अन्नाची नव्हे शस्त्रांची चिंता

कुत्र्याचं शेपूट वाकडं ते वाकडंच, अशीच काहीशी पाकिस्तानची अवस्था. या देशाला भिकेचे डोहाळे लागले असताना, तेथील सरकारने आपल्या संरक्षण बजेटमध्ये मोठी वाढ केली. पाकने २०२४-२५च्या वार्षिक अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्रासाठी तब्बल दोन हजार, १२२ अब्ज रुपयांची तरतूद केली. अर्थमंत्री मुहम्मद औरंगजेब यांनी नुकताच पाक संसदेत अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी मागील वर्षाच्या एक हजार, ८५४ अब्ज रूपयांच्या संरक्षण तरतुदीत यंदा २७८ अब्ज रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे.

संरक्षण क्षेत्रातील कर्मचारी संबंधित खर्चाकरिता ८१५ अब्ज रुपये, ऑपरेशन खर्च ५१३ अब्ज रुपये, दारूगोळा आणि शस्त्रास्त्रे खरेदीसाठी ५४८ अब्ज, तर नागरी कामांकरिता २४४ अब्ज रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. दरम्यान, पाकिस्तानच्या अर्थसंकल्पावर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीची छाप दिसून येते. विशेष म्हणजे, कंगाल पाकिस्तानला आता आणखी कर्ज हवे आहे. यासाठी पाकने मागील महिन्यात ‘डिफॉल्टर’ यादीतील आपले नाव मागे घेण्यासाठी नऊ महिन्यांचा तीन अब्ज डॉलर्सचा आर्थिक उपक्रमदेखील पूर्ण केला. एकूणच पाकने यंदा आपल्या संरक्षण बजेटमध्ये १५ टक्क्यांनी वाढ केली आहे.

मुळात आधीच खस्ताहाल झालेल्या पाकला आता शस्त्रास्त्रांनी सुसज्ज होण्याचे वेध लागले आहेत. महागाईचा दर २५ टक्क्यांच्या आसपास पोहोचलेला आहे. पाकिस्तानी जनतेला दोन वेळच्या जेवणासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. शाहबाज शरीफ पुन्हा एकदा पंतप्रधान झाले खरे, मात्र ते कशा पद्धतीने पंतप्रधान झाले, हे सर्वश्रुतच. इमरान खान यांना तुरुंगात डांबून ही निवडणूक पार पडली. एवढेच नव्हे तर त्यांच्या पक्षावरही निवडणूक लढविण्यास बंदी घातली. मात्र, तरीही तब्बल ९२ इमरान समर्थक खासदार अपक्ष म्हणून निवडून आले. त्यानंतर पाकिस्तानमध्ये कडबोळ्याचे सरकार स्थापन झाले. माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ पुन्हा मायदेशी परतूनही म्हणावा तसा फायदा झाला नाही.

पुन्हा एकदा पंतप्रधानपदाची खुर्ची नवाज यांचे बंधू शाहबाज शरीफ यांनाच मिळाली. मात्र, पाकिस्तानची परिस्थिती बदलली नाही. चीनच्या कर्जाच्या बोझ्याखाली दबलेल्या पाकला तरीही सुबुद्धी येत नाही आणि यापुढेही ती येणार नाही. चीन पाकला आपल्या तालावर नाचवत आहे आणि पाकदेखील चीन म्हणेल तसेच वागतो. अमेरिका आधी पाकिस्तानला मदत करत होता, मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा कार्यकाळ सुरू झाल्यानंतर भारताने जागतिक स्तरावर आपले स्थान भक्कम केले. त्यामुळे अमेरिकेनेही पाकच्या नादाला न लागता, भारताला सहकार्य करण्याची भूमिका घेतली. त्यामुळे पाकिस्तानला भीक अर्थात मदत मागण्यासाठी नवा गडी शोधण्याची वेळ आली. त्यानुसार त्यांनी चीनला आपला नवा साथीदार निवडला आणि मदत मिळविण्यास सुरुवात केली.

मात्र, विस्तारवादी नीतीसाठी कुप्रसिद्ध असलेल्या चीनने शेजारील राष्ट्रांबरोबरच अनेक गरीब आणि लहान राष्ट्रांना आपल्या मुठीत घेण्याचा प्रयत्न केला. म्यानमारमध्ये चीनने आपले डोके खुपसून तिथे लोकशाहीचा बट्ट्याबोळ करून टाकला. हसत्या खेळत्या श्रीलंकेलाही चीनने बरबाद केले. पाकिस्तानदेखील त्याच वाटेवर आहे. चीनने पाकला कर्जस्वरूपात अनेकदा मदत केली. अजूनही करत आहे. त्याचप्रमाणे पाकमध्ये अनेक ठिकाणी चीन आपले स्वतःचे प्रकल्प उभे करत आहे. त्यामुळे पाकला गिळंकृत करण्यासाठी चीनचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, पाकिस्तान सुधारण्याच्या मनःस्थितीत नाही. आताही संरक्षण बजेट वाढून पाकने आपला अजेंडा स्पष्ट केला आहे.

प्रचंड गरिबी, वाढती महागाई, बेरोजगारी यावर मार्ग काढण्यासाठी अर्थसंकल्पात ठोस निर्णय घेणे अपेक्षित असताना पाकला संरक्षणाची काळजी. कंगाल होण्याच्या मार्गावर असतानाही पाकिस्तानची खुमखुमी काही केल्या जात नाही. नुकताच जम्मू-काश्मीर येथील रियासी येथे झालेला दहशतवादी हल्ला हे त्याचेच उदाहरण. आपली संरक्षण सज्जता वाढवणे यात काही गैर नाही, मात्र स्वतःकडे मोठ्या संख्येने अणवस्त्र असण्याचे दावे करूनही पाकने संरक्षण बजेट वाढविले आहे. देश टिकला, सैनिकांसह देशातील नागरिकांना दोन वेळचे जेवण मिळाले, तर देश सुखी राहील. मात्र, शस्त्राची किंमत अधिक मानणार्‍या पाकला अन्नाची किंमत कशी कळेल म्हणा?