मुंबई, दि.१२ : 'धारावी बचाओ आंदोलना'त (डीबीए) सहभागी नेत्यांच्या आडमुठ्या भूमिकेमुळे शताब्दीनगरच्या (जे क्लस्टर) रहिवास्यांवर अजून एक पावसाळा जीव मुठीत धरून राहण्याची वेळ आली आहे. नागरिकांनी सर्व्हेक्षणाला विरोध केल्यामुळे म्हाडाच्या तयार इमारतीत पुनर्वसनापासून या नागरिकांना वंचित राहावे लागणार आहे, अशी खंत धारावी पुनर्विकास प्राधिकरणातील सूत्रांनी व्यक्त केली आहे.
दरम्यान मिळालेल्या माहितीनुसार, सोमवार, दि.१० रोजी सेक्टर ५च्या विविध भागात सर्वेक्षण प्रक्रीया सुरु होती. यावेळी धारावी बचाओ आंदोलनातील काही कार्यकर्त्यांनी आणि स्थानिकांनी विरोध करून ही प्रक्रिया बंद पाडली, यात शताब्दीनगर आणि नाईकनगरचा ही समावेश होता. यामध्ये नागरिकांशी संवाद साधला असता नागरिकांनी सांगितले की, आम्ही वर्षानुवर्षे इथे वास्तव्यास आहोत. आमचा या सर्व्हेक्षणाला विरोध नाही. मात्र आमची एकच मागणी आहे की, नाईकनगरमध्ये जेवढी घरे आहेत त्या सर्वाना धारावीत घरे आणि दुकाने मिळावी. आम्हाला कळवा, दिवा अशा ठिकाणी घरे देऊन बाहेर काढू नये. सद्यस्थितीत घरांचं नंबरिंग सुरु आहे. मात्र आम्हाला लेखी आश्वासन हवे आहे की आम्हाला घरे धारावीतच मिळतील. आम्ही सर्व्हेक्षण पुन्हा सुरु करण्यास परवानगी देऊ, अशी मागणी नाईकनगर येथील स्थानिकांनी दिली.
शताब्दीनगरच्या नागरिकांना सध्या तयार असलेल्या म्हाडाच्या ४ इमारतींमध्ये पुनर्वसित करण्याची धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाची (डीआरपी) योजना आहे. या पाच इमारतीत ८०० फ्लॅट्स तयार आहेत आणि म्हाडाककडून सध्या शताब्दीनगरच्या नागरिकांची पात्रता निश्चित करण्याचे काम सुरु आहे. मात्र सर्वेक्षण पूर्ण होत नाही तो पर्यंत पात्र आणि अपात्रतेचा निर्णय ही करणे शक्य नाही. त्यामुळे शताब्दीनगरमधील नागरिकांना अजून एका पावसाळ्यात तुंबलेली गटारे आणि गटारांचे घरत शिरलेले पाणी या नरक यातनांचा समाना करत काढावा लागणार आहे, अशी खंत डीआरपीच्या सूत्रांनी व्यक्त केली.
रेल्वे भूखंडावरील झोपड्यांचे सर्व्हेक्षण पूर्ण झाले आहे. २८०० झोपड्यांचे सर्व्हेक्षण पूर्ण झाले आहे. तर सेक्टर एक मधील ९०० झोपड्यांचे सर्व्हेक्षण पूर्ण झाले आहे. नागरिकांच्या कोणत्याही अडथळ्यांशिवाय हे सर्व्हेक्षण पूणर झाले आहे. मात्र, सोमवार, १०मेरोजी नाईकनगर येथेही झोपड्यांवर विशिष्ठ क्रमांक (युनिक नंबर) सुरु असतानाही सर्वेक्षण बंद पाडण्यात आले. नाईकनगर येथे सुमारे २८०० झोपड्याना युनिक नंबर देण्यात आला आहे अणि अंदाजे २०० झोपडयांना असा क्रमांक देणे बाकी आहे.
आता जोपर्यंत नागरिकाची संमती मिळत नाही तोपर्यंत इथली सर्वेक्षण प्रक्रिया स्थगित ठेवण्याचा निर्णय झाला असल्याचे, डीआरपीच्या सूत्रांनी सांगितले. स्थानिकांचा सर्वेक्षण प्रक्रियेला पाठिंबा आहे. परंतू, डीबीएचे नेते राजकीय स्वार्थासाठी सर्वेक्षण प्रक्रियेत अडथळा आणत आहेत, असेही या सूत्रांनी सांगितले. पुढील सर्व्हेक्षण सुरु करण्यासाठी डीआरपीला नागरिकांना किमान सात दिवस आधी नोटीस द्यावी लागते. ही नोटीस दिल्यांनतर सात दिवसानी सर्व्हेक्षण होते. त्यामुळे आता पुढील सर्व्हेक्षणाचा निर्णय डीआरपीच्या माध्यमातून घेयात येईल.