"टँकर माफियांवर काय कारवाई केली?"; दिल्लीतील पाणीबाणीवर कोर्टाचा केजरीवाल सरकारला सवाल

 

 

नवी दिल्ली : दिल्लीतील सर्वसामान्य जनतेला पाण्याच्या संकटाचा सामना करावा लागत आहे. याचा फायदा दिल्लीतील टँकर माफिया घेत आहेत. दुसरीकडे, दिल्ली सरकार झोपले आहे. आता दिल्लीतील पाणीबाणीचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. न्यायालयाने दिल्ली सरकारला दिल्लीतील पाणी टंचाईवर चांगलेच खडसावले.

 

सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला सुनावणीवेळी विचारले आहे की, दिल्लीत दरवर्षी पाण्याचे संकट का येते? या संकटाचा सामना करण्यासाठी दिल्ली सरकार काय करत आहे? एवढेच नाही तर दिल्ली सरकारने टँकर माफियांविरोधात आतापर्यंत काय पावले उचलली, असा सवालही सर्वोच्च न्यायालयाने केला आहे.

  

टँकर माफियांविरोधात दिल्ली सरकार अशाच प्रकारे अपयशी ठरले तर आम्ही दिल्ली पोलिसांना थेट माफियांवर कारवाई करण्याचे आदेश देऊ. असा सज्जड दमही न्यायालयाने दिल्ली सरकारला दिला. हिमाचल प्रदेशने दिल्लीसाठी सोडलेले पाणी हरियाणा पुढे जाऊ देत नसल्याची बाब खुद्द दिल्ली सरकारनेच सर्वोच्च न्यायालयात मांडली आहे. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाने हरियाणा सरकारला पाणी सोडण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी न्यायालयात केली होती.

  

अहवालानुसार, सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती प्रसन्न बी वराळे यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणी सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीच्या मुख्य सचिवांनी पाण्याच्या समस्येबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले.

  

न्यायालयाने असेही निरीक्षण नोंदवले की, हिमाचलमधून हरियाणाला जे पाणी आले आहे ते दिल्लीत पोहोचले आहे, तर हिमाचल प्रदेशने दिल्लीसाठी १३७ क्युसेक पाणी सोडल्याचा दावा दिल्ली सरकारने केला. मात्र हरियाणा अतिरिक्त पाणी नसल्याचे सांगत आहे, अशी तक्रार दिल्ली सरकारने केली होती. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारलाच धारेवर धरले. दिल्ली सरकारला न्यायालयाने टँकर माफियांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले.