सबका साथ सबका विकास

दि. ४ जून २०२४ ला लोकसभा निवडणुकीचा निकालांनी देशात पुन्हा एकदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातले ’रालोआ’चे सरकार येणार हे स्पष्ट केले होते. या निवडणुकीत ’रालोआ’ला स्पष्ट बहुमत मिळाले असले तरी, मागच्या दोन लोकसभा निवडणूक निकालांची तुलना करता काही जागा कमी झाल्या होत्या. विशेष म्हणजे, ’रालोआ’तील सर्वात मोठा घटक पक्ष असलेला भाजप, यावेळी बहुमतापासून दूर राहिला. त्यामुळे सत्ता स्थापनेत मोदींना अडचणी येतील, ’रालोआ’तील घटक पक्ष अवास्तव मागण्या करतील, असा कांगावा इंडी आघाडी पोषित जाणकार करत होते. पण, ना मोदींना सत्ता स्थापन करण्यात ’रालोआ’च्या घटक पक्षांनी अडथळा आणला, ना कोणी अवास्तव मागण्या केल्या. ’रालोआ’तील घटक पक्षांच्या याच राजकीय सामंजस्याच्या भूमिकेमुळे, नरेंद्र मोदींच्या तिसर्‍या कार्यकाळातील मंत्रिमंडळात सर्वांना योग्य ते प्रतिनिधित्व देता आलं. ’रालोआ’ला २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत, २९३ जागा मिळाल्या आहेत. यातील २४० जागा या एकट्या भाजपच्या आहेत. त्यामुळे मंत्रिमंडळात सर्वाधिक हिस्सेदारी भाजपची असणं स्वाभाविक होतं.

मंत्रिमंडळातील ३० केंद्रीय मंत्र्यांपैकी, २५ केंद्रीय मंत्री हे भाजपचे आहेत. तर, ’रालोआ’तील अनुक्रमे दुसर्‍या आणि तिसर्‍या क्रमांकावर असलेल्या टीडीपी आणि जेडीयूला केंद्रीय मंत्रिमंडळात एकेक मंत्रीपद मिळालं. यासोबतच अवघे दोन खासदार असलेल्या जेडीएस पक्षाच्या एच.डी. कुमारस्वामी, आणि अवघा एक लोकसभा खासदार असलेल्या हिंदुस्थानी आवाम मोर्चा (हम) पक्षाच्या जीतन राम मांझी, यांनाही केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्थान देण्यात आले. या दोन पक्षांचं संख्याबळ जरी कमी असले, तरी हे दोन्ही नेते अनुक्रमे कर्नाटक आणि बिहारचे माजी मुख्यमंत्री आहेत. त्यामुळे या दोन नेत्यांना संख्याबळ कमी असतानाही, केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्थान देण्यात आलं.’रालोआ’तील घटक पक्षांबरोबरच, प्रादेशिक समतोलही साधण्यात आला आहे. मोदींच्या मंत्रिमंडळात २४ राज्यांतील ७१ सदस्यांना मंत्रीपदाची शपथ देण्यात आली आहे. यामध्ये उत्तर प्रदेशातून दहा, बिहारमधून आठ तर महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेशमधून सहा सदस्यांचा मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आला आहे. त्यासोबतच केरळमधून भाजपचे एकमेव खासदार असलेले सुरेश गोपी, यांनाही राज्यमंत्री करण्यात आलं आहे. ’रालोआ’ला पंजाबमध्ये एकाही जागेवर विजय मिळवता आला नाही. तरीही, रवनीत सिंह बिट्टू यांना राज्यमंत्री करून, मोदींच्या मंत्रिमंडळात पंजाबला प्रतिनिधित्व देण्यात आलं आहे. प्रादेशिक समतोल साधण्याबरोबरच मोदींच्या मंत्रिमंडळात सामाजिक समतोलसुद्धा योग्य पद्धतीने साधण्यात आला आहे.

