‘नीट’ आणि प्रवेश परीक्षांचा गोंधळ

'नीट’ प्रवेश परीक्षेचे निकाल लागल्यापासून गोंधळाचे वातावरण, अन्याय झाल्याची चर्चा सुरू आहे. जोपर्यंत जबाबदार अधिकारी यावर सर्वांना पटेल असा खुलासा करीत नाहीत, तोपर्यंत हे असेच चालू राहणार आहे. अशा परीक्षेचे निकाल लावताना जे सूत्र (फॉर्म्युला) पाळले जाते, ते गुप्ततेच्या नावाखाली जाहीर केले जात नाही. पूर्वी अशा परीक्षेतील नेमकी खरी, योग्य उत्तरे कोणती हे जाहीर केले जात नसे. आता परीक्षा झाल्यावर उत्तराची ‘की’ प्रसिद्ध केली जाते. त्यामुळे आपल्याला साधारण किती गुण मिळतील, हे विद्यार्थ्याला समजते. पण, कधी कधी इथेही गोंधळ होतो. पेपर सेट करणारे तज्ज्ञ गंभीर नसले, तर चुकीचा प्रश्न तयार करणे, प्रिंट करताना चूक होणे, एका प्रश्नाची दोन उत्तरे असणे, ‘की’ मधील उत्तर चुकीचे असणे, असेही प्रकार संभवतात. अशा वेळी तज्ज्ञ समिती निकाल जाहीर करण्यापूर्वी योग्य तो निर्णय घेतात. अनेकदा प्रश्न खूप कठीण असले अन् परिणामस्वरूप अनेकांना एकूण गुण कमी मिळाले, तर ‘मोडरेशन’ नावाचा प्रकार असतो. एकूण जागा किती, त्या प्रमाणात ‘क्वॉलिफाय’ विद्यार्थी किती असावेत, म्हणजे कितींना उत्तीर्ण घोषित करावे, याचे सूत्र ठरविले जाते. त्याप्रमाणे सर्व विद्यार्थ्यांचे गुण वाढवले जातात.

ही ‘मॉडरेशन’ची पद्धत प्रवेश परीक्षेतच नव्हे, तर विद्यापीठाच्या परीक्षेत, आयआयटी प्रवेश परीक्षेतदेखील वापरली जाते. म्हणूनच आजकाल बोर्डाच्या परीक्षेत किंवा ‘नीट’सारख्या प्रवेश परीक्षेत अनेक विद्यार्थ्यांना पैकीच्या पैकी म्हणजे शंभर टक्के गुण मिळालेले आपण बघतो. समजा, एका विद्यार्थ्याला एका विषयात १०० पैकी प्रत्यक्षात ९७ गुण मिळाले आहेत अन् ‘मॉडरेशन कमिटी’ने सर्वांना तीन ग्रेस मार्क द्यायचे ठरवले, तर या विद्यार्थ्याला तीन गुणांचा लाभ मिळून, १०० गुण मिळतील. ज्याला मुळात ९८ गुण मिळालेत, त्यालाही १०० गुण मिळतील अन् ९७ गुण मिळवणार्‍या मुलाच्या समकक्षेत ९८ गुण मिळवणारा येऊन बसेल. हा अन्याय आहे खरा. पण, एवढा खोलात जाऊन विचार कुणी करीत नाही अन् हे सारे गुप्ततेच्या नावाखाली झाकले जाते. खरेतर वरील उदाहरणात ९८,९९ गुण मिळालेल्या विद्यार्थ्याचे ‘मॉडरेशन’मुळे नुकसान झालेले असते. त्यांना पूर्ण तीन गुणांचा लाभ मिळत नाही.

