इस्रायलने गाझावर केलेल्या हल्ल्याविरोधात अमेरिकेतील विद्यापीठांमध्ये सध्या मोठ्या प्रमाणात निदर्शने सुरु आहेत. काही अमेरिकन विद्यापीठांमध्ये इस्रायल समर्थक आणि विरोधी गटांमध्ये हिंसक संघर्ष झाले असून, अनेक विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले आहेत. या आंदोलनांबाबत अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष आणि २०२४च्या अध्यक्षीय निवडणुकीतील रिपब्लिकन पक्षाचे उमेदवार डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एका निवडणूक रॅलीमधील भाषणादरम्यान केलेल्या विधानाची सध्या चांगलीच चर्चा रंगली आहे.
‘हमास’ला सहानुभूती दर्शविणार्यांवर निशाणा साधत, अमेरिकेत जिहादी वृत्तीला थारा नसल्याचे ट्रम्प यांनी ठामपणे सांगितले आहे. गेल्या वर्षी ७ ऑक्टोबर रोजी ‘हमास’ने इस्रायलवर हल्ला केला, ज्यामध्ये १२०० हून अधिक इस्रायली नागरिक मारले गेले. यानंतर इस्रायलने बदला घेत गाझावर प्रतिहल्ला केला. गाझावरील इस्रायली हल्ल्यात आतापर्यंत ३४ हजारांहून अधिक पॅलेस्टिनी नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे, ज्यामध्ये महिला आणि मुलांची संख्या सर्वाधिक आहे. गाझावर झालेल्या इस्रायली हल्ल्यामुळे अमेरिकेतील काही विद्यार्थी संतापले. गेल्या अनेक महिन्यांपासून अमेरिकेतील महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये इस्रायल आणि हमास या एकाच विषयावर खुले वादविवाद सुरू आहेत. अनेक विद्यापीठातील विद्यार्थी संघटनांनीही इस्रायलच्या हल्ल्यासंदर्भात निवेदने दिली होती, ज्यामध्ये गाझावरील हल्ला त्वरित थांबवण्याची मागणी विद्यार्थ्यांकडून करण्यात आली होती. हार्वर्ड विद्यापीठाच्या ३० हून अधिक विद्यार्थी संघटना अशा आहेत, ज्यांनी एका संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे की, गाझामधील या हिंसाचारासाठी आम्ही इस्रायल सरकारला पूर्णपणे जबाबदार धरतो.
गेली अनेक वर्ष पॅलेस्टाईन आणि अमेरिकेतील ज्यू गट इस्रायलच्या धोरणांना विरोध करत आले आहेत आणि आता त्यांनी गाझामध्ये युद्धबंदीची मागणी केली आहे. हे गट आजच नव्हे, तर यापूर्वी सुद्धा इस्रायल समर्थक गटांशी भिडत आले आहेत. हेच गट अमेरिकेत आता पुन्हा एकदा पाहायला मिळतात. अमेरिकेतील या इस्रायलविरोधी निदर्शनांचे मूळ ‘बीडीएस’ म्हणजेच ‘बॉयकॉट, डिव्हेस्टमेंट, सॅन्क्शन्स’ या चळवळीशी संबंधित आहे. ही संघटना मुळात पॅलेस्टाईन समर्थक. संघटनेची भूमिका इस्रायलविरोधी असून इस्रायलवर बहिष्कार घालण्याचे समर्थन वारंवार करत आली आहे. अमेरिकेत आंदोलन करणार्या हजारो विद्यार्थ्यांनी गाझामध्ये कायमस्वरूपी युद्धबंदीची मागणी केली आहे. यासोबतच अमेरिकेकडून इस्रायलला दिली जाणारी लष्करी मदत सुद्धा थांबवण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. वास्तविक अमेरिकेतील आंदोलनाचे कर्ता-करवीता अमेरिकन नसून अमेरिका बाहेरच्या शक्ती आहेत. इथल्या आंदोलनकर्त्यांना इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन संदर्भात विचारले असता, त्यांना याविषयी काडीमात्र माहिती नाही, हे निदर्शनास आले.
निवडणूक प्रचाराच्या रॅलीदरम्यान ट्रम्प यांनी हा मुद्दा उचलणे निश्चितच आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे. त्यांनी आपल्या भाषणादरम्यान गाझासारख्या हमास-नियंत्रित दहशतवादी गढीतून हजारो निर्वासितांना अमेरिकेत आणायचे का, असा सवाल केला असता, आपण तसे करू शकत नाही, असेही ठामपणे सांगितले. अनेक मुस्लीम देश असे आहेत, ज्यांच्याशी अमेरिकेला सामना करावा लागतो. त्यामुळे ही निवडणूक आपण जिंकलो नाही, तर आपला देश टिकेल असे वाटत नाही, असे स्वतः ट्रम्प यांनी म्हटले होते. त्यामुळे कितीही झाले तरी ’अमेरिकेत जिहादी वृत्ती नको’, या एका भूमिकेवर ट्रम्प ठाम आहेत. अमेरिकेतील महान शहरे दहशतवादाची अड्डे बनू नयेत, अशी त्यांची इच्छा आहे.
ट्रम्प पुन्हा सत्तेत आल्यास सर्वप्रथम निर्वासितांना अमेरिकेत येण्यास बंदी आणि दहशतवाद्यांना या देशापासून दूर ठेवण्याकडे विशेष लक्ष दिले जाईल; त्याचबरोबर ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष पदावर आल्यानंतर अमेरिकेचे दरवाजे सर्व जिहादींकरिता कायमचे बंद केले जातील आणि आताही अमेरिकेत जे जिहादी आहेत, त्यांच्याही मुसक्या बांधून त्यांना त्यांच्या देशात परत पाठवले जाईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला होता. त्यामुळे डोनाल्ड ट्रम्प पुन्हा अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी निवडून आल्यास, अमेरिकेतील पुढील चित्र काय असेल, हे पाहणे आता औत्सुक्याचे ठरेल.