काँग्रेसला यंदा तरी विरोधी पक्षनेतेपद मिळणार?

 

 

 

लोकसभा निवडणुकीच्या अखेरच्या, म्हणजेच सातव्या टप्प्याचे मतदान उद्या होणार आहे. त्यानंतर अवघ्या तीन दिवसांनी म्हणजे, ४ जून रोजी निकाल जाहीर होणार आहे. त्यानंतर भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (रालोआ), अर्थात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नेमके किती जागा घेऊन सत्तेत येणार, हेच फक्त बघायचे राहिले आहे. असे म्हणण्याचे कारण म्हणजे काँग्रेस असो, त्यांची ’इंडी’ आघाडी असो किंवा ’इंडी’ आघाडीचे कथित विचारवंत, कथित निवडणूकतज्ज्ञ असोत; हे सर्वजण फक्त मोदींना ४०० पार जाता येणे शक्यच नाही, असे म्हणण्यात लोकसभा निवडणुकीच्या चौथ्या टप्प्यापर्यंत व्यस्त होते. यावरून विरोधी पक्षांच्या एकूणच रणनीतीचा अंदाज लावता येतो.

 

आतापर्यंतच्या निवडणुकांमध्ये प्रामुख्याने केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्री अमित शाह, हे भाजपच्या आणि रालोआच्या किती जागा येतील हे सांगत असत. यावेळी मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, भाजपच्या ३७० तर रालोआच्या ४०० हून अधिक जागा येतील, अशी घोषणा केली. पाचव्या टप्प्याचे मतदान संपेपर्यंत या मानसिक युद्धात विरोधक, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी टाकलेल्या जाळ्यात अडकले होते. खरेतर, हे मनोवैज्ञानिक युद्ध होते. कारण, भाजपला ४०० पार करण्यापासून रोखण्यात अडकलेल्या विरोधकांना, बहुमत २७२ जागांचे असते; याचा विसरच पडला होता. त्याचवेळी भाजपच्या या घोषणेचा सर्वाधिक परिणाम ,विरोधी पक्षांच्या तळातील कार्यकर्त्यांवर झाल्याचे भाजपच्या एक वरिष्ठ नेत्याने सांगितले होते. भाजपच्या या घोषणेमुळे विरोधी पक्षांच्या कार्यकर्त्यांची मनोवस्था असेही मोदी पुन्हा पंतप्रधान होणारच आहेत, मग मेहनत घेऊन फायदा काय? अशी झाली होती. त्याचवेळी भाजपचे कार्यकर्ते, यंत्रणा आणि मतदारांचे प्रबळ ‘एनर्जी सोर्स’ असलेल्या मोदी यांनीच अबकी बार ४०० पारचा नारा दिल्याने, भाजपच्या आत्मविश्वासात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली होती. त्यामुळेच यंदा गतवेळपेक्षा मतदानाच्या टप्प्यात अल्प घट झाली असली, तरीदेखील भाजप - रालोआला विजयाची खात्री आहे.

 

त्याचवेळी ’इंडी’ आघाडीतील सर्वांत मोठा पक्ष असलेल्या काँग्रेसला, यंदा तरी विरोधी पक्षनेतेपद मिळणार का? अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. त्याचे कारण म्हणजे, यंदाही अतिशय प्रभावहीन ठरलेला काँग्रेसचा प्रचार. यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस केवळ ३२८ जागांवर लढत आहे. हा आकडा काँग्रेसचा आतापर्यंतचा नीचांक आहे. कांग्रेसला १९८४ सालानंतर केंद्रात स्वबळावर सरकार स्थापन करता आले नाही. काँग्रेसने २०१९ मध्ये ४२१ जागांवर उमेदवार उभे केले होते, त्यापैकी फक्त ५२ जागा जिंकल्या होत्या. तर २०१४ च्या निवडणुकीत काँग्रेसने ४६४ उमेदवार उभे केले होते आणि ४४ जागा जिंकल्या होत्या, २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसने ४४० उमेदवार उभे केले होते, त्यापैकी २०९ जागा जिंकल्या होत्या. त्याचप्रमाणे २००४ च्या लोकसभा निवडणुकीत, काँग्रेसला केवळ १४५ जागा मिळाल्या होत्या, त्यावेळी काँग्रेसने ४१७ जागांवर निवडणूक लढवली होती. काँग्रेसने कमी जागांवर निवडणूक लढवण्यामागे इंडी आघाडीचे तोट्याचे गणित आहे. देशात उत्तर प्रदेशात ८०, महाराष्ट्रात लोकसभेच्या ४८, बिहारमध्ये ४० अशा एकूण १६८ जागा या तीन राज्यांमध्येच आहेत. काँग्रेस उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्ष (सपा), बिहारमध्ये राष्ट्रीय जनता दल (राजद), विकासशील इन्सान पार्टी (व्हीआयपी) आणि राष्ट्रवादी पक्ष (शरद पवार) आणि शिवसेना (उबाठा) यांच्याशी युती करून, निवडणुकीच्या रिंगणात उतरली आहे. काँग्रेस यापैकी उत्तर प्रदेशात १७, बिहारमध्ये ९ आणि महाराष्ट्रात १७ अशा १६८ पैकी केवळ ४३ जागांवर निवडणूक लढवत आहे. याद्वारे काँग्रेस विजयाच्या इराद्याने निवडणुकीमध्ये उतरली नसल्याचेच दिसून येते. त्याचवेळी या तीन राज्यांमध्येही, काँग्रेसची स्थिती फारशी उत्तम नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

