राष्ट्राय स्वाहा, इदं राष्ट्राय इदं न मम... (भाग-१)

 

 

जगभरातील वस्तूंच्या आयात-निर्यातीच्या आकारमानात भारताचा टक्का अजूनही अनुक्रमे २.८ टक्के आणि १.८ टक्के आहे. तोच अमेरिकेचा १३.१ आणि ८.५ टक्के आहे, तर चीनचा १०.६ टक्के आणि १४.२ टक्के आहे आणि सेवा आयात-निर्यातीच्या आकारमानात भारताचा टक्का अनुक्रमे ३.८ टक्के आणि ४.४ टक्के आहे. तोच अमेरिकेचा १०.३ आणि १२.८ टक्के आहे, तर चीनचा ७.१ टक्के आणि ६ टक्के आहे (संदर्भ - डब्ल्यूटीओ, २०२३). 

 

जागतिक वस्तू-सेवा व्यापारात भारतातून होणार्‍या निर्यातीचा टक्का वाढवण्यासाठी आणि आयातीचा टक्का कमी करण्यासाठी इतर देशांसोबत व्यापारी संबंध वाढविणे अपरिहार्य आहे. शिवाय, त्यांनी भारतीय चलन व्यापारात स्वीकारणे आवश्यक आहे.

काही वर्षांपूर्वी केवळ रशिया भारताला माल पुरवल्यावर रुपयांमध्ये देणी स्वीकारत असे. आता १८ देश भारतीय चलन आंतरराष्ट्रीय व्यापारात स्वीकारतात. पूर्वी केवळ अमेरिकन डॉलर्सचे आयात मूल्य चुकवण्यासाठी जगभरात वापरले जात असत. त्यामुळे जागतिक उलाढालीत अमेरिकन डॉलरचा टक्का २०१९ पर्यंत ९१ टक्के होता, तो आता ५९ टक्क्यांवर आला आहे. या ’डिडॉलरायझेशन’ची सुरुवात चीनने केली आहे. त्यामुळे जगात ’डॉलर’, ’युरो’, ’पौंड’, ’युआन’ व्यतिरिक्त नव्या ’हार्ड करन्सी’ येऊ घातल्या आहेत. वर उल्लेख केलेल्या १८ देशांशी झालेल्या करारामुळे भारताची ’डॉलर गंगाजळी’ अर्थात वाढली आहे. कारण, आयातीपोटी त्यात होणारी घट कमी झाली आहे. भारतात होणारा परकीय निवेश वाढला आहे. ही आर्थिक समीकरणे बदलण्यासाठी विविध देशांना आणि जगभरातील संस्थांना शिष्टमंडळ घेऊन भेटी द्याव्या लागल्या, लागतात, त्यात चुकीचे ते काय?

 

जग आता ‘एकध्रुवी’ राहिले नाही, ‘बहुध्रुवी’ होत चालले आहे. त्यामुळे प्रत्येक देशाने विश्व व्यापारातच नव्हे, तर भू-राजकीय समीकरणांत आपले स्थान निश्चित करणे आवश्यक ठरते, ते देशाच्या पंतप्रधानांनी देशात राहूनच साधावे, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे काय?

 

पंतप्रधानांनी एकेका भेटीत तीन ते सहा देशांच्या यात्रा केल्या आहेत, त्या देखील दोन-चार दिवसांत; यावरून त्यांनी कुठेही विश्राम केला नाही, हेच सिद्ध होते. पण, त्यांनी १३७ वेळा एकल परदेशगमन केले, असे जरी मानले तरी दहा वर्षांत महिन्याकाठी १.१४ वेळा ते बाहेर गेले आहेत, असा निष्कर्ष निघतो. जे परदेशगमन करतात, त्यांना ठावूक असते, भारतातील कित्येक खासगी कंपन्यांचे सीईओ महिन्यातून तीन-चार वेळा परदेशी जात असतात, त्या तुलनेने या परदेशवार्‍या देशाच्या पंतप्रधानांसाठी फार जास्त आहेत, असे मानण्याचे काहीच कारण नाही.

