जागतिक युद्ध आणि भारताच्या अर्थसुरक्षेवर परिणाम

 

 

 

सर्व जग ‘कोविड-१९’ चिनी महामारीच्या आर्थिक संकटातून सावरत होते आणि रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाले, ज्याचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम मोठा होता. एक प्रमुख ऊर्जा उत्पादक (रशिया) आणि एक प्रमुख कृषी उत्पादक (युक्रेन) यांचा समावेश असलेल्या या युद्धामुळे जगाचा व्यापार, अन्नसुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा धोक्यामध्ये आली. याशिवाय, भारत सरकारला युक्रेनमध्ये अडकलेल्या भारतीयांना परत आणण्याकरिता बराच पैसादेखील खर्च करावा लागला.

 

भारताच्या ऊर्जासुरक्षेवर झालेले आणि आगामी काळात होऊ घातलेले परिणाम

जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमती वाढत आहेत. यामुळे तेल शुद्ध करणार्‍या कारखान्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. निवडणुकीनंतर नवीन सरकार स्थापन होईल आणि त्यानंतर पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण, तेल कारखान्यांचे होणारे नुकसान कुठलाही देश फार काळ सहन करू शकत नाही.

 

पर्शियन आणि ओमानचे आखात यांच्यातील होर्मुझची सामुद्रधुनी ही जगातील सामरिकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण ‘चोक पॉईंट’आहे, ज्याद्वारे जागतिक वापरासाठीचा तेलाचा एक चतुर्थांश आणि जगातील द्रवीकृत नैसर्गिक वायूचा एक तृतीयांश भाग येतो. सामुद्रधुनीतून होणार्‍या हालचालींमध्ये कोणताही व्यत्यय आल्यास त्याचा थेट परिणाम तेल व वायूचा पुरवठा आणि त्यांच्या किमतींवर होईल.

 

अजूनही भारताच्या ४० ते ५० टक्के कच्चे तेलाची आयात ही ‘गल्फ ऑफ होर्मुझ’मधून केली जाते. इराण-इस्रायल युद्धामुळे ही सामुद्रधुनी बंद पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आपल्याला होणारा पुरवठा धोक्यात येऊ शकतो. या युद्धामुळे आणि अनेक इतर कारणांमुळे डॉलर अजून जास्त ताकदवान बनत आहे. भारताचा रुपया दिवसेंदिवस कमकुवत होत असल्याचेही चित्र निर्माण झाले आहे. काही दिवसांपूर्वी रुपया इतिहासामधल्या किमतीप्रमाणे सर्वात कमजोर स्तरावर पोहोचला. कमकुवत रुपयामुळे निर्यात स्वस्त होते आणि आयातीचे दर वाढतात. भारताचे ८५ टक्के तेल हे परदेशातून आयात केले जाते, ज्यामुळे आयात महाग होते. अर्थात, काही प्रमाणामध्ये पेट्रोल आणि डिझेलची निर्यात युरोप आणि अमेरिकेला करून आपण वाढलेल्या किमतीचा धक्का कमी करत आहोत.

 

तेलाच्या किमती सध्याच ९४ डॉलर्स प्रति बॅरेलवर पोहोचल्या आहेत. जर तेलाच्या किमती अजून वाढल्या, तर महागाई वाढू शकते. हुथी बंडखोर सध्या लाल समुद्रामध्ये क्षेपणास्त्रे डागत आहेत. यामुळे युरोपची व्यापारी जहाजे, आता लाल समुद्र आणि सुएझ कालव्यातून न जाता, लांबून आफ्रिकेला वळसा घालून जात आहेत.

 

इस्रायल-हमास संघर्षाने मालवाहतुकीचा खर्च एका कंटेनर करता एक हजार वरून सहा हजारांपर्यंत वाढवला होता. आता इराणने थेट संघर्षात प्रवेश केल्याने, भारताचे ‘एमएसएमई’ क्षेत्र निर्यात खर्च वाढल्यामुळे आर्थिकरित्या अडचणीत येऊ शकते.कारण, मालवाहतूक खर्च नऊ हजार ते १२ हजारांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. यामुळे अमेरिकेबरोबर, युरोपबरोबर असलेल्या आपल्या व्यापाराची किंमत ४० ते ५० टक्के वाढली आहे. ज्यामुळे व्यापार कमी होऊन आपले आर्थिक नुकसान होत आहे.

 

युद्धात घडणार्‍या वेगवेगळ्या घटनांमुळे भारतीय शेअर बाजारातही मोठ्या प्रमाणात चढउतार दिसून येत आहे. यामुळे अनेक उद्योजक आणि कारखानदार नवीन गुंतवणूक करण्यास तयार नाही. कारण, येणार्‍या काळात नेमके काय होऊ शकते, याची कल्पना करणे कठीण आहे. युद्धामुळे देशात येणार्‍या थेट परकीय गुंतवणुकीचाही वेग काहीसा मंदावला आहे आणि देशातले कारखानदारसुद्धा नवीन गुंतवणूक करायला फारसे धजावत नाहीत.

 

आपल्याकडे गहू आणि तांदूळ अतिरिक्त उत्पादन असतानासुद्धा त्याची निर्यात करायला आपण तयार नाही. कारण, भारतातील नफाखोर एकदम भाववाढ करतील. व्यापार्‍यांनी, दुकानदारांनी जर नफाखोरी कमी केली असती तर, अन्नधान्याची निर्यात करून, नफा कमवता आला असता.

