आंध्र प्रदेशात नवी आशा

 

 

यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजपने ४०० जागा जिंकण्याचा संकल्प केला आहे. त्यासाठी साहजिकच दक्षिण भारतातूनही त्यांना मोठ्या विजयाची अपेक्षा आहे. दक्षिण भारतातील कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगण या राज्यांमध्ये भाजपने जोरदार प्रचारही केला आहे. त्याचप्रमाणे निवडणूक घोषित होण्यापूर्वीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दक्षिण भारतातील राज्यांचे दौरेही केले होते. त्यामुळे यंदा दक्षिणेमधून आंध्र प्रदेशातून भाजपला उल्लेखनीय यश मिळले, असा दावा भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी अनेकदा केला आहे. तसे झाल्यास, भाजपला त्याचा या राज्यातील विधानसभा निवडणुकीतही लाभ होणार आहे. त्याचवेळी वायएसआर काँग्रेसपुढेही आव्हान उभे राहणार आहे.

 

आंध्रमध्ये लोकसभेसोबतच दि. १३ मे रोजी विधानसभा निवडणुकीसाठीही मतदान होणार आहे. या निवडणुकीत जगनमोहन रेड्डी आणि चंद्राबाबू नायडू यांच्या निर्णायक लढा होणार आहे. त्याचप्रमाणे या निवडणुकीची वारसा हक्क, कौटुंबिक नाट्य, सूडाचे राजकारण, लोकप्रिय योजना आणि बदललेली सामाजिक समीकरणे अशीही काही वैशिष्ट्ये आहेत. मागील निवडणूक एकट्याने लढलेल्या तेलुगू देसम पक्षाला (टीडीपी) यावेळी भाजपसह जनसेनेचा पाठिंबा आहे. सत्ताधारी वायएसआरसीपी पाच वर्षांच्या कामाच्या, विशेषत: थेट लाभाच्या योजनांच्या जोरावर विजयाची खात्री देत आहे. विशेष म्हणजे, भाजप आणि काँग्रेस हे दोन्ही राष्ट्रीय पक्ष दक्षिणेतील दिग्गजांच्या वारसांच्या मदतीने आंध्रमध्ये विजयासाठी सिद्ध झाले आहेत. भाजपने आंध्रातील बडे नेते एनटी रामाराव यांची कन्या डी. पुरंदेश्वरी आणि काँग्रेसने वायएस राजशेखर रेड्डी यांची कन्या शर्मिला यांना निवडणुकीत सक्रिय केले आहे. विशेष म्हणजे, वायएस शर्मिला या मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांची सख्खी बहीण आहे.

 

भाजप-टीडीपी-जनसेना युती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दहा वर्षांतील कार्यकाळाच्या बळावर प्रचार करत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या दोन दिवसात आंध्र प्रदेशात संबोधित केलेल्या जाहीर सभा आणि विजयवाडा येथील भव्य रोड शोला मिळालेला मोठा प्रतिसाद, यामुळे भाजपच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. रेड्डी सरकारबद्दल लोकांमध्ये प्रचंड रोष आहे. जगनमोहन रेड्डी यांनी २०१९ मध्ये दिलेली आश्वासने पाच वर्षांतही पूर्ण होऊ शकली नाहीत. लोककल्याणकारी योजनांच्या नावाखाली लोकांची फसवणूक झाल्याची भावना व्यक्त होत आहे. अनेक अटी लादून आणि निकष बदलल्याने, लोकांना योजनांचा लाभ मिळाला नाही. भ्रष्टाचार आणि महागाईने जनता हैराण झाली आहे, असा प्रचार भाजपतर्फे अतिशय आक्रमकपणे केला जात आहे. त्याचप्रमाणे भ्रष्टाचार, राज्यात रोजगार नसणे आणि राज्याला राजधानी नसणे, ही मुद्देही भाजपतर्फे चालविण्यात येत आहेत.

 

त्याचप्रमाणे चंद्राबाबू नायडू यांचा कार्यकाळ आणि जगनमोहन रेड्डी सरकारच्या कार्यकाळाचीही तुलना मांडण्यात येत आहे. भ्रष्टाचार आणि कायदा- सुव्यवस्थेवरून रेड्डी सरकारवर हल्लाबोल करणार्‍या अभिनेते राजकारणी पवन कल्याण यांच्या सभांनाही मोठी गर्दी होत आहे. चंद्राबाबू नायडू यांच्या नेतृत्वाखालील टीडीपीला प्रबळ कम्मा समुदायाकडून पाठिंबा मिळत आहे. नायडू हे कम्मा समाजाचे आहेत. मात्र, यावेळी पवन कल्याण सोबत असल्याने एकत्र आल्याने एनडीएला कापू समुदायाचाही पाठिंबा मिळू शकतो. जनसेना प्रमुख पवन हेही या समुदायातून येतात. अभिनेता पवन कल्याण हे काँग्रेसचे माजी केंद्रीय मंत्री आणि सुपरस्टार चिरंजीवी यांचे भाऊ आहेत. चिरंजीवी यांनी जनसेनेला आपला पाठिंबा जाहीर केला आहे.