 

’ग्लोबल साऊथ’ सशक्तीकरण ही भारताने सुरू केलेली मोहीम आहे, त्याअंतर्गत भारत विविध देशांशी आंतरराष्ट्रीय संबंध प्रस्थापित करत आहे. ’लोवी इन्स्टिट्यूटने’ ’ग्लोबल डिप्लोमसी इंडेक्स २०२४’, रिपोर्ट प्रकाशित केला आहे. त्याप्रमाणे जगभरात चीनच्या आंतरराष्ट्रीय पोस्ट्स २७४ म्हणजे सर्वाधिक आहेत. अमेरिकेच्या २७१ आहेत, तुर्कीयेच्या २५२, तर भारताच्या १९४. आहेत त्यातील २१ मागच्या पाच वर्षांत स्थापित झाल्या आहेत. त्यात १६ आफ्रिकन देश तर पाच लॅटिन अमेरिकन देश आहेत; ज्यांना आतापर्यंत दुर्लक्षिले गेले होते. यासंबंधी ऊहापोह डॉ. एस. जयशंकर यांनी ’व्हाय भारत मॅटर्स’ या नव्या पुस्तकात देखील केला आहे.

 

तेच परदेशातील राजकीय दूतावासांच्या बाबतीतदेखील खरे ठरले आहे. काही देशांमध्ये भारताचे दूतावास नव्हते. अशा ठिकाणी साहजिक भारतीय खासगी कंपन्या व्यापार करत नाहीत. कारण, त्यांना सुरक्षेची हमी नसते. ती आता आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेत मिळाल्यामुळे या क्षेत्रांमध्ये भारतीय खासगी कंपन्या आपला व्यापार वाढवतील, ही शक्यता दाट आहे. अजूनही ग्वाटेमालासारख्या देशात (आधीचे ’बनाना रिपब्लिक’) अमेरिकेचे प्रस्थ कायम आहे, तेथील सरकारने चिनी कंपन्यांना दिलेले आमंत्रण अमेरिकेला आवडत नाही, मग त्यांच्यासाठी भारतीय कंपन्या उत्तम पर्याय ठरू शकतात, पण अशा नवीन मुहूर्तमेढ रोवणार्‍या उपक्रमांचा सहसा आपल्या देशात ऊहापोह होत नाही.

 

’अर्थ’, ’संरक्षण’ आणि ’तंत्रज्ञान’ हे आंतरराष्ट्रीय कूटनीतीचे तीन पैलू देशाला ’शक्तिस्थान’ प्रदान करत असतात, त्यामुळे तत्संबंधी आंतरराष्ट्रीय समीकरणांना महासत्तांना कवेत घ्यावेच लागते. याबरोबरच भारताने आंतरराष्ट्रीय व्यवहारनीतीला सांस्कृतिक पैलूदेखील बहाल केला आहे. कशाप्रकारे भारताने मागील दशकांत ७५ देशांतील तरुण राजकीय नेत्यांना भारताची लोकशाही परंपरा आणि सांस्कृतिक वैविध्य व संपन्नता यांचे दर्शन व्हावे, या दृष्टीने ’जेन नेक्स्ट डेमॉक्रसी नेटवर्क प्रोग्रॅम’ राबविला आहे, यासंबंधी अधिक माहिती आपल्याला ‘भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषदे’च्या संकेतस्थळावरही उपलब्ध होऊ शकते. अमेरिकेच्या तालावर नाचणारी जागतिक अर्थव्यवस्था संतुलित करायची असेल, तर इतर देशांना आपसांत व्यापार वाढवणं अपरिहार्य आहे. विकसित देशांना व्यापाराची भाषा समजते, ते त्यांचं शक्तिस्थान आहे. त्यास डळमळीत करणारी आंतरराष्ट्रीय घडामोड झाल्याशिवाय भारताला ‘विकसनशील देश’ म्हणून ज्या सवलती हव्या आहेत, त्या मिळणं शक्य नाही, हा साधा व्यावहारिक नियम. अर्थात, हे करत असताना कोणत्या गटात सामील व्हायचे आणि ’रिजनल को-ऑपरेटिव्ह इकोनॉमिक पार्टनरशिप’सारख्या कोणत्या गटात नाही, हे भारत सक्षमपणे आपल्या हिताहिताचा ताळमेळ बसवून ठरवतो आहे.