मोदींच्या मंत्रिमंडळात, सर्वाधिक प्रतिनिधित्व ओबीसी प्रवर्गाला देण्यात आलं आहे. मोदींच्या मंत्रिमंडळात २७ ओबीसी प्रवर्गातील मंत्री आहेत. त्यासोबतच १० अनुसूचित जाती, पाच अनुसूचित जमातीतील मंत्र्यांचा समावेश आहे. त्यासोबतच मंत्रिमंडळात पाच अल्पसंख्याक समाजातील सदस्यांना स्थान देऊन, त्यांनाही योग्य ते प्रतिनिधित्व देण्यात आलं आहे. प्रादेशिक आणि सामाजिक समतोलाबरोबरच मोदी मंत्रिमंडळात अनुभवी आणि तरुणांनाही योग्य ते प्रतिनिधित्व देण्यात आले आहे. त्यासोबतच, नवीन चेहर्‍यांनाही संधी देण्यात आली आहे. आपल्या तिसर्‍या मंत्रिमंडळात मोदींनी विक्रमी ३३ नव्या चेहर्‍यांना संधी दिली आहे. यामध्ये शिवराजसिंग चौहान, मनोहरलाल खट्टर, एचडी कुमारस्वामी, जीतनराम मांझी यांच्यासारख्या आजी-माजी मुख्यमंत्र्यांचा समावेश मंत्रिमंडळात करण्यात आला आहे. त्यासोबतच चिराग पासवान (४१), राममोहन नायडू (३६), रक्षा खडसे(३७) यांच्यासारख्या तरुण चेहर्‍यांना संधी दिली आहे. विशेष म्हणजे, मोदींच्या मंत्रिमंडळात जीतनराम मांझी यांचा अपवाद वगळता, एकाही मंत्र्यांचे वय हे ७५ वर्षांहून अधिक नाही. तर, टीडीपीच्या कोट्यातून मंत्री झालेले राममोहन नायडू, अवघ्या ३६ वर्षांचेच आहेत. त्यामुळे अनुभवासोबतच मोदींच्या मंत्रिमंडळात तरुणांनासुद्धा प्रतिनिधित्व देण्यात आलं आहे. यासोबतच मोदी मंत्रिमंडळात, चार माजी प्रशासकीय अधिकार्‍यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

एस. जयशंकर, अश्विनी वैष्णव, हरदीप सिंग पुरी आणि अर्जुन राम मेघवाल यांचा मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आला आहे. यातील अर्जुन राम मेघवाल यांना राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार, तर इतर तिघांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्थान देण्यात आले आहे. यांच्या प्रशासकीय अनुभवाचा फायदा सरकारला होईल.यावेळी मोदींच्या मंत्रिमंडळात, ७ महिलांना संधी देण्यात आली आहे. यातील निर्मला सीतारमन आणि अन्नपूर्णा देवी यांना केंद्रीय मंत्री, तर अनुप्रिया पटेल, शोभा करंदलाजे, निमुबेन बंभनिया, सावित्री ठाकूर आणि रक्षा खडसेंना राज्यमंत्री करण्यात आले आहे. यामध्ये शोभा करंदलाजे, निमुबेन बंभनिया, सावित्री ठाकूर आणि रक्षा खडसे पहिल्यांदा मंत्री होत आहेत. विशेष म्हणजे, मोदींच्या मंत्रिमंडळातील निर्मला सीतारमन वगळता सर्व महिला मंत्री या दोन लाखांहून अधिक मताधिक्याने निवडून आल्या आहेत.विरोधकांनी व्यक्त केलेल्या शंका-कुशंकांना केराची टोपली दाखवत, मोदींनी आपल्या मंत्रिमंडळाला सर्वसमावेशक बनवले आहे. हे सर्वसमावेशक मंत्रिमंडळ पुढील पाच वर्षांंत विकसित भारताची पायाभरणी करेल, अशी आशा करूया...