सामाजिक संस्थांना आर्थिक मदत केल्यास कंपन्यांना करात सुट मिळावी - सेबीचे सरकारला आवाहन

प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सेबीचे पूर्णवेळ सदस्य कमलेश चंद्र वर्षने यांनी ' सेबीने ' या पूर्वीच प्रस्ताव सरकारला दिला असल्याचे स्पष्ट केले आहे. यावर सरकार विचार करत असून यावर अजू़न कुठलाही निर्णय झालेला नसल्याचे सेबीचे अधिकारी वर्षने यांनी सांगितले आहे. एका कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी, 'सीएसआर (Corporate Social Responsibility) अंतर्गत या बाँड मध्ये गुंतवणूक केल्यास त्याचा करातील लाभ संबंधित कंपनीला व्हावा असे आम्ही सुचवले आहे. आशा आहे सरकार या प्रस्तावाला मान्यता दिल अशी आशा आहे.' असे म्हटले आहे. यापूर्वी सीबीडीटी (Central Board of Direct Taxes) ने गुंतवणूकदार व दान करणारा डोनर यांना करात दान केल्याबद्दल करात सवलत मिळते हे स्पष्ट केले होते असा पुनरुच्चार वर्षने यांनी यावेळी केला आहे.

 

सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE) ही संकल्पना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या कार्यकाळात आली होती. ही संकल्पना सीतारामन यांनी आपल्या केंद्रीय अर्थसंकल्प २०१९-२० मध्ये मांडली होती. सामाजिक संस्थांनी अर्थसहाय्य करण्यासाठी सीएसआर मार्फत निधी मिळवून देणे ही संकल्पना यामागे होती.

 

एसएसई हे स्वतंत्र व्यासपीठ असून इथे सामाजिक संस्था व कंपन्या यांची गाठभेट होते. सध्याच्या घडीला ८ ते ९ एनजीओ या एक्सचेंजवर नोंदणीकृत आहेत. याविषयी बोलताना एनएसईचे सीईओ आशिष कुमार चौहान म्हणाले, 'सध्याच्या घडीला ८ ते ९ एनजीओ या एक्सचेंजवर नोंदणीकृत आहेत. एका विना नफा संस्थेने या माध्यमातून १४ कोटी ईभू केले आहेत.' असे म्हटले आहेत.

 

या व्यासपीठाची ओळख जास्तीत जास्त पद्धतीने व्हावी व नवीन सदस्य नोंदणी व्हावी यासाठी सेबी विशेष प्रयत्न करत आहे. नियामक मंडळाने मध्यंतरी बाँडची मर्यादा १ कोटींवरून कमी करत ५० लाखांवर केली होती. देणगीसाठीही रक्कम २ लाखावरून कमी करत १०००० किमान रक्कम करण्यात आली होती. मागील महिन्यात सेबीने जमवलेल्या निधीचा विनियोग कशा पद्धतीने झाला व सामाजिक क्षेत्रातील कशा पद्धतीने बदल झाला आहे याचा अहवाल सादर करण्यासाठी या सामाजिक संस्थेना सांगितले होते. हा वार्षिक प्रभाव गुणात्मक व संख्यात्मक दृष्ट्या कसा होता याचे अनावरण करण्यासाठी सेबीने संस्थांना सांगितले होते.