 

महासत्तांना ज्या राष्ट्रांचे भय वाटते, त्या राष्ट्रांनाच महासत्ता मदत करत असतात. आपल्याकडे ’श्रीरामचरितमानसा’त आलेली फार जुनी शिकवण आहे - ’भय बिनु होइ न प्रीति.’ यासाठी ‘ब्रिक्स’ (ब्राझील, रशिया, इंडिया, चायना, साऊथ आफ्रिका) देशांनी एकत्र येऊन स्वत:च्या बाजारपेठेची शक्ती दाखविण्याची आवश्यकता होती. आता या देशांची आंतरराष्ट्रीय बँक स्थापन झाली आहे. पंतप्रधानपदी विराजमान व्यक्तीला अशा नव्या समीकरणांना आकार देण्यासाठी एकेका देशात एकदाच काय अनेकदा वार्‍या कराव्या लागतील. पाहिजे ते मिळविण्यासाठी परतपरत आपसांत भेट झाली नाही, तर पाहिजे ते राहून जाते, हा विपणनाचा साधा अलिखित नियम आहे; मुक्त अर्थव्यवस्थेत आंतरराष्ट्रीय संबंध यास अपवाद कसे ठरु शकतात? जोपर्यंत ‘ब्रिक्स’ देशांमध्ये व्यापार वाढणार नाही, त्याचा परिणाम विकसित देशांच्या बाजारपेठांवर दिसणार नाही, तोपर्यंत बलाढ्य राष्ट्रं त्यांच्या विरोधकांना विचारणार नाहीत.

 

शिवाय, आता संरक्षणाच्या दृष्टीने अशक्य वाटावी अशी युती ‘क्वाड्रिलॅटरल सिक्युरिटी डायलॉग’ (‘क्वाड’) च्या (भारत, जपान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका) रूपांत तयार झाली आहे. या सगळ्या देशांना भारताने केलेल्या अण्वस्त्र चाचण्यांमुळे बिघडलेल्या संबंधांची पार्श्वभूमी आहे. साहजिकच एका नवीन ’ग्राऊंड झीरो’पासून या परस्पर-संबंधांची विकासाच्या व जागतिक दहशतवादाविरुद्धच्या एकजुटीसाठी आपसांत कित्येक भेटींची आवश्यकता होती. अन् एखादी गोष्ट साधायची म्हटलं की, त्याचा पिच्छा पुरवावा लागतो, दूरदर्शी विचार करावा लागतो; आज आपण जे करतो आहोत, यावरून एखाद्याला आपल्याला भविष्यात काय करायचं आहे, याचा कानोसाही घेता येऊ नये, येथपर्यंत गुप्तता पाळावी लागते. आपली पावलं ’प्रेडिक्टेबल’ ठरू नयेत, यासाठी! मग अशा नव-संस्थापित परस्पर सहकार्यामुळे भारत ’जी २०’ सारख्या परिषदेच्या यशस्वी आयोजनात ’आफ्रिकन युनियन’ला पाठिंबा देऊन ’युरोपियन युनियन’सारखे स्थायी सदस्यत्व बहाल करून देऊ शकला आहे, हे नजरेआड करता येत नसते.

 

ज्यांनी परराष्ट्रीय संबंधांचा थोडा मागोवा घेतला आहे, त्यांना पटेल की, भारतापासून भौगोलिकदृष्ट्या नजीकच्या देशांशी म्हणजे ’नैसर्गिक मित्रां’शी संबंध चांगले असणं आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सुरक्षेच्या व सार्वभौमत्वाच्या दृष्टीने किती महत्त्वाचं असतं.

आपला एक शेजारी चीन आजही ’अरुणाचल आमचं आहे’ म्हणतो. तेथील लोकांना चीनप्रवेशासाठी ’पेपर व्हिसा’ (’कागदी पारपत्र’) देतो. भारताच्या शेजारी राष्ट्रांमध्ये विशेषत: नेपाळ, श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यानमार, बांगलादेश, मालदीव - रस्त्यांचे व दूरसंचाराचे जाळे विणतो; त्या देशांना शून्य टक्के व्याजाने दीर्घ मुदतीची कर्जे देतो, का? त्यांच्याबद्दल प्रेम आहे म्हणून निश्चितच नव्हे, तर भारताबद्दल असूया आहे म्हणून. कधीतरी मित्रराष्ट्र म्हणून त्यांची मदत घेता यावी, हा अंतस्थ हेतू चीनचा आहे, हे माहीत असून एवढ्या वर्षांत त्याच्या चंचूप्रवेशाकडे दुर्लक्ष का केले गेले? या नैसर्गिक शेजार्‍यांच्या मनांत भारताबद्दलचा असंतोष एवढा का खदखदत ठेवला गेला? आपण दहा वर्षांआधी या देशांत गेला असता, तर आपल्याला त्यांच्या मनांत भारताच्या ’बिग ब्रदर’ इमेजबद्दल किती रोष आहे, ते कळले असते.