मुळात देशव्यापी कॉमन प्रवेश परीक्षेची गरज का निर्माण झाली, हे जाणून घेण्याची गरज आहे. बारावीचे अनेक बोर्ड असतात. प्रत्येक बोर्डाचे, राज्याचे स्टॅण्डर्ड वेगळे. त्यामुळे बोर्डात मिळविलेल्या गुणावर, टक्केवारीवर प्रवेश देणे कठीण होते. इंजिनिअरिंगचेच उदाहरण द्यायचे तर आयआयटी, इन् आयटीसाठी देशस्तरावर एकच परीक्षा असते.(फार पूर्वी ही फक्त आयआयटीसाठीची परीक्षा होती. त्यात ‘आरईसी’ म्हणजे आताचे ‘एनआयटी’ नव्हते!) याशिवाय प्रत्येक राज्यासाठी इंजिनिअरिंगची वेगळी प्रवेश परीक्षा असते. म्हणजे महाराष्ट्रातील मुलाला तेलंगणच्या महाविद्यालयात प्रवेश हवा असेल, तर त्याला महाराष्ट्रात एक परीक्षा अन् तेलंगणमध्ये दुसरी परीक्षा द्यावी लागेल. त्यामुळे या काळात विद्यार्थी, पालक परीक्षेचे वेळापत्रक सांभाळत दोन-तीन राज्यांत प्रवास करीत असतात! यात बराच पैसा, वेळ वाया जातो. पण, या त्रासाची दखल केंद्र सरकारने घेतली नाही. फार पूर्वी असेच भाजपचे सरकार असताना तत्कालीन शिक्षणमंत्री डॉ. मुरली मनोहर जोशी यांनी असा प्रयत्न केला होता. (तेव्हा मी व्हीएनआयटी नागपूरचा डायरेक्टर असल्याने मला या चांगल्या प्रयत्नाची पूर्ण कल्पना आहे.) पण, ते प्रयत्न सुरू झाले तरी पुढे नेले गेले नाहीत. याचे अंतर्गत कारण असे की, प्रवेश परीक्षा घेणे हा कोट्यवधी रुपयांचा आर्थिक व्यवहार आहे. असे लाभदायक दुकान बंद करायला कुठलेही राज्य सरकार सहसा तयार होणार नाही. मग विद्यार्थ्यावर ताण पडला तरी चालेल. आता तर खासगी विद्यापीठे, स्वायत्त संस्था निर्माण झाल्या आहेत, पायलीच्या पन्नास! त्यांच्या प्रवेश परीक्षा वेगळ्या. त्यातील आर्थिक देवघेव वेगळी.त्यातील अंतर्गत गोंधळ वेगळा!

अशा प्रवेश परीक्षा विद्यापीठे, खासगी संस्थादेखील घेतात. म्हणजे, आपलेच विद्यापीठ आपल्याच बोर्डाच्या निकालावर विश्वास ठेवत नाहीत. पदव्युत्तर प्रवेशासाठीदेखील प्रवेश परीक्षा घेतात. म्हणजे विद्यापीठाचा आपणच घेतलेल्या पदवी परीक्षेच्या निकालावर विश्वास नसतो. हे विचित्र लॉजिक आहे! खासगी संस्था तर या प्रवेश परीक्षेच्या नावाखाली भक्कम शुल्क आकारून विद्यार्थी-पालकाची लूट करतात.शिवाय अशा खासगी संस्थांवर कुणाचेही नियंत्रण नसल्याने, गुप्ततेच्या नावाखाली ही मंडळी आतल्या आत बरेच काही वरखाली करू शकतात. हवा तसा निकाल लावू शकतात. प्रवेश परीक्षेचे ‘मेरिट रँक’ हे तुलनात्मक म्हणजे ‘रिलेटिव्ह’ असते. किती गुण मिळाले, हे महत्त्वाचे नाही. परीक्षेला बसलेल्या एकूण विद्यार्थ्यांत तुमचे स्थान काय, एकूण जागा किती, यावर ते अवलंबून असते. त्यामुळे मागे मध्य प्रदेशातील एका परीक्षेत शून्य गुण मिळालेले महाभाग विद्यार्थी ‘क्वॉलिफाईड’ ठरले होते. असे विचित्र प्रकार आपल्या देशातच घडू शकतात. हे कटू वाटले तरी सत्य आहे.

‘आयआयटी’ची प्रवेश परीक्षा देशातच नव्हे तर जगात कठीण, ‘स्टॅण्डर्ड’ समजली जाते. अनेक दशकांपूर्वी या परीक्षेच्या निकालाची, रँकिंगची पद्धत गुप्त ठेवली जात असे. पण, ‘आयआयटी’च्याच एका प्राध्यापकाने या परीक्षेच्या निकालातला फोलपणा उघडकीस आणला होता. अनेक वर्षे ही केस कोर्टात चालली. त्या प्राध्यापकाची नोकरी गेली. (पुढे राष्ट्रपती महोदय यांनी मध्यस्थी केल्याने ती परत मिळाली!) अतिशय मानसिक ताण सहन करून या प्राध्यापकाने दिलेल्या लढ्याला यश आले. तेव्हापासून निकालात पारदर्शक पद्धत आली. एरव्ही सध्याच्या ‘नीट’ गोंधळासारखे तेही प्रकरण दाबले गेले असते.