 

काँग्रेस उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र आणि तामिळनाडू या राज्यांतील प्रादेशिक पक्षांच्या आश्रयाने निवडणूक लढवत आहे. याद्वारे या राज्यांमध्ये पक्षाचा घसरणारा आधार, ढासळलेली संघटना दिसून येते. उत्तराखंड, छत्तीसगड, कर्नाटक, गोवा, तेलंगणा, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, सिक्कीम अशी १५ राज्ये आहेत, जेथे काँग्रेस थेट भाजपचा सामना करत आहे. त्यापैकी गुजरात आणि मध्य प्रदेशात तर, काँग्रेसला विजयाची शक्यता फारच कमी आहे. तर राजस्थानमध्ये एक किंवा दोन जागांवरच काँग्रेसला विजय मिळण्याची शक्यता आहे. पंजाब हे असे राज्य आहे, ज्यात २०१९ च्या लोकसभेत काँग्रेसची कामगिरी चांगली होती. २०१९ मध्ये, काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए आघाडीने १३ पैकी ८ जागा जिंकल्या, तर एनडीएने ४ जागा जिंकल्या होत्या, आणि १ जागा आपच्या पारड्यात गेली होती. अर्थात, त्यानंतरच्या पाच वर्षांमध्ये परिस्थिती मोठ्या प्रमाणात बदलली आहे. कॅप्टन अमरिंदर सिंग, सुनील जाखड आणि रवनीतसिंग बिट्टू, यांनी काँग्रेस सोडून भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. त्यामुळे गणित अतिशय सोपे आहे, काँग्रेसला जर विरोधी पक्षनेतेपद प्राप्त करायचे असेल, तर उत्तर भारतात त्यांना आपली कामगिरी सुधारावी लागणार आहे.

 

लोकसभा निवडणुकीचा प्रचार बघितला तर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पीचवरच काँग्रेसला लढावे लागत असल्याचे दिसून आले आहे. अर्थात, काँग्रेस आणि त्यांच्या इकोसिस्टीमने, केवळ समाजमाध्यमांवर काँग्रेसच्या प्रभावी प्रचाराचा भास निर्माण केला होता. प्रत्यक्षात मात्र काँग्रेसची प्रचारामध्ये चांगलीच फरफट झाल्याचे दिसले आहे. काँग्रेसचा जाहीरनामा तर त्यांच्यासाठीच अतिशय भयावह ठरला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यावर ’मुस्लीम लीग’ची छाप आहे, असा हल्ला केला आणि काँग्रेसला त्यातून बाहेर पडताच आले नाही. त्यात तेल ओतण्याचे काम सॅम पित्रोदा, यांनी तर अगदीच चांगल्या पद्धतीने केले. संपत्ती वाटपाचा मुद्दा काढून, पित्रोडा यांनी काँग्रेसला अडचणीत आणण्याची चांगलीच सोय केली. त्याचवेळी मुस्लिमांच्या आरक्षणाचा मुद्दा भाजपने पुराव्यानिशी मांडल्याने, त्यालाही उत्तर देणे काँग्रेसला जमले नाही. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, पंतप्रधान मोदी आणि भाजपचे सर्व नेते, मोदी सरकारच्या कल्याणकारी योजनांना प्रचाराच्या केंद्रस्थानी ठेवले होते. मात्र, त्याला कोणत्याही प्रकारचे आव्हान देणे, काँग्रेसला जमले नसल्याचे अतिशय स्पष्टपणे दिसून आले आहे.

 

सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे ’अ‍ॅण्टी इन्कम्बन्सी’. यंदाच्या निवडणुकीची तुलना २०१४ सालच्या निवडणुकीशी केल्यास, त्यामध्ये ‘अ‍ॅण्टी इन्कम्बन्सी’ प्रभावीपणे अस्तित्वातच नसल्याचे दिसून आले. ज्या प्रमाणात २०१४ साली, काँग्रेसच्या दहा वर्षांच्या कारभाराविरोधात ’अ‍ॅण्टी इन्कम्बन्सी’ होती, त्या तुलनेत यंदा मोदी सरकारविरोधात ’अ‍ॅण्टी इन्कम्बन्सी’ नाही. अर्थात, सर्वच आलबेल आहे, असे अजिबात नाही. कारण, दहा वर्षांच्या काळानंतर सरकारविषयी नाराजी असणे अगदीच साहजिक आहे. मोदी सरकारविषयीही ती आहेच. मात्र, ही नाराजी सकारात्मक पद्धतीची असल्याचे दिसते. मतदारांचा अंदाज घेतल्यास, ते अतिशय स्पष्टपणे मोदी सरकारने भरपूर बदल घडवले आहेत आणि पुढच्या पाच वर्षांत आणखी बदल घडणार याची आम्हाला खात्री आहे, अशी प्रतिक्रिया देताना दिसतात. त्यामुळे त्या ४ जून रोजी लागणारा निकाल भारतीय राजकारणास कलाटणी देणारा ठरणार आहे.