मध्यवर्ती बँकेचा स्थिरतेचा संदेश

भारताला स्वातंत्र्य मिळण्याआधीपासून भारताचे सोने इंग्लंडकडे आहे. एका अहवालानुसार, रिझर्व्ह बँकेने अलीकडील काही वर्षांत सोन्याची खरेदी मोठ्या प्रमाणावर सुरू केली आहे. अर्थातच, हे सोने ठेवायचे कोठे, हादेखील प्रश्नच. आतापर्यंत खरेदी केलेल्या सोन्यापैकी मोठा भाग विदेशात ठेवला जात होता. आता तो भारतात परत आणण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. याच भारतात, १९९१ साली आर्थिक संकट तीव्र झाल्यामुळे आपल्याकडील सोने त्याला गहाण ठेवावे लागले होते. जागतिक पातळीवर मध्यवर्ती बँका सोन्याच्या साठ्यात वाढ करत आहेत. चलन अस्थिरता तसेच भू-राजकीय जोखमींसाठी धोरणात्मक संरक्षणात्मक उपाययोजनांचा भाग म्हणून त्याकडे पाहिले जाते. पहिल्या तिमाहीत भारताने १९ टन सोने खरेदी केले, तर २०२३ मध्ये भारताने एकूण १६ टन खरेदी केले होते. भारताने २०१८ मध्ये मोठ्या संख्येने सोनेखरेदी सुरू केली. २००९ मध्ये जागतिक अर्थसंकट तीव्र झाले होते, तेव्हा भारताने सुरक्षेचा उपाय म्हणून २०० टन सोनेखरेदी केली होती. विदेशातून भारतात सोने आणण्याचा निर्णय घेतल्याने, सोन्याच्या साठवणुकीसाठी जो पैसा भारताला खर्च करावा लागत होता, त्यातही आता बचत होईल. तसेच भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या स्थिरतेवर रिझर्व्ह बँकेचा विश्वास असल्याचा संदेश यातून मिळतो. विदेशी गंगाजळीच्या साठ्याचे नव्याने व्यवस्थापन करण्यात येणार असल्याचे संकेत यातून मिळतात.

दि. १७ मे रोजी संपलेल्या आठवड्यात, भारताने आपल्या विदेशी गंगाजळीत सलग तिसरी साप्ताहिक वाढ नोंदवली आहे. दि. १७ मे रोजी संपलेल्या आठवड्यात भारताच्या विदेशी गंगाजळीत ४.५४९ अब्ज डॉलर्सची भर पडली आणि तो ६४८.७ डॉलर्स इतका आहे. भारताची वाढणारी विदेशी गंगाजळी ही भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या स्थिरतेचे प्रतीक आहे. भारतात राजकीय स्थिरता असल्याचे प्रतीक म्हणून याकडे पाहता येईल. देशात स्थिर सरकार असल्यानेच, तसेच धोरणात्मक सुधारणा यापुढेही कायम राहाणार असल्याने भारतीय अर्थव्यवस्था वेगाने वाढेल, यावर मध्यवर्ती बँकेचा विश्वास असल्याने मध्यवर्ती बँक विदेशातील सोने देशात परत आणत आहे, असेही याकडे पाहता येईल. ज्या देशातील सोने विदेशात गहाण पडत होते, त्याच देशात आता एवढ्या मोठ्या संख्येने परत येत आहे, हेदेखील शुभसंकेतच! काँग्रेसी डॉ. मनमोहन सिंग यांचा ते मोठे अर्थतज्ज्ञ आहेत, असा उल्लेख केला जातो. मात्र, त्यांच्या काळात भारताला विदेशात भीक मागावी लागली. आज पाकिस्तान ज्या पद्धतीने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे कर्जासाठी हात पसरत आहे, त्याच पद्धतीने भारताला नाणेनिधीसमोर हात पसरावे लागले होते. १९८० ते १९८२ या कालावधीत डॉ. मनमोहन सिंग हे नियोजन आयोगावर कार्यरत होते. १९८२ मध्ये ते रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर म्हणून नियुक्त झाले.

 १९८५ ते १९८७ या काळात ते नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्षही होते. मात्र, त्यांच्याच अपयशी आर्थिक धोरणांचा भाग म्हणून १९९१ मध्ये भारताचे दिवाळे निघाले, हे कोणीही सांगत नाही. तत्कालीन पंतप्रधान चंंद्रशेखर यांचे मुख्य आर्थिक व्यवहार सल्लागार म्हणून काम पाहताना, त्यांनी रातोरात सोने ‘बँक ऑफ इंग्लंड’ आणि स्वित्झर्लंडमधील बँकेला हस्तांतरित केले. नरसिंहराव सरकारमध्ये अर्थमंत्री म्हणून काम करताना, तीन दिवसांत रुपयाचे २० टक्के इतके अवमूल्यन करण्याचे श्रेयही डॉ. मनमोहन सिंग यांचेच. यात मनमोहन सिंग यांनी जागतिकीकरणाच्या नावाखाली भारतीय बाजारपेठेचे दरवाजे आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी सताड उघडले. भारतीय कंपन्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी कोणतीही उपाययोजना त्यांनी राबवली नाही. चीन आज जागतिक पातळीवर मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून उदयास आला आहे. त्या चीनने जागतिकीकरणाच्या कालावधीत देशांतर्गत उद्योगांना बळ दिल्यानंतरच, विदेशी कंपन्यांसाठी चीनची दारे उघडली होती, हे विसरता कामा नये. म्हणूनच, काँग्रेसने भारताचे दिवाळे काढले, असे म्हटले जाते. भारताच्या पतमानांकनात ‘एस. अ‍ॅण्ड पी’ने सुधारणा करत २०३० पर्यंत भारत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून उदयास येईल, असा विश्वास ताज्या अहवालात व्यक्त केला आहे. तसेच, भारताच्या वाढीच्या वेगावर शिक्कामोर्तब केले आहे. भारताची वाढणारी विदेशी गंगाजळी आणि सोन्याचा साठा हे त्याचेच प्रतीक आहे. तसेच भारतात स्थिर सरकार सत्तेवर येण्याचे स्पष्ट संकेत मिळत असल्यानेच, विदेशातील सोनेसाठा भारतात हलवला जात आहे. रिझर्व्ह बँकेने हाच संदेश दिला आहे.