आतासुद्धा सरकारने, न्याय संस्थेने जातीने लक्ष घालून वेळ न दवडता या प्रकरणासंबंधी सर्व तक्रारींची दखल घेतली पाहिजे. सखोल चौकशी करून दोषींना मग ते कुणीही असोत, कडक शिक्षा केली पाहिजे. पेपर लीक झाले का, काही राज्यांत, केंद्रात घोटाळे झाले का, ग्रेस मार्क कसे, का दिले गेलेत, अशा सर्वांगाने हे प्रकरण तपासले पाहिजे. एवढेच नव्हे तर अशा घोडचुका पुन्हा होणार नाहीत, अशी पारदर्शी नियमावली, पद्धत निर्माण केली पाहिजे. ज्या संस्थेकडे अशी महत्त्वाची जबाबदारी दिली जाते, त्या संस्थेची, तेथील अधिकारी, कर्मचारी यांची विश्वासार्हतादेखील तितकीच मोलाची, महत्वाची असते.

हे प्रवेश परीक्षेचे त्रांगडे सोडविणे एवढे कठीण, दुरापास्त आहे का? तर मुळीच नाही. इच्छा असेल तिथे मार्ग असतोच. प्रत्येक समस्येला उत्तर असतेच.पण, आपल्याला मुळात चांगले बदल नकोच असतात.आपल्याला अशा कामासाठी हुशार तज्ज्ञ नकोच असतात. सगळे निर्णय ‘मिडियॉकर’ मंडळींनी घ्यावेत अशीच आपली व्यवस्था असते. नाकापेक्षा मोती जड असला की मग सारवासारव करून हवे ते करण्यात अडचणी येतात. म्हणूनच सरकारी यंत्रणेत, व्यवस्थेत अतिहुशार तज्ज्ञांची डाळ शिजत नाही.

प्रवेश परीक्षेची प्रश्नपत्रिका, त्याची उत्तरे एकापेक्षा जास्त तज्ज्ञांकडून तपासून घेणे, त्यावर सखोल चर्चा करूनच अंतिम प्रश्न, अन् उत्तराची ‘की‘ तयार करून घेणे, ती प्रसिद्ध करून त्यावर आक्षेप मागविणे, निकाल, मेरिट लिस्ट तयार करताना कुणावरही अन्याय होणार नाही, अशी पारदर्शी प्रक्रिया राबविणे, ज्या नियमाने, सूत्राने मेरिट लिस्ट तयार केली ते उदाहरणासह जाहीर करणे, हे असे काही तातडीचे उपाय आहेत, जे अमलात आणले तर असे गोंधळ होणार नाहीत. विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार नाही.

 

दि. ४ जूनला ‘नीट’चा निकाल लागल्यानंतर माध्यमांमध्ये इतकी बोंबाबोंब, चर्चा सुरू असूनही, सरकारी यंत्रणा पारदर्शीपणे पुढे येत नाही. यातच गोम आहे. नुकत्याच झालेल्या देशव्यापी निवडणुकांत प्रत्येक शंकेचे (ईव्हीएम घोटाळा धरून) निराकरण निवडणूक आयुक्तांनी केले. प्रत्येक तक्रारीची दखल घेतली गेली. ‘नीट’च्या बाबतीत ते होताना दिसत नाही. विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार नाही, हे नुसते सांगून चालत नाही. अन्याय झाला नाही, हे सिद्ध करावे लागते! सध्या हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचले आहे. जेव्हा वेळच्या वेळी घरात न्याय मिळत नाही तेव्हा न्यायालयाच्या दारात जावे लागते. न्यायाधीशांनीदेखील कुठे कुठे बघायचे? तिथे नियमाप्रमाणे ‘तारीख पे तारीख’ पडणार अशी लक्षणे आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने काही विद्यार्थ्यांना दिलेले ग्रेस मार्क्स रद्द केल्याचा निकालही दिला आहे. पण, तरीही हा गुंता सहज सुटणारा नाही.

उठसूठ प्रत्येक छोट्यामोठ्या गोष्टींसाठी न्यायालयात जावे लागणे सुशासनाचे लक्षण नाही. याचा न्यायालयावर ताण पडतो तो वेगळाच. संबंधित संस्थांनीच हे प्रकरण गांभीर्याने, तातडीने निकाली काढायला हवे होते. झाकली मूठ उघडणे कदाचित अडचणीचे ठरत असेल! त्यातच ‘नीट’ परीक्षेसंदर्भात कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचे आरोपही काही माध्यमांनी केले आहेत. त्यामुळे एकूणच हे प्रकरण गोंधळ वाढविणारे आहे. तेव्हा, विद्यार्थ्यांचा सत्यानाश होणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे.