंग इकोसिस्टीम तयार होण्यासाठी मदत निर्माण झाली आहे.शिवाय, अहवालात असे म्हटले आहे की सरकार आणि नियामक संस्थांनी ग्राहक संरक्षणास प्राधान्य दिले आहे, याची खात्री करून डिजिटल परिवर्तनादरम्यान जनतेचे हित जपले जाईल.