मुंबई: निर्मला सीतारामन यांनी आज केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणून परभार स्विकारला आहे. ९ जून रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या बरोबर कॅबिनेट मंत्र्यांनी देखील मंत्रिपदाची शपथ घेतली होती. सलग दुसऱ्यांदा निर्मला सीतारामन यांनी अर्थमंत्रीपदाचा पदभार स्विकारला आहे. तज्ञांच्या मते भारताच्या दृष्टीने ही गोष्ट सकारात्मक असून अनेक योजना व आर्थिक धोरणे ही पुढे सुरू सीतारामन यांच्या वापसीमुळे सुरू राहू शकतात.
निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या कार्यकाळात महत्वाचे निर्णय घेतले होते ज्यामध्ये त्यांनी महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय घेतले होते. ज्यामध्ये १० पब्लिक सेक्टर बँकांचे ४ बँकात एकत्रीकरण, कर प्रणाली सोपी करणे, गेमिंगवर कर आकारणी, सेंट्रल गुड सर्विसे स टॅक्स अमेंडमेंड बिल, एमएसएमई सक्षमीकरण, क्रिप्टोग्राफी कर, वित्तीय तूटीत घट करणे, अनेक कल्याणकारी योजना,महि ला सन्मान सेविंग योजना असे महत्वपूर्ण निर्णय घेतले गेले.
पूर्णवेळ अर्थमंत्री म्हणून काम केलेल्या निर्मला सीतारामन या देशातील पहिल्या महिला अर्थमंत्री ठरल्या आहेत. २०१४ व २०१९ दोन्ही काळात निर्मला सीतारामन यांनी मोदी मंत्रीमंडळात कार्यभार स्वीकारला होता. २०१४ मंत्रिमंडळात त्यांनी केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री म्हणून काम पाहिले होते तर २०१९ मध्ये त्यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री मंत्री म्हणून काम केले आहे. २०१९ साली अर्थमंत्रालया बरोबरच कॉर्पोरेट अफेअर्स पदाचा पदभार त्यांनी सांभाळला होता.
निर्मला सीतारामन या राज्यसभेच्या सदस्य आहेत. त्यांनी २०१४ मध्ये राज्यसभेत सदस्यत्व मिळवले होते तर २०१६ साली पुन्हा नव्याने राज्यसभेत त्या गेल्या होत्या.
निर्मला सीतारामन यांच्या पुढील आव्हाने -
१) वित्तीय तूटीत घट करणे
२) अर्थव्यवस्थेला वेग देणे
३) रोजगार निर्मितीचा वेग वाढवणे
४) जीएसटीची नव्याने अंमलबजावणी
५) उद्योगांसाठी पायाभूत सुविधेत वाढ करणे
६) एमएसएमई व स्टार्टअप योजनांची व्याप्ती वाढविणे
७) नवीन कल्याणकारी योजना
८) गठबंधन सरकारच्या काळात आर्थिक धोरणांची अंमलबजावणी