 

या युद्धामुळे युरोप आणि अमेरिकेकडे होणार्‍या हवाई वाहतुकीची किंमतसुद्धा वाढत आहे. कारण, विमान कंपन्या सर्वात जवळचा हवाई रस्ता म्हणजे इराण, सौदी अरेबिया, इस्रायलवरून युरोपला जाण्याचा रस्ता वापरू शकत नाहीत. कारण, तिथल्या आकाशात आणि अवकाशात वेळोवेळी होणार्‍या क्षेपणास्त्र आणि इतर शस्त्रांचे फायरिंग, यामुळे लांबचे रस्ते वापरावे लागत आहेत, ज्यामुळे हवाई वाहतुकीची किंमत वाढत आहे. एका अजून धोकादायक परिस्थितीला विमानांना सामोरे जावे लागते. या भागामध्ये जीपीएस सिग्नल्स जॅम केले जात आहेत. जॅमिंगमुळे ड्रोन्स, क्षेपणास्त्र अशा शस्त्रांना निष्क्रिय बनवता येते. परंतु, जॅमिंगचा परिणाम विमानाच्या इन्स्ट्रुमेंटवर/प्रणालीवरसुद्धा होत आहे. त्यामुळे हे धोके टाळण्याकरिता दूरचा रस्ता सुरक्षित वाहतुकीकरिता वापरला जात आहे, ज्यामुळे खर्च अजून वाढत आहे.

 

कमकुवत रुपयाचे एक नुकसान म्हणजे, तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे देशाची वाढती व्यापारी तूट. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत भारताची एकत्रित व्यापार तूट ४०.२ अब्ज डॉलर (३.३४ लाख कोटी रुपये) एवढी वाढली होती. व्यापारी वस्तूंच्या निर्यातीत मंदी आली आहे, ती मजबूत सेवा निर्यातीने भरून काढली गेली आहे. दुसरीकडे वस्तू आणि सेवा या दोन्हींच्या आयातीत घट झाली आहे. विश्लेषण असे दर्शविते की, तेलाच्या किमतींमध्ये कायमस्वरूपी १० टक्के वाढ झाल्यास चालू खात्यातील तूट जीडीपीच्या जवळपास ०.४ टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे, जे आर्थिकदृष्ट्या धोक्याचे आहे.

 

इस्रायलने आता इराणच्या हल्ल्याला प्रत्युत्तर दिल्यानंतर, जगभरातील शेअर बाजार सुरुवातीला बुडाले, घाबरलेल्या गुंतवणूकदारांनी विशेषत: उदयोन्मुख बाजारपेठांमधून (भारतामधून) त्यांचे पैसे काढले. तथापि, युद्ध मर्यादित राहील, या आशेने बाजार लवकर सावरला. आता पुन्हा एकदा भारतीय शेअर बाजारात अस्थिरता दिसून येत आहे.

 

१९९२ मध्ये भारत आणि इस्रायलमध्ये राजनैतिक संबंध प्रस्थापित झाल्यापासून, द्विपक्षीय व्यापार वेगाने प्रगती करत आहे. १९९२ मध्ये २०० दशलक्षपासून २०२२-२३ मध्ये संरक्षण वगळता १० अब्ज (८३ हजार कोटी) पर्यंत पोहोचला आणि २०२२-२३ मध्ये व्यापार शिल्लक भारताच्या बाजूने आहे. पश्चिम आशियामध्ये प्रदीर्घ युद्ध झाल्यास भारतासाठी हा फायदेशीर व्यापार कमी होईल. मागील आर्थिक वर्षात ७.८ टक्के वाढ नोंदवून भारताने चांगली कामगिरी केली होती, परंतु सध्याच्या घडामोडीत हे कसे टिकवणार, हे मोठे आव्हान आहे. याचप्रमाणे इराणबरोबरचा तीन अब्ज किमतीचा व्यापार, जवळजवळ थांबला आहे.

 

‘भारत-मध्य-पूर्व-युरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर (आयएमईईसी) या कॉरिडोरची या युद्धामुळे मोठी हानी होऊ शकते. नवी दिल्ली येथे झालेल्या ‘टी २०’ शिखर परिषदेदरम्यान, भारतासह अमेरिका, संयुक्त अरब अमिराती, युरोपियन युनियन, फ्रान्स, इटली आणि जर्मनी यांनी ‘आयएमईईसी’ची स्थापना करण्यासाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली - सौदी अरेबिया, जॉर्डनद्वारे भारत आणि युरोपला जोडणे. पर्यायी पुरवठा साखळी विकसित करणे, त्यांना चिनी उत्पादन नेटवर्कमधून वेगळे करणे हे यामागचे उद्दिष्ट होते. मात्र, ‘आयएमईईसी’ हा एक भारतीय उपक्रम दीर्घकालीन आहे. अल्पकालीन समस्यांमुळे चिंता वाढू शकते, तरीही हा कार्यक्रम चालू राहील.आज जगात ६० ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारची युद्धं सुरू आहेत. या युद्धग्रस्त जगातून कशी सुरक्षित वाटचाल करायची, हे भारतासमोर असलेले मोठे आव्हान आहे. रशिया-युक्रेन युद्धामध्ये आपल्यासमोर असलेल्या आर्थिक आव्हानांचे, आपण संधीमध्ये रूपांतर केले आणि आपली आर्थिक प्रगती चालूच ठेवली. आतासुद्धा अनिश्चित जगामध्ये नावीन्यपूर्ण कल्पना आणि उपाययोजना करून आपल्याला आपली आर्थिक व्यवस्था मजबूत करावी लागेल.