 

तर दुसरीकडे मुख्यमंत्री रेड्डी यांनी आपल्या सरकारच्या जनकल्याणकारी योजनांचा प्रचारात केंद्रस्थानी ठेवले आहे. ‘पाच वर्षांत आपल्या सरकारद्वारे काही फायदा झाला असेल तरच मला मत द्या,’ ही त्यांची घोषणा लक्ष वेधून घेणारी ठरली आहे. रेड्डी सरकारने कोणत्या ना कोणत्या योजनेद्वारे आंध्रमधील ८० टक्के लोकांच्या खात्यात योजनेचे थेट पैसे जमा केले आहेत, असा दावाही केला जात आहे. पक्षाच्या स्वयंसेवकांच्या माध्यमातून घरपोच जाणार्‍या सेवांचाही लाभ एका मोठ्या वर्गास होत आहे. वायएसआर काँग्रेसने जाहीरनाम्यात या योजना पुढे नेण्याचे आश्वासन दिले आहे.

 

एप्रिल-मे २०१४च्या विधानसभा निवडणुकीत टीडीपीच्या विजयानंतर चंद्राबाबू नायडू यांनी मुख्यमंत्री म्हणून कार्यभार स्वीकारला. त्यानंतर त्यांच्या सरकारने अमरावती येथे ’जागतिक दर्जाची राजधानी’ स्थापन करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आणि त्यासाठी ‘एपी कॅपिटल डेव्हलपमेंट रिजन’ अंतर्गत शहराच्या आसपासच्या २९ गावांमधून जमीन संपादित करण्यास सुरुवात केली. या उद्देशासाठी गुंटूर आणि एनटीआर (पूर्वी कृष्णा) जिल्ह्यांमध्ये येणार्‍या या गावांमधून सुमारे ३३ हजार एकर जमीन अधिग्रहित करण्यात आली असून, या प्रकल्पाची पायभरणी २०१५ साली पंतप्रधान मोदी यांनी केली होती.

 

त्यानंतर २०१९ साली जगनमोहन रेड्डी मुख्यमंत्री झाले आणि त्यांनी अमरावती प्रकल्पास स्थगिती दिली. त्याऐवजी त्यांनी डिसेंबर २०१९ मध्ये, तीन राजधान्यांचा प्रस्ताव मांडला. विशाखापट्टणम ही कार्यकारी राजधानी, अमरावती विधिमंडळ राजधानी आणि कुर्नूल न्यायिक राजधानी असेल, असा तो प्रस्ताव होता. परिणामी, आज अमरावतीचे रुपांतर ‘घोस्ट सिटी’मध्ये झाले आहे. हे शहर अपूर्ण इमारती, बंद पडलेले प्रकल्प, निष्क्रिय यंत्रसामग्री आणि शेकडो स्थानिक रहिवाशांच्या, विशेषत: शेतकर्‍यांच्या आशा - आकांक्षांचे मृत्यूस्थान बनले आहे. या प्रकल्पात ज्यांनी आपल्या जमिनी गमावल्या, त्यांना अद्यापही पूर्ण भरपाई मिळालेली नाही. परिणामी, रेड्डी सरकारविरोधात मोठ्या प्रमाणात रोष निर्माण झाला आहे. त्याचाही फटका वायएसआर काँग्रेसला बसू शकतो.

 

आंध्र प्रदेशातील कडप्पा लोकसभा मतदारसंघ सर्वांत महत्त्वाचा ठरत आहे. राज्याचे माजी मुख्यमंत्री वायएस राजशेखर रेड्डी यांचा मूळ जिल्हा असलेल्या कडप्पाला आता ‘वायएसआर कडप्पा’ असे म्हणतात. हा मतदारसंघ राजशेखर रेड्डी मुलगा जगनमोहन आणि मुलगी शर्मिला यांच्या राजकीय वारशाचे रणांगण ठरला आहे. शर्मिला काँग्रेसकडून कडप्पा लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवत आहेत, तर तिचा भाऊ जगनमोहन रेड्डी कडप्पा लोकसभा मतदारसंघातील पुलिवेंदुला विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवत आहेत. शर्मिला यांचा सामना त्यांचे चुलत भाऊ अविनाश रेड्डी यांच्यासोबत आहेत, ते येथील विद्यमान खासदारही आहेत. वायएसआर रेड्डी यांचे चुलत भाऊ आणि माजी खासदार विवेकानंद रेड्डी यांच्या हत्येचा मुद्दाही शर्मिला यांनी चांगलाच पेटवला आहे. या हत्येसाठी त्या जगनमोहन सरकारसह आपले प्रतिस्पर्धी अविनाश रेड्डी यांनाही जबाबदार धरत आहेत.