मिळकतकर सवलत योजनेला मुदतवाढ द्या! आमदार महेश लांडगेंची मागणी

 

 

पुणे : पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील मिळकतधारकांना मालमत्ता कर भरण्यासाठी सवलत योजनेला किमान महिनाभर मुदतवाढ द्यावी. तसेच, अधिकाधिक मिळकतधारकांना कर भरण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे, अशी मागणी भाजप आमदार महेश लांडगे यांनी केली आहे. याबाबत महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांना निवेदन दिले आहे.

 

या निवेदनात ते म्हणाले की, पिंपरी-चिंचवड महापालिका कर संकलन विभागाकडून मिळकतकर वसुली मोहीम सक्षमपणे राबवली जात आहे. शहरातील मिळकतधारकांनी नियोजित वेळेत कर भरणा करावा आणि त्यांना सवलत मिळावी याकरिता विविध योजना सुरू केल्या आहेत. महापालिकेच्या विविध कर सवलतींचा लाभ घेण्यासाठी मालमत्ता धारकांची कर संकलन कार्यालयात मोठ्या प्रमाणात गर्दी होत आहे. कर आकारणी व कर संकलन विभागाने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षातील पावणेदोन महिन्यातच अडीचशे कोटी रुपयांचा मालमत्ता कर वसूल केला आहे, ही बाब निश्चितच कौतुकास्पद आहे.

 

 

दि. ३१ मे पर्यंत मिळकतकर भरणा करणाऱ्यांना सुमारे ५ टक्के आणि ऑनलाईन व रोख स्वरुपात कर भरणा करणाऱ्या मालमत्ताधारकांना ५ ते २० टक्क्यांपर्यंत विविध कर सवलती देण्यात येत आहेत. त्यामुळे आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच कर भरण्यास अनेक मालमत्ताधारक प्राधान्य देतात. सध्या मे महिन्याच्या शाळेच्या सुट्टया आणि लोकसभा निवडणुकांच्या कामकाजामुळे प्रशासकीय यंत्रणेवर ताण होता, असेही आमदार लांडगे यांनी म्हटले आहे.

 

महापालिकेच्या वतीने कर संकलनासाठी १७ झोन आहेत. तसेच ऑनलाईन सुविधाही उपलब्ध आहे. मात्र, अनेक नागरिक रोखीने कर भरत आहेत. शाळांना सुट्टया असल्यामुळे अनेक मिळकतधारकांनी कर भरणा केलेला नाही. ३१ मे हा सलवतीचा शेवटचा दिवस असल्यामुळे कर सवलत योजनेपासून अनेक मिळकतधारक वंचित राहणार आहेत. त्यामुळे या योजनेला मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी आमदार लांडगे यांनी केली आहे.

 

मिळकत कर भरणा सवलत योजनेला पिंपरी-चिंचवडकर चांगला प्रतिसाद देत आहेत. त्यामुळे विक्रमी मिळकतकर वसुली होते. दि. ३१ मेनंतर नागरिकांना सवलत मिळणार नाही. त्यामुळे शेवटच्या दोन दिवसांमध्ये कर संकलन केंद्रावर गर्दी होते. अनेक मिळकतधारकांना अद्याप बीले मिळालेली नाहीत, तसेच, ऑनलाईन कर भरणा करण्यासाठी तांत्रिक अडचणी येतात, अशाही तक्रारी आहेत. त्यामुळे मालमत्ता कर सूट योजनेला किमान महिनाभर मुदतवाढ द्यावी आणि अधिकाधिक मालमत्ताधारकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी प्रशासनाकडे केली आहे.