द्वीपराष्ट्रांना भारताचा सहकार्याचा हात

 

भू-सामरिक आणि भू-आर्थिक दृष्टिकोनातून हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील छोटी विकसनशील द्वीपराष्ट्रे भारत आणि ऑस्ट्रेलिया या दोन्हींसाठी अत्यंत महत्त्वाची. ऑस्ट्रेलिया यापूर्वीच या क्षेत्रात न्यूझीलंडसारख्या देशांसोबत काम करत आहे. मात्र, आता भारतदेखील ऑस्ट्रेलियासोबत भारतासोबत आपत्ती प्रतिरोधकता, क्षमता निर्माण, जैवविविधता आणि पर्यावरण संवर्धन यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये संभाव्य भागीदारीचा विचार करत आहे. हे असे सहकार्य आहे, ज्याचा फायदा दोन्ही देशांना होईल. ‘फोरम फॉर इंडिया पॅसिफिक आयलँड्स को - ऑपरेशन’सारख्या (एफआयपीआयसीएस) भारताने घेतलेल्या अलीकडच्या पुढाकारांचा छोट्या द्वीपराष्ट्रांच्या विकसनशील प्रादेशिक भूराजनीतीवर महत्त्वपूर्ण परिणाम होत आहे. भारताचे कौशल्य आणि अनुभव ‘ग्लोबल साऊथ’मधील इतर देशांना नक्कीच लाभदायी ठरणार आहेत.

 

विकास आणि धोरणात्मक दोन्ही बाबतीत या धोरणांचा फायदा होईल. ही द्वीपराष्ट्रे अनेक आव्हानांना तोंड देत आहेत. ऊर्जेपासून ते हवामान बदलापर्यंत आणि जल व्यवस्थापनापासून ते लवचिकता निर्माण करण्यापर्यंत अशी अनेक आव्हाने या देशांसमोर आ वासून उभी ठाकली आहेत. एवढेच नव्हे, तर हे देश जीवाश्म इंधनावर अधिक अवलंबून असल्याचेही दिसून येते. त्याचे कारण म्हणजे, या देशांना उर्जेचे नवीन स्रोत विकसित करण्यात आणि ते दूरवरच्या भागात राहणार्‍या लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी खूप खर्च करावा लागतो. या समस्यांना प्रभावीपणे हाताळण्यासाठी कुशल लोकांची कमतरता ही देखील समस्या आहे. या समस्येवर मार्ग काढण्यासाठी भारताचे मार्गदर्शन नक्कीच महत्त्वाचे ठरणार आहे.

 

हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील द्वीपराष्ट्रांमधील सहकार्य दोन्ही देशांसाठी महत्त्वाचे आहे. विशेषत: अलीकडच्या वर्षांत वाढत्या भू-राजकीय स्पर्धा लक्षात घेता, चीनने पॅसिफिक क्षेत्रासाठी विशेष दूत नियुक्त केला आहे. यामुळे ‘क्वाड टू’मधील ऑस्ट्रेलिया आणि त्याच्या मित्रराष्ट्रांवर दबाव वाढला आहे. 2023च्या अखेरीस भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर फिजीच्या भेटीनंतर थेट सिडनी, ऑस्ट्रेलियाला गेले होते. यादरम्यान ते म्हणाले होते की, “जगभरात भारताचा प्रभाव, हितसंबंध आणि उपस्थिती वाढत आहे आणि द्विपक्षीय संबंधांमध्ये ऑस्ट्रेलियासोबतची प्रादेशिक भागीदारी हे भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे अत्यंत मजबूत स्तंभ आहेत.” अलीकडेच ‘क्वाड’च्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी जारी केलेल्या संयुक्त निवेदनात पॅसिफिक क्षेत्रातील द्वीपराष्ट्रांसोबतची भागीदारी मजबूत करण्यावरही भर देण्यात आला आहे. भारताचे विकास भागीदारीचे मॉडेल पाश्चात्य देशांना चीनसारख्या जागतिक दक्षिणेच्या विकासात मदत करणार्‍या इतर देशांपेक्षा अधिक आकर्षक वाटू शकते.

 

‘हिंद महासागर परिषद’ यावर्षी फेब्रुवारीमध्ये पर्थ येथे आयोजित करण्यात आली होती. त्यानंतर दिल्लीत ‘डेफसॅट 2024’चे आयोजन करण्यात आले होते. अशा कार्यक्रमांच्या माध्यमातून भारत आणि ऑस्ट्रेलिया हळूहळू अशा करारांवर सहमत होत आहेत, जेणेकरून दोन्ही देश विविध क्षेत्रांत आपली भागीदारी अधिक दृढ करू शकतील. अलीकडेच दोन्ही देशांनी अंतराळ आणि संरक्षण क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्यासाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षर्‍या केल्या आहेत. आज जगात ज्या प्रकारे भू-राजकीय आणि भू-आर्थिक स्पर्धा वाढत आहे. ते लक्षात घेता, हा करार हिंद-प्रशांत क्षेत्रासाठी खूप महत्त्वाचा ठरू शकतो. परंतु, हिंद-प्रशांत क्षेत्राच्या भौगोलिक विस्तारासाठी हा अत्यंत निर्णायक काळ आहे.

 

पर्यावरणाची हानी आणि हवामान बदलाची आव्हाने हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील लहान राष्ट्रे - द्वीपराष्ट्रांसमोर त्यांच्या अस्तित्वाला धोका म्हणून उभी आहेत. हे देश हवामान बदलासाठी सर्वात असुरक्षित असलेल्या भौगोलिक क्षेत्रांपैकी आहेत. त्यांना नैसर्गिक आपत्ती, समुद्रपातळी वाढणे, जमिनीचा र्‍हास, जैवविविधतेचा र्‍हास, लोकशाहीचा अभाव, कर्जाचा वाढता बोजा आणि प्रशासनातील आव्हाने यांचा सामना करावा लागत आहे. अशा परिस्थितीत हे छोटे देश संभाव्य संघर्ष क्षेत्र बनले आहेत. तुवालु, फिजी आणि वानुआतु यांसारख्या प्रशांत महासागरातील बहुतेक द्वीपराष्ट्रांवर जीडीपीच्या 70 टक्के कर्ज आहे. विविध देशांवरील ‘आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी’च्या अहवालानुसार, कोरोना संसर्गानंतर पॅसिफिक क्षेत्रातील बेट देशांच्या जीडीपीच्या तुलनेत सरासरी कर्जाचा बोजा लक्षणीय वाढला आहे. महामारीपूर्वी त्याची सरासरी 32.9 टक्के होती, आता ती 42.2 टक्के झाली आहे. याशिवाय, उर्वरित जगापासून त्यांची दूरस्थता, नाजूक परिसंस्था आणि लहान लोकसंख्या (जगाच्या एकूण लोकसंख्येच्या फक्त 1 टक्के) यामुळे या देशांच्या विकासाशी संबंधित कोंडी आणखी वाढत आहे.

 

सध्याच्या काळात कोणत्याही देशाच्या परराष्ट्र धोरणात विकासातील भागीदारी किंवा सहकार्याचा पैलू हा महत्त्वाचा घटक बनला आहे. अलीकडच्या काळात विकासात भागीदारीच्या विचाराला खूप महत्त्व दिले जाऊ लागले आहे. भारत, चीन, इंडोनेशिया आणि ब्राझील यांसारख्या अनेक विकसनशील देशांनी कौशल्य विकास, क्षमता निर्माण आणि ज्ञानाची देवाणघेवाण यांसारखी महत्त्वपूर्ण संसाधने पुरवण्याची जबाबदारी स्वीकारण्यास सुरुवात केली आहे. अशा स्थितीत विकासातील भागीदारीवरील पाश्चात्य देशांची मक्तेदारी आता भूतकाळात गेली आहे. मात्र, त्यातही चीनसारख्या विस्तारवादी देशाच्या मदतीपेक्षा भारताची मदत या लहान देशांसाठी अधिक सुरक्षित ठरू शकते. त्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सातत्याने ‘ग्लोबल साऊथ’ या मुद्द्यावर अधिक भर देताना दिसत